आयातित केरामा भन्सार दर बढाउन केरा व्यवसायीको माग

काठमाडौं । केरा महासंघ नेपालले भारतबाट आयातित केरामा भन्सार दर बढाउनु पर्ने माग गरेको छ । महासंघले आज आफ्नो महासंघको औपचारिक रुपमा घोषणा गर्दै आयातित केरामा सरकारले भन्सार दर र अग्रीम आयकर बढाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

महासंघले नेपालका कृषक र व्यवसायीहरूले भारतबाट आयात गरेको केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको जनाउँदै हाल उपजमा कायम रहेको ९ प्रतिशत भन्सार र र ५ प्रतिशत अग्रीम आयकरलाई वृद्धि गरी भन्सार दर कम्तीमा १५ र अग्रीम आयकर १० प्रतिशत गरि डम्पिङ्क गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

‘भन्सार प्रयोजनका लागि हाल भारतबाट आयातित केराको कायम गरेको भन्सार मूल्य समय सापेक्ष नभएकोले संशोधन गरिनुपर्नेछ,’ महासंघका उपाध्यक्ष सरोज कोइरालाले भने, ‘प्रतिकेजी काँचो मूल्यअनुसारनै चिस्यान केन्द्रमा पकाएको केराको मूल्य कायम गरी केरा आयात भई रहेकोले काँचो केरा र चिस्यान केन्द्र पकाएको केराको मूल्य फरक हुने भएकोले भन्सार प्रयोजनको लागि सो मूल्य तोकिनुपर्नेछ ।’

त्यसैगरी, महासंघले आयातिति वस्तुको बिषादीको मात्रा, रोग तथा किराको परीक्षण गरी स्वस्थ्ताको प्रमाणपत्र अन्तर्गत अपनाउनु पर्ने मापदण्ड पूरा नभएका विदेशबाट आयातित केरालगायतका कृषि उपजमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भन्सार नाकाहरूमा भारतबाट आयात भएका केराको नेपाली फर्मबाट बिल बिजक जारी गरी भन्सार र व्यापारी बीच आर्थिक चलखेलको कारण भन्सार नै नगरी केरा आयात भइरहेको छ ।

भन्सारमा अन्डर बिल र तथा अन्डर परिमाणको माध्यमबाट राजश्व छली भइरहेकाले कडाइका साथ चेकजाच तथा परिमाण यकिन गरी भन्सार छलीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

केरा कृषकको सहभागितामा केरा मूल्य श्रृखलाको विकास तथा बिस्तारका लागि ऐन तथा नीति नियम निर्माण कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

‘केरा श्रृखलालाई सिंगो धागो उद्योगको रुपमा विकास गर्नका लागि केरालाई प्रशोधन गरि चिप्स, पाउडर, मदिराजन्य आदि वस्तु बनाउने उद्योगको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, बाली बीमामा बीमा कम्पनी र कृषकबीच हुने विवादको अन्यका लागि मौसम सूचकाङ्क बीमालाई प्रभावकारी रुपमा विभिन्न बाली तथा फलफूलमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै, बाली फलफूलको प्रकृतिअनुसार मौसमका सूचकाङ्क तथा मापदण्ड तयार गरी मौसम सम्बन्धी सूचना रिडिङ गर्ने उपकरणसहितको मौसम केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, केरा जोन बनाउनका लागि आवश्यक कृषि आधुनिकीरकण परियोजना लागू गर्नुपर्ने र सहुलियत कृषि कर्जाको अवधि हाल कायम रहेको ५ वर्षबाट वृद्धि गरी कम्तीमा १० वर्ष तोकिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । साथै, महासंघले केरालाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।

हाल नेपालमा ६० प्रतिशत स्वदेशी केरा र ४० प्रतिशत भारतीय केराको हिस्सा छ । आयातित केरालाई विस्थापन गर्नका लागि महासंघले केरा उत्पादनमा जोड दिएको कृषक टेकबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक १६ लाख मेट्रिक टन केरा आवश्यक रहेकोमा नेपालमा ६ लाख मेट्रिक टन आयात हुँदै आएको छ ।

महासंघले थप केरा उत्पादनमा जोड दिँदै आएकाले भारतीय केरामा भन्सार दर वृद्धि भएमा कृषकले उत्पादन गरेको केरामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनको दाबी छ ।