ड्रोन किन्दै हुनुहुन्छ ? यसरी लिनुहोस् उडान अनुमति
काठमाडौं । विश्वभर ड्रोनको प्रयोग बढेको छ । फिल्म र फोटो खिच्न ड्रोन उडाउन थालिएको छ । नेपालमा भने ड्रोन उडान अनुमतिमा सहज छैन । ड्रोन आयातमा सहज बनाउँदै उडानमा
काठमाडौं । विश्वभर ड्रोनको प्रयोग बढेको छ । फिल्म र फोटो खिच्न ड्रोन उडाउन थालिएको छ । नेपालमा भने ड्रोन उडान अनुमतिमा सहज छैन । ड्रोन आयातमा सहज बनाउँदै उडानमा
काठमाण्डौं ।नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनि बृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै ९ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।
काठमाडौं । चुनाबी मैदानमा उत्रिने बेलामा काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार विद्यासुन्दर शाक्यले घोषणा गरेका थिए कि- ‘मलाई चुनाब जिताउनुहोस्, म आफ्नो क्षेत्रका वृद्धवृद्धालाई मासिक
काठमाडौं । तपाईं घर किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? कति मूल्यसम्मको घर किन्ने तयारी गरिरहनुभएको छ ? काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य घर भेटियो भने कम्तिमा पनि ढेड/दुई करोड रुपैयाँ भनिहाल्छन् । अलि
काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतसहित बाम गठबन्धन सरकार बनेदेखि ओरालो लाग्न थालेको पुँजी बजार घट्ने क्रम रोकिने वा अब बढ्ने चरणमा पुगेको छैन । यसबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि
काठमाडौं । रेलको चर्को चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको ६ दिने भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । चीन भ्रमण्मा रहँदा उनले अन्य विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता गरे
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि मौद्रिक नीति तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकका सबै विभागहरुले मस्यौदा तयार पारि अनुसन्धान विभागमा पठाइसेका छन् । अनुसन्धान
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी (सेयर ब्रोकर) ले सेयर किन्ने ब्यक्ति वा संस्थालाई सेयर किन्न ऋण दिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्रोकरलाई मार्जिन लेण्डिङको सुविधा दिएको हो
काठमाडौं । संस्थागत निक्षेपकर्ताका बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन तीब्र प्रतिस्पर्धा गरेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति तयार पारिरहेको राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको
ल्हासा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई चीन र भारतका दुवै सरकारले महत्वपूर्ण भनेका छन् । दुवै मुलुकले सरकारीस्तरमै स्वीकारेका छन् । नयाँ संविधान