मौद्रिक नीतिः ब्याजदर युद्धको अन्त्य गर्न संस्थागत निक्षेपमा थप कडाइ

काठमाडौं । संस्थागत निक्षेपकर्ताका बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन तीब्र प्रतिस्पर्धा गरेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति तयार पारिरहेको राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाउन लागेको हो ।

अहिले बैंकहरुले कूल निक्षेपको ४५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप लिन पाउने ब्यवस्था छ । बाँकी ५५ प्रतिशत भने सर्वसाधारणसँग व्यक्तिगतरुपमा लिनुपर्नेछ ।

यसरी ४५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेपमध्ये पनि अहिले २० प्रतिशत निक्षेप एउटै संस्थाबाट लिन पाउने ब्यवस्था छ ।

यसको अर्थ के हो भने कुनै बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ४५ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप लिन पाउँछ । जसमध्ये पनि २० अर्ब रुपैयाँ एउटै संस्थाबाट निक्षेप लिन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले यो २० प्रतिशतको सीमालाई घटाएर एउटै संस्थाबाट ५ प्रतिशत मात्रै लिन पाउने ब्यवस्था गर्न लागेको हो ।

संस्थागत निक्षेपमा कडाइ गर्दा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसारको कर्जा विस्तार गर्न मद्दत मिल्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र बैंकरहरु बताउँछन् ।

यस्तो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै बैंकहरुले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तातर्फ भन्दा बढी संस्थागत निक्षेप ध्यान आकर्षित गरिरहेका छन् । जसकारण बैंकहरुबीच संस्थागत निक्षेपमा ब्याज बढाबढ दिने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ ।

यसरी ब्याजदर बढाउने तीब्र प्रतिस्पर्धा भएपछि बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतका उच्च अधिकारीहरुलाई भेटेर संस्थागत निक्षेपको सीमामा कडाइ गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।

संस्थागत निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न बैंकहरु ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा बैंकिङ प्रणालीमा विकृति फैलिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘संस्थागत निक्षेपकर्ताका कारण ब्याजदरमा विकृति बढ्यो भन्ने गुनासो आइरहेको छ, राष्ट्र बैंकले कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले क्किमाण्डूसँग भने ।

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सिटिजन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी पनि संस्थागत निक्षेपको सीमा हटाएर एउटा संस्थाबाट ५ प्रतिशतभढी निक्षेप लिन नपाइने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । भण्डारीले बितेका ३/४ वर्षदेखि लगातार यस्तो माग उठाइरहेका छन् ।

‘अहिले संस्थागत निक्षेपमा बैंकहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ, यसबाट भावी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको विश्लेषण गर्दै एउटै संस्थाबाट कूल निक्षेपको २० प्रतिशतसम्म निक्षेप लिनसक्ने ब्यवस्थालाई ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने देखिएको छ,’ भण्डारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले बजेट भाषणमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तो महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा र्गका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ ।

‘संस्थागत निक्षेपमा कडाइ नगर्ने हो भने सरकारले लक्ष गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नेगरी बैंकिङ प्रणालीले कर्जा विस्तार गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

संस्थागत निक्षेपमा कडाइ गर्नेवित्तिकै ब्यक्तिगत निक्षेपमा बैंकहरु केन्द्रित हुने भण्डारीको भनाइ छ । यसरी बैंहकरु सर्वसाधारणको निक्षेप आकर्षित गर्न केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारणले बढी ब्याज पाउने उनको तर्क छ ।

‘अहिले व्यक्तिगतले भन्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज पाइरहेको अवस्था छ, यो अन्त्य गर्नका लागि भएपनि संस्थागत निक्षेपमा कडाइ गर्नै पर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, ग्लोबल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक ढकाल पनि संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाउँदा बैंकिङ प्रणालीलाई मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा गर्ने बताउँछन् ।

‘संस्थागत निक्षेप तानातान गर्न बैंकहरुले बढी प्रतिस्पर्धा गरे,’ ढकालले भने, ‘यस्तो प्रतिस्पर्धाले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । त्यसैले संस्थागत निक्षेपमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

तर, यसरी संस्थागत निक्षेपमा कडाइ गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्री पनि एउटै संस्थाबाट २० प्रतिशतसम्म निक्षेप लिन पाउने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाएको बताउँछन् । त्यसैले यो व्यवस्थालाई घटाएर ५/७ प्रतिशतमा झार्नु उपयुक्त हुने उनको ठहर छ ।

‘बैंकहरु एउटै संस्थासँग मात्रै निर्भर हुँदा त्यसले जुनसुकै दिन समस्या पार्नसक्छ, त्यसैले संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ क्षेत्रीले भने ।