इन्टरनेटमा गलत सूचना वा जानकारी राख्दैहुनुहुन्छ ? सावधान
काठमाडौं । तपाइले प्रयोग गर्ने तथा हेर्ने इन्टरनेटमा अनेकन विज्ञापन पाएर हैरान हुनुहुन्छ ? कुन विज्ञापन हो, कुन जानकारी वा सूचना हो भन्ने विषय पनि आम मानिसलाई जानकारी पनि हुँदैन
काठमाडौं । तपाइले प्रयोग गर्ने तथा हेर्ने इन्टरनेटमा अनेकन विज्ञापन पाएर हैरान हुनुहुन्छ ? कुन विज्ञापन हो, कुन जानकारी वा सूचना हो भन्ने विषय पनि आम मानिसलाई जानकारी पनि हुँदैन
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले आगामी वैशाख १ गतेदेखि दोस्रो बजारमा एक पटकमा ५ लाख वा सोभन्दा बढी कारोवार गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं । भारतीय रिजर्व बैंकका पूर्व गर्भनर रघुराम राजनले पूँजीवादमा चरम अविश्वास र संकट देखा परेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले चेतावनीको शैलीमा समाजमा हुने सम्भावित विद्रोहको स्थिती समेत देखा
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आफैले ल्याएको अनलाइन प्रणालीका कारण निकै तनावमा परेको छ । अनलाइन प्रणालीमा विभिन्न समयमा नयाँ–नयाँ समस्या आउन थालेपछि यति बेला नेप्सेका अधिकारीहरू निकै तनावमा
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद्हरुले सरकारी कारोबार र सिंहदरबारबाट एभरेष्ट बैंकलाई हटाउन माग गरेका छन् । एभरेष्ट बैंकमा २० प्रतिशत स्वामित्व भारतको पन्जाव नेशनल बैंकको रहेको भन्दै यस्तो कारोबार
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । बैंकले ३० लाख कित्ता ‘एनएमबि डिबेन्चर २०८५’ जारी गर्न लागेको हो, जसको प्रति कत्तिा एक हजार रुपैयाँ
काठमाडौ । ओरियन्टल सहकारीका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले सरकारले पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउनुको साटो उल्टै खेलवाड गरेर थप पिडा दिएको गुनासो गरेका छन् । सहकारी पीडित हकहित संरक्षण समितिद्धारा राजधानीमा आयोजित पत्रकार
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गर्ने शिलशिलामा राष्ट्र बैंकले सरकारी लगानीका ३ बैंकलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताब गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको प्रस्ताबअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता दबाद समूहले उठाएको विभिन्न मागलाई सरकार तथा नियमनकारी निकायले बेवास्था गरेको भन्दै आठ दिने आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । दबाब समूहले आफ्नो सम्पतिको सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई