ऋणपत्रले स्रोत घटायो, सरकारी खर्च बढ्ने समयमा बैंकहरूले
काठमाडौं । असार महिनालाई सरकारी खर्च हुने महिना भनेर पनि भनिन्छ । सरकारले असार लागेपछि नै दैनिक करोडौं खर्च गर्दा अघिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा सोही अनुपातमा लगानी योग्य रकम (तरलता)
काठमाडौं । असार महिनालाई सरकारी खर्च हुने महिना भनेर पनि भनिन्छ । सरकारले असार लागेपछि नै दैनिक करोडौं खर्च गर्दा अघिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा सोही अनुपातमा लगानी योग्य रकम (तरलता)
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रथम, नवीकरण र वैदेशिक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रका लागि पुनरकर्जा रकमको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि-२०७७ संशोधन गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । हाल निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न २० वटा कम्पनीहरु सञ्चालनमा
काठमाडौं । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने निर्णय गरेसँगै बजारमा तरकारीको मूल्य क्रमशः बढ्दै गएको छ । सरकारले गत बैशाख १६ गतेबाट लागू गरेको निषेधाज्ञाले आपूर्तिसँगै माग कम भएपछि सस्तो भएको
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालका वालेट पनि भारत र चीनमा चलाउन मिल्ने बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार क्लिकमाण्डुले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा विषयमा
राष्ट्र बैंकले अहिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति बनाउँदै गर्दा आगामी वर्षको बजेटलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी वर्षको बजेट आर्थिक वृद्धिलाई नै
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषले वित्तीय क्षेत्रमा अनावश्यक डर, त्रास र दबाब सिर्जना गर्दै जबरजस्ती कर्मचारीलाई आवद्धता गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । राज्यको परिकल्पना र उद्देश्य
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण अतिप्रभावित क्षेत्रमा परेको होटल क्षेत्रमध्ये १७ प्रतिशत होटलहरु पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । क्लिकमाण्डूसँगको विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष सिर्जना राणाले कोरोनाका कारण
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरुको कार्यभार थप गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २० जना मन्त्रीहरुलाई संविधानको मर्म विपरीत नियुक्ती भएको भन्दै पदमुक्त गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार थप गरेका
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७