४०० केभीको दोस्रो ठूलो इनरुवा सबस्टेसन निर्माण सकियो,

काठमाडौं । मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ मा ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस)मा आधारित

आईपीओ ल्याउन लागेको विद्युत प्राधिकरणले एकै वर्षमा गर्‍यो १ खर्ब बढीको व्यापार

काठमाडौं । ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ ल्याउन लागेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकै वर्ष एक खर्ब बढीको व्यापार गरेको छ । प्राधिकरणले सन् २०२३ मा १ खर्ब ९ अर्ब ८१

ठूलो खोला हाइड्रोमा सिटिजन्स बैंकको अगुवाइमा कृषि विकास र माछापुच्छ्रे बैंकको लगानी

काठमाडौं । २२.५ मेगावाटको ठूलो खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडमा ऋण लगानीको टुंगो लागेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको अगुवाइमा लगानी जुटेको हो । आयोजनामा कृषि विकास बैंक र माछापुछ्रे बैंकको पनि

६० अर्बको आईपीओ ल्याउन लागेको विद्युत प्राधिकरणले पायो ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान

१३२ केभी प्रसारण लाइनको तार फेर्न सर्लाही लालबन्दीका स्थानीयको अवरोध

काठमाडौं । सर्लाहीको लालबन्दी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) कार्यमा अवरोध गरेका छन् । करिब ४१ वर्ष अघि निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा

८० करोड लागतमा कोशी प्रदेशकै ठूलो सौर्य ऊर्जा निर्माण अन्तिम चरणमा

झापा । कोशी प्रदेशकै ठूलो सौर्य ऊर्जा परियोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शिवसताक्षी नगरपालिका–४ स्थित बुलोचोकमा झापा इनर्जीले निर्माण गरिरहेको १० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने सौय ऊर्जा

सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर आयोजना नबनाउने यी ७ हाइड्रोपावर, लगानीकर्ताले कहिले पाउलान् प्रतिफल ?

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा ८७ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत छन् । अन्य केही कम्पनी सूचीकृत हुने क्रममा छन् । सूचीकृत सबै कम्पनी उत्पादनमा गएका छैनन् । केही

जलाशययुक्त आयोजनाको अवधि १० वर्ष बढाउन माग, अनुमति पत्र खारेजमा के चाहन्छ इप्पान ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अवधि बढाउन पहल गर्दै आएको छ । संघीय संसदमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दर्ता गरेको विद्युत विधेयक २०८० मा संशोधन

विद्युत विधेयक २०८०: कैद बढाउन र सजाय रकम घटाउन ऊर्जा उद्यमीको माग

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भदौ २७ गते संसदमा ‘विद्युत विधेयक २०८०’ दर्ता गरेपछि त्यसका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको छ । अहिलेको विधेयक जस्ताको

विद्युत विधेयक संशोधनका लागि इप्पानको लबिङ, यस्ता छन् असहमतिका बुँदा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भदौ २७ गते ‘विद्युत विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता गर्‍यो । विधेयक संसदमा दर्ता गरेको चार दिनपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले पत्रकार सम्मेलन