विद्युत विधेयक २०८०: कैद बढाउन र सजाय रकम घटाउन ऊर्जा उद्यमीको माग
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भदौ २७ गते संसदमा ‘विद्युत विधेयक २०८०’ दर्ता गरेपछि त्यसका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको छ ।
अहिलेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै आयो भने निजी क्षेत्रका उर्जा प्रबर्धकहरुले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरुको तर्क छ। १८ घन्टाको लोडसेडिङलाई हटाउन योगदान दिने निजी क्षेत्रका मागलाई विधेयकमा समावेश गरेर मात्रै कार्यान्वयमा लैजानु पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थाको (इप्पान) भनाइ छ । नेपालको निजी क्षेत्र आयोजना बनाउन समक्ष भएकाले उनीहरुको क्षमतालाई कम नआक्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
विधेयकमा गल्ती गर्नेलाई नगद जरिवाना कम गर्न र जेल सजाय बढाउन माग गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४७ मा रहेको सजाय व्यवस्थामा केही संशोधन गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
इप्पानले प्रबर्धकले कुनै कसुर गरेमा कसुरको मात्राहेरी हाल भएको सजायलाई थप गर्न माग गरेको छ ।
विधेयकको दफा ४६ को खण्ड ‘ख’ को ‘ख’ बमोजिमको कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने, कसुर गर्नेबाट वास्तविक रुपमा हुनगएको हानीनोक्सानी वापतको बिगो असुलगरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा २ वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
इप्पानले दफा ४६ मा कसैले कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी सजाय गर्न माग गरेको छ । ‘ख’ बमोजिमको कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, खण्ड ‘ग’ बमोजिमको कसुर गर्नेबाट वास्तविक रुपमा हुनगएको हानी नोक्सानी वापतको बिगो असुलगरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा ३ वर्ष देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । फौजदारी देवानी संहिता सरह दण्ड सजाय गर्न उपयुक्त भएकोले यो व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ ।
दर्ता विधेयकको दफा ५७ मा सम्झौता गरि जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ५७ को ‘क’ मा १ सय मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमताको केन्द्रीय स्तरको ठूलो आयोजना भएमा भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा इप्पानले सम्झौता गरि जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने, २०० मेगावाट भन्दा ठूला जलाशययुक्त र बहुउदेश्यीय आयोजना भएमा भन्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको छ । २०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाउने स्वदेशी निजी क्षेत्र समक्ष भएकोले १०० को ठाँउमा २०० आवश्यक रहेको इप्पानको तर्क छ ।
विधेयकको दफा ५८ मा राष्ट्रियकरण नगरिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा केही विषय थप गर्नुपर्ने इप्पानको तर्क छ । दफा ५८ राष्ट्रियकरण नगरिने भन्नेमा उपदफा ६ थप गरेर ६ मा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जलविद्युत् उत्पादनको अनुमती पत्र प्राप्त संस्थालाई अनुमती पत्रमा उल्लेख भए बमोजिको कामको लागि सोही अनुमती पत्रमा तोकिएको स्थान र परिणामा सम्मको जलस्रोत उपयोग पुर्ण अधिकार प्राप्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको छ । यो भएमा विद्युत नियमावली २०५० को नियम २० को व्यवस्था उपयुक्त हुने इप्पानको तर्क छ ।
यस्तै विधेयकको दफा ६७ मा रहेको खारेजी र बचाउ व्यवस्था रहेको छ । इप्पानले दफा ६७ मा खारेजी र बचाउमा केही व्यवस्था थप गर्न माग गरेको छ । दफा ६८ उपदफा १ मा कुनै विशेष अवस्था परि कुनै क्षेत्रको विद्युत उत्पादन प्रसारण वा वितरण बन्द गर्नु परेमा वा कुनै क्षेत्रमा विद्युत सेवा तत्काल पुर्याउनु पर्ने भएमा सरकारले सम्बन्धित विद्युत उत्पादन वितरण वा प्रसारण गर्नेलाई आवश्यक आदेश दिन सक्ने छ र त्यस्तो आदेश पालना गर्नु निजको कर्तव्य हुने छ भन्ने व्यवस्था थप्न माग गरेको छ ।
उपदफा २ को १ बमोजिमको आदेश पालन गर्दा पर्न गएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारले व्यहोर्ने छ । उपदफा ३ मा अनुमती पत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम पाउने सुविधाका अतिरिक्त प्रचलित कानुन बमोजिब पाउने सुविधा दोहोरो नपर्ने गरि लिन पाउने छ ।
उपदफा ४ मा जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणका लागि ऋण र सेयर पुँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी गरेकोमा ऋणको सावा व्याज, तथा मुनाफा भुक्तानी गर्नको लागि वा लगानी फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सरकारले प्रचलित बजार विनिमय दरमा उपलब्ध गराउने छ । उपदफा ५ मा प्रचलीत कानुनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काममा संलग्न कामदार तथा कर्मचारीको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था थप्न माग गरेको छ। यो व्यवस्था थपेको खण्डमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २८, दफा १४, दफा १३ र दफा १५ को व्यवस्था उपयुक्त हुने इप्पानको तर्क छ ।
सोभित थपलिया
