३ वर्षमा नेशनल पेमेन्ट गेटवेको काम शून्य, भुक्तानी
काठमाडौं । नेपालको नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चर्चा भएको लामै समय भयो । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो कामका लागि ९५.८७ प्रतिशत खर्च भइसकेको
काठमाडौं । नेपालको नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चर्चा भएको लामै समय भयो । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो कामका लागि ९५.८७ प्रतिशत खर्च भइसकेको
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७÷७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबर नाँघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ८ खर्ब
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक लेखापरीक्षण शून्यमा झार्न सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएको स्याटेलाइट सिटीको कार्य मन्त्री नहुँदा अन्योलमा परेको छ । प्राधिकरणले उपत्यकाका तीन जिल्लामा ३ वटा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्ने योजनाका साथ
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएका ऋणी व्यवसायबाट निषेधाज्ञा अवधिभर कुनै पनि असुली गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस
काठमाडौं । सवारी साधनलगायत विभिन्न विलासिताका वस्तुको खरिदमा अनावश्यक बजेट खर्च गर्ने र खर्चमा मितव्ययिता नअपनाउने प्रवृति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ । संघीयता
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाले बढाएको
मनाङ । मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ । यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको
काठमाडौं । अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितीपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरु स्वदेश फर्कने क्रममा भोलि थप १५० जना नेपालीहरु आउने भएका छन् । सोमबार दिँउसो आइपुग्ने भनिए पनि केही कारणवश
काठमाडौं । स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई यथासमयमा अगाडि नबढाई नागरिकको जग्गा लामो समयसम्म रोक्का नराख्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यमा चासो
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७