प्रदेश सरकारले २ वर्षमा खरिद गरेका ३ अर्ब बढीका सवारी साधनमा मितव्ययिताको प्रश्न

काठमाडौं । सवारी साधनलगायत विभिन्न विलासिताका वस्तुको खरिदमा अनावश्यक बजेट खर्च गर्ने र खर्चमा मितव्ययिता नअपनाउने प्रवृति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टै प्रशासनिक संरचना चलाइरहेका छन् । तर, वार्षिक विनियोजित बजेटको अनावश्यक खर्च गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको विषय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ठूलो समस्या बनेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले अघिल्ला २ आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको ३ अर्ब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर रकममा मितव्ययिता अपनाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ३४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिदमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ प्रदेश नम्बर १ ले ३४ करोड १३ लाख ८ हजार, प्रदेश नम्बर २ ले ९ करोड ६० लाख, बाग्मती प्रदेशले ३३ करोड १४ लाख ४२ हजार, गण्डकी प्रदेशले ३० करोड ७५ लाख ९७ हजार, र लुम्बिनी प्रदेशले २७ करोड १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिदमा मापदण्ड पालना नगरेको देखिएन महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनले ‘प्रदेश सरकारको खर्च मितव्ययिता बनाउने मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्धारण गरी सो बमोजिम सवारी साधन खरिद गर्नुपर्नेमा बिना मापदण्ड १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको’ उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश नम्बर १ ले विभिन्न पदाधिकारीलाई मापदण्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन खरिद गरेको र लुम्बिनी प्रदेशले संघीय कार्यालयका लागि समेत सवारी साधन खरिद गरेको लगायतका विषय महालेखाको प्रतिवेदनमा खुलाएको देखिन्छ ।

सवारी साधन खरिद मार्गदर्शन, २०७४ र प्रदेशले लागू गरेको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि, र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ मा सवारीसाधन खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गरी पदाधिकारी र कार्यालयका लागि खरिद गरिने सवारी साधनको अधिकतम सीमा तोकिएको छ ।
जसअनुसार, मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोड रुपैयाँसम्मको र सभामुख, मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न पाइन्छ । त्यस्तै, महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

तर यो मापदण्डभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन खरिद हुने गरेका छन् ।

सवारी साधन खरिदमा मापदण्ड पालना नगर्नेमा प्रदेश सरकार मात्र नभई स्थानीय तह पनि देखिएका छन् । महालेखाको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहले खरिद गरेका चारपांग्रे सवारी साधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘लेखापरीक्षणका क्रममा नमूना छनोट गरी परीक्षण गर्दा १७२ स्थानीय तहले २१० चारपांग्रे सवारी साधन खरिद गरी ९० करोड २६ लाख ५३ हजार र २२१ स्थानीय तहले १ हजार ११८ मोटरसाइकल खरिद गरी २९ करोड १३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च गरेका छन्,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहले चारपांग्रे र मोटरसाइकलको खरिदमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ गरेको खर्च १ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । ती सवारी साधन स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र कर्मचारीका लागि खरिद गरेको र केही स्थानीय तहले भाडामा सवारी साधन लिएर प्रयोग गरिरहेको पनि देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्ता सवारीसाधन केही स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आयबाट खरिद गरेको भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानबाट खरिद गरेको देखिन्छ । विकास निर्माण आयोजनामा खर्च हुने रकमलाई सवारी साधन खरिदमा खर्च गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिएकोबारे पनि महालेखाले समस्या औंल्याएको छ ।