सरकारको कर नीति परिवर्तन हुँदैछ ? यी हुन्
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि गत जेठमा अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संशोधन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाइसकेको छ । सरकारले विनियोजन अध्यादेश मात्र नभई आर्थिक अध्यादेश
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि गत जेठमा अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संशोधन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाइसकेको छ । सरकारले विनियोजन अध्यादेश मात्र नभई आर्थिक अध्यादेश
एजेन्सी । संयुक्त अरब इमिरेट्सले सोमबारदेखि कोभिडविरुद्ध पूर्ण खोप लगाएका सबै पर्यटकका लागि भिसा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । दुबईले ढिलो गरी सञ्चालन हुन लागेको व्यापार प्रदर्शनी २०२० आयोजना
काठमाडौं । बुध्द एयर र उपाय डटकमबीच कार्गो सेवा प्रदान गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । जसअनुसार शुरुवातमा काठमाडौं, भैरहवा, पोखरा शहरहरुमा घरबाटै कार्गो बुझिलिने र डेलिभरि सेवा दिनेछन् ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो पर्यटन । त्यसमा पनि होटल क्षेत्रमा कोरोनाको असर निकै ठूलो छ । कोरोना महामारी शुरु भएसँगै बन्द भएका कैयन
काठमाडौं । श्रीलंकन एयरलाइन्सले पहिलो पटक नेपालमा हवाई उडान भर्नका लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २ वटा उडान भर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ
काठमाडौं । सरकारले राजस्व सचिवमा कृष्णहरि पुस्करलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । पुस्कर गत असार तेस्रो सातामात्र सचिवमा
काठमाडौं । पाँच वर्षको अवधिमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट करिब ८ अर्ब राजश्व छुट गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका १२६ वटा मालपोत कार्यालयबाट
काठमाडौं । नेपाली धागो (पोलिस्टर यार्न)को निर्यातमा भारत सरकारले एन्टी डम्पिङ कानून नलगाउने भएको छ । भारत सरकारले २०२० मे देखि नेपाली धागोमाथि एन्टी डम्पिङ लगाउँदै आएकोमा त्यसलाई फुकुवा गर्ने
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागमा निर्देशकहरुलाई कार्य सम्पादन सम्झौतामा बाँधिएको छ । नवनियुक्त महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको रोहवरमा बिहीबार विभागका सम्बद्ध उपमहानिर्देशकहरु र निर्देशकबीच आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता
काठमाडौं । सरकारले ‘वाणिज्य नीति, २०७२’ कार्यान्वयन असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘वाणिज्य नीति २०७२ कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै ५ वर्षे उक्त नीतिको लक्ष्य
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७