कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग
सुर्खेत । गत आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ मा कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले
सुर्खेत । गत आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ मा कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले
काठमाडौं । सरकारले ठूला लगानी भित्र्याएर आर्थिक समृद्धिको लागि भन्दै स्थापना गरेको लगानी बोर्ड पछिल्लो समयमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बोर्डले आगाडि बढाएका डेढ दर्जनभन्दा बढी परियोजनामध्ये हालसम्म २
काठमाडौ । प्रधानमनत्री केपी ओलीले केही समयअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए –२ वर्ष पहिले शिलान्याश गरेको भूकम्पले भत्किएको धरहरा आज २ वर्ष पनि उस्तै रहेछ । जहाँ छाडेको
काठमाडौं, नेपालकै पहिलो केबलकार कम्पनीमनकामनादर्शन प्रालिले केबलकारको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । यात्रुको चाप बढ्दै गएपछि कम्पनीले डब्बा (गोन्डला) थप गरेर क्षमता बढाउन लागेको हो । ‘बढ्दो यात्रु चापलाई
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले हालसम्म करीब ६ खर्ब बराबरका डेढ दर्जन परियोजनाको काम अघि बढाएको छ । ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरेको हो
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर र खर्चका बारेमा संयमित हुन आग्रह गर्नुभएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले आज आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । बागमती र दिब्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाले जनताको जग्गा फिर्ता गर्न लागेको छ । यी दुई आयोजनामध्ये वागमतीले करिब ६० प्रतिशतसम्म जग्गा फिर्ता गरिसकेको छ । बागमती जग्गा एकीकरण
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक सहायताको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनालले सरकार वैदेशिक सहायताको ढाँचा परिवर्तन गर्ने सोचमा रहेको जानकारी
भक्तपुर । लोकन्थलीदेखि जडीबुटी हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडकमा दैनिक हुने सवारी साधनको चाप घटाउन वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले शुरु गरेको ‘सुरक्षित भक्तपुर, जाममुक्त भक्तपुर’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पैसा तिर्न नसक्नेलाई कर नलगाइएको बताएका छन् । तीन तहका सरकारले थपेको करको विषयमा अहिले आलोचना बढेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले करको विषयमा स्पष्टिकरण
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७