३ वर्षभित्र नेपाल आलुमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी लक्ष,
काठमाडौं । अबको ३ वर्षभित्र आलुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारले लक्ष लिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सालमा २८ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा आलु उत्पादन भएको भएको थियो । ९०
काठमाडौं । अबको ३ वर्षभित्र आलुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारले लक्ष लिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सालमा २८ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा आलु उत्पादन भएको भएको थियो । ९०
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रालयका काम कारवाही प्रभावित गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा विभिन्न दबाब आउने गरेको भए पनि त्यस्ता दबाबले कुनै पनि फरक नपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताको ‘प्राटोकल’लाई अन्तिम रुप दिन दुबै देशका अधिकारीको तेस्रो बैठक आजदेखि राजधानीमा प्रारम्भ भएको छ । दुई दिनसम्म जारी रहने उक्त बैठकमा ११ सदस्यीय नेपाली
काठमाडौं । गोरखाको लाप्राकमा एनआरएनएले बनाइरहेको एकीकृत नमूना वस्तीको पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था तथा त्यहाँ संचालन गर्न संभव आय आर्जनका कार्यक्रमबारे पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले गैरआवासीय नेपाली संघ
काठमाडौं । चीन सरकारको ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल सरकारसँग ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट प्रोटोकलको बिषयमा छलफल गर्न काठमाडौं आइपुगेको छ । चिनियाँ पक्षसँग नेपाली अधिकारीले गर्न लागेको यो तेस्रो वार्ता हो
भद्रपुर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भद्रपुर नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाका बनाउन सकिने बताएका छन् । आज भद्रपुर भन्सार कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वस्तु व्यापार मात्र नभई तेस्रो मुलुकसँग
काठमाडौं । भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले अबको ५ वर्षमा सहकारीको कूल गार्हस्थ उत्पादन १० प्रतिशत पुर्याउने बताएकी छिन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)को ८औँ वार्षिक साधारण
। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मोरङको सुन्दरहैचा नगरपालिका–१० स्थित विराटचोकमा करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । पूर्वी मोरङका उद्योगी व्यावसायीलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरबाट हुने सेवा सहजरुपमा प्रदान गर्न
वीरगञ्ज । नक्कली बिलबिजकबाट कारोवार गर्ने, चलानबाट सामान बेच्ने तथा राजश्व छली गर्ने १० वटा व्यापारिक फर्मलाई कारवाही गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पथलैयाले आर्थिक वर्ष २०७४\०७५
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको कमजोरीको कारण निर्माण व्यवसायीले देशभरका विकास निर्माणको कार्य अलपत्र पार्ने गरेको पाइएको छ । ठेक्का पाउने बित्तिकै २० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था ऐनले गरेको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७