कृषिक्षेत्रको अनुदानले बढेन उत्पादन, आगामी वर्ष अनुदानमै कटौती

काठमाडौं । केही वर्षयता सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गरे पनि नतिजा भने सकारात्मक आउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पनि कृषिलाई उच्च महत्व दिएको

सांसदले आयोजना सिफारिस गर्नु पनि गलत हो भने लोकतन्त्र नै विसर्जन गरौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत भ्याट लगाउने विषयमा निकै सोचविचार गरिएको बताएका छन् । इकोनोमी मिडिया सोसाइटी नेपाल (ईम्सन)ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बजेट निर्माणका क्रममा कोही

नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुट्यो राष्ट्र बैंक, भन्यो- असार १० गतेभित्र सुझाव दिनोस्

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेको छ। केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको

‘तस्करीको तेलले बजार कब्जा गरिरहँदा भन्सार बढाउने नीतिले २६ उद्योग बन्द हुने अवस्था आयो’

काठमाडौं। नेपाल वनस्पति घ्यु तेल उद्योग उत्पादक संघका अध्यक्ष विकास दुगडले भन्सार महशुल बढाउने सरकारको नीतिले २६ उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । भारतबाट चोरी तस्करी भएर

विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ: राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले सन्देशमा भनेका छन्, “आजको दिन हामी सबैले आफ्नो घर

असार ४ भित्र म्याद नथपिए काम ठप्प गर्ने चेतावनी, सरकारले ठेकेदारलाई ७० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले २०८० सालको असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरे सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मध्यराति फिर्ता लियो आफ्नो गलत निर्णय, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । सहकारीमा राखेको पैसा बचतकर्ताले फिर्ता नपाइरहेको बेला राष्ट्रिय सहकारी महासंघले १३ बुँदे मागसहित गरेको आन्दोलन स्थगन गरेको छ । महासंघले गठन गरेको ‘सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल’को नेतृत्वमा

केन्द्र सरकारबाट कुन प्रदेश र महानगरले कति बजेट पाए ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कूल

सरकारले जग्गाको मूल्य तोक्नुपर्छ, अहिलेको वर्गीकरण नीति वैज्ञानिक नहुँदा बेथिति बढ्यो

घरजग्गा क्षेत्रमा धेरै बेथिति भयो भन्ने बजारमा हल्ला छ । तर, बेथिति भएको भन्ने कुरामा बेथिति भएको होइन । बेथिति गराइयो । सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले बृहत रुपमा सोच्नुपर्‍यो

२ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर कहाँ-कहाँ खर्च गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्व