असार ४ भित्र म्याद नथपिए काम ठप्प गर्ने चेतावनी, सरकारले ठेकेदारलाई ७० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले २०८० सालको असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरे सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०८० को असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘२०८० असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गरी निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होम्मिन बाध्य हुनेछौं,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ।

जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अगुमन कार्यालयमार्फत् अद्यावधिक गर्ने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकीन गर्न लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने जस्ता बुँदाहरू महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

तर माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्याधिक मूल्यवृद्धि समेतलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मागलाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रति भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

‘२०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सरकासँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका महासंघको मुख्य मागहरूका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ सिंहले भने, ‘यसरी बजेट वक्तव्यमा माइलस्टोन खारेज नभई म्याद थप सम्बोधन नभएका कारण यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी हुन नसक्ने भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत म्याद थप भएता पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएका कारण राज्यले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागि परेको पुष्टि मात्र नभइ निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्न थालेको महासंघले जनाएको छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा ‘क्रुर’ रहेको प्रमाणित भएको महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण कार्यका लागि सरकारले नै ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नभएका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजतपत्र राज्यलाई बुझाउन तयार छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलमी २०६४ मा २०७६ वैशाख ३० गते गरिएको छैठौं संशोधनबाट आयोजनाहरूको शुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाइने गरी गरिएको व्यवस्थाबाट सिर्जित म्याद थप सम्बन्धी समस्याले २७७२ आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी सिर्जना भएको गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्नका सरकालाई बजेटमा समावेश गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर, सम्बोधन हुन सकेन ।

साथै, सरकारले कोभिडको कारण विश्वव्यापी रुपमा निर्माण क्षेत्रमा परेको गम्भीर असर, मूल्यवृद्धि, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार मातहत रहने आयोजनाहरू र त्यसमा विनियोजित बजेट रकमको समस्या र सो आयोजनाहरू पनि को-कसको मातहतमा रहने भनी स्पष्ट निर्णय हुन नसकी अन्यौलग्रस्त अवस्थामा रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरूको काम कार्वाही स्थगन भई समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ ।

‘स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाचनका कारण समेत निर्माण श्रमिकहरूको परिचालनमा असर परेको, निर्माण कार्यहरूका लागि राज्यबाट समयमा रकम निकासा नभएको हुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न परियोजनाहरूको करीब ७० अर्ब रुपैंया भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकमा तरलताको अभाव रहेको, गत वर्ष महासंघले अप्रत्याशित एवं अत्यधिक रुपले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध स्वरुप ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ घोषणा गरेको, राज्यको आर्थिक प्रणालीमा भुक्तानी सन्तुलन कायम हुन नसकेको सो कारणले एलसी खोल्न समस्या भएको छ ।’

सरकारले गत पुसमा गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनबाट नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको उत्खनन् बन्द गरेका कारण त्यस्ता सामग्रीहरूको चरम अभाव भई समयमा कार्य हुन नसकेकाले महासंघले २०७८ साल भाद्रमा नै सम्पूर्ण अयोजनाहरूको एक वर्ष म्याद माग गरेको भएतापनि सो माग बमोजिम म्याद थप हुन नसकी २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२ औं संशोधन गरिएकोमा उक्त संशोधित नियमावलीमा ‘माइलस्टोन’ को व्यवस्था राखिएका कारण आयोजनाहरूको वास्तविक म्याद थपको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा दुई वटा माइलस्टोन खडा गर्ने भनिएतापनि सम्बन्धित् विभागहरूले तजविजी अधिकार प्रयोग गरी कामै हुन नसक्ने समय वर्षायाममा असार १ देखि असोज मसान्तसम्म राज्यकै तर्फबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने कार्य बन्द हुने हुँदा माइलस्टोन मिट गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।

२०७९ मंसिरमा भएको संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनको असर, राज्यबाट हालसम्म व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त रहेको, बैंकहरूबाट ऋण उपलब्ध नगराइएको लगायतका कारणले हाल करीब ३ हजार भन्द्रा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनु पर्नेछ ।

ती आयोजनाको म्याद थप नभएकाले नेपाल सरकारलाई नै आर्थिक भार बढ्न जाने र आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याद थप बापत् हर्जाना नलाग्ने गरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनाले कार्य तालिका तयार गरी मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिनुपर्ने र उक्त अवधि भित्र कार्य तालिका बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुने आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ ।