महराले रोकेको बीमा विधेयक संसदमा छलफल हुने, बीमा समितिका अध्यक्षको पद धरापमा !
काठमाडौं । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण रोकिएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा पुनः छलफल हुने भएको छ ।
महराले रोकेको विधेयकमा यसअघि पनि २ पटक अर्थ समितिमा छलफल भइसकेको छ । २ पटकको छलफलमा सरोकारवाला निकायसहित छलफल भएको हो । समितिले उक्त विधेयकको विषयमा सरोकारवालाको राय समेत दिएसकेको छ । यस्तै विधेयकमा संशोधनकर्ताको रायमा पनि छलफल भएको छ ।
बलत्कार मुद्दामा महरा कारागार चलान भएका छन् । यही मौका छोपेर सरकारले बीमा विधेयक फेरि छलफलमा ल्याउने भएकोछ ।
किन रोकेका थिए महराले ?
केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुबैजना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष हुन् ।
ओली प्रधानमन्त्री छन् । तर, ओली सरकारले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्दै संसदमा बीमा विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७५ असार महिनामा संसदमा दर्ता गरेको उक्त बीमा विधेयक तत्कालीन सभामुख महराका कारण रोकिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा समितिका बहालवाला अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंको पद खारेज गर्ने प्रस्ताव सहितको विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएको बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा लैजाने प्रस्ताब पारित भएकै दिनदेखि बीमा समितिका अध्यक्ष लगायत सञ्चालकह?को पद स्वतः खारेज हुनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नियुक्त गरेका चिरिञ्जीबी चापागाईंलाई हटाउने गरी ओली सरकारले विधेयक ल्याएपछि सभामुख महराले रोकेर राखेका हुन् ।
यो विधेयक रोक्नका लागि बीमा समितिक अधयक्ष चापागाईं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र सभामुख महराकहाँ धाएका थिए । चापागाईंले कांग्रेसका केही सांसदह?लाई पनि विधेयकको विरोध गर्न कन्भिन्स गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको नियत बुझेपछि कांग्रेसका सांसद पनि विधेयकको बिपक्षमा उभिएका थिए । जसले उक्त विधेयक रोक्न सभामुख महरालाई पनि सहज भएको थियो ।
देउवा सरकारले गरेका नियुक्त धमाधम उल्ट्याएको ओली सरकारले प्रचण्डले गरेको नियुक्ति खारेज गर्न ऐन ल्याएर घुमाउरो बाटो रोजेको थियो ।
बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा लैजाने प्रस्ताबको मस्यौदा यसअघि नै बनेको थियो । उक्त मस्यौदामा अहिलेको सञ्चालक समितिलाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख थियो ।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेकै सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने प्राबधानलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताब गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकका पुर्व निर्देशकसमेत रहेका चापागाईंलाई हटाउने उद्देश्यले मात्रै यस्तो ब्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेका हुन् ।
खतिवडाको नियतै खराब
‘खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आएदेखि नै बीमा समितिको अहिलेको नेतृत्वलाई सकरात्मकरुपमा हेर्नुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्ड सरकारले नियुक्त गरेका चापागाईंलाई हटाएर आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने नियोजित योजनाअनुसार नै यस्तो गरिएको हो ।’
पहिले नै तयार भएको मस्यौदामा भएका अरु प्रस्ताब नचलाउनु तर सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताब हटाउनुले अर्थमन्त्रीको नियत प्रष्ट पार्ने स्रोतको दाबी छ ।
अर्थमन्त्रीले हटाउने तयारी गरेपछि बीमा समिति अध्यक्ष चापागाईं र अर्थमन्त्री खतिवडाबीच सम्बन्ध झन् चिसिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् भने बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईं नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
एउटै पार्टी भएर पनि गुटको संरक्षणको राजनीतिले नेकपाभित्र बलियो पक्कड जमाउँदै लगेको यो त एउटा उदाहारण मात्रै भएको नेकपाकै नेताहरु गुनासो छ ।
अध्यक्ष चापागाईंको पद धरापमा !
अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको विधेयक संसदमा जस्ताको त्यस्तै छलफल हुने भएको छ । विधेयक पास भएको खण्डमा बीमा समितिका अध्यक्षको जागिर जान्छ । यद्यपि अध्यक्ष चापागाईं प्रचण्डलाई भनेर आफ्नो जागिर जान नदिन तीब्र लबिङ गरिरहेका छन् । प्रचण्डले मात्रै चापागाईंको जागिर जोगाउन सक्ने संभावना छ ।
अरु के छ विधेयकमा ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अहिले अर्थ समितिमा नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल सुरु भएको छ । यो सकिएपछि बीमा विधेयकमा छलफल हुने छ ।
अर्थका ती अधिकारीका अनुसार बासेलको सिद्दान्तमा आधारित रहेर संशोधन हुने छ । त्यसो गर्दा बीमा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल चल्ने र त्यसको लागि साबिकको बीमा ऐन-२०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर बीमा ऐनको प्रस्ताव गरेको उनको भनाई छ ।
यो ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्ने हुने गरेर निर्माण गरिएको अर्थका अधिकारीका भनाई छ । बीमा नियनकारी संस्थाह?को अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइएआइएस) पनि रहेको छ ।
स्विजरल्याण्डको बासेलमा भएको सम्मेलनले परिकल्पना गरेका २६ वटा सिद्दान्त रहेका छन् । जसलाई बासेल सिद्दान्त भनिन्छ । बैकिङमा बासेल १, २ र ३ आएको छ । बीमापनि बासेल सिद्दान्त छ । बासेल सिद्दान्तको मान्यतालाई स्थापित गर्न यो ऐन ल्याइएको छ ।
बीमा ऐनले मुख्य रुपमा चार/पाँचवटा विषय महत्वपूर्ण ?पमा समेटेको छ । जसमा बीमा नियमनकारी निकाय सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने रहेको छ ।
नयाँ प्रस्तावित बीमा ऐनले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । बीमा ऐन र नियवालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा बीमा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ ऐनले खोजेको देखिएको छ । यसले बीमा बीमा बीमित र बीमकबीच हुने करारलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन प्रयास गर्ने पनि उनको तर्क छ ।
यस्तै बिमक, बीमित, ऐजेन्टले अपराध गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा प्रस्ट उल्लेख छ । यसअघि बीमा भन्नाले जीवन बीमा र निर्जीवन मात्रै थिए । अहिले लघु बीमालाई समेत समावेश भएको छ ।
विद्येयकले समितिको अध्यक्ष हुनका लागि छनोट कमिटि गठन हुने परिकल्पना गरेको छ । समितिमा अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
पुष्प दुलाल
