ललिता निवासको ४ आना जग्गा धितोमा २६ करोड ऋण दिने बैंक कुन हो ?

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा काण्डले नयाँ मोड लिएको छ । ललिता निवासको सरकरी जग्गा देशका ठूला नेतादेखि व्यापारीहरुको समूहले व्यक्तिका नाममा ल्याएको समाचारहरु बाहिरिरहेका बेला अर्को नयाँ तथ्य फेला परेको छ ।

अचम्मको कुरा त के छ भने ४ आना जग्गा धितोमा एउटा वाणिज्य बैंकले एक व्यवसायीलाई २६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको भेटिएको छ ।

यसरी अधिकमूल्य (ओभर भ्यालुएसन) गरेर कर्जा दिएको भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सम्बन्धित बैंकका सीइओ र कर्जा शाखाका कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ललिता निवासको ४ आना जग्गामा २६ करोड ऋण देखिएको तथ्य फेला परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा आँखा लगाएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि धेरैवटा उजुरी परेका थिए ।

‘हामीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा एउटा बैंकले ४ आना जग्गामा २६ करोड कर्जा दिएको फेला पारेका छौं । उक्त बैंकका सीइओ र कर्जा शाखाका कर्मचारीहरुमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चाँडै मुद्दा दायर गर्छौं,’ अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सामान्यतया ललिता निवासको जग्गाको बजार मूल्य प्रतिअना १ देखि डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पर्दैन । जसअनुसार ४ आना जग्गाको मूल्य बढीमा ६/७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन ।

‘विभागमा ६/७ वटा बैंकका सीइओ, उच्च व्यवस्थापन र कर्जा शाखाका कर्मचारीविरुद्धमा उजुरी परेका छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

बैंकले जग्गाको ओभर भ्यालुएसन गरेर ऋण दिई कालो धनलाई सेतो धन बनाएको विभागको ठहर छ ।

‘जति बढी मूल्य भएपनि ६/७ करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा धितोमा बैंकले के का आधारमा २६ करोड ऋण दियो ? यो थप अनुसन्धानको विषय हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्रै होइन, बैंकिङ कसूर पनि हो ।’

कमशल धितोमा अधिक बढी ऋण दिएर बैंकको रकम दूरुपयोग गरेको अभियोगमा बैंकका कर्मचारी र ऋणी दबैलाई बैंकिङ कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

कर्जा अपचलनको उक्त घटना राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो सीआइबीले पनि छानविन थालेका छन् ।
ललिता निवासको ४ आना जग्गामा २६ करोड ऋण देखिएको तथ्य फेला परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा आँखा लगाएको छ ।

‘विभागमा ६/७ वटा बैंकका सीइओ, उच्च व्यवस्थापन र कर्जा शाखाका कर्मचारीविरुद्धमा उजुरी परेका छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

जनताको पैसामा बैंकका कर्मचारीले रजाईं गरेको विभागको ठहर छ ।

‘राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने हो भने बैंकका कर्मचारीहरुले यस्तो काम गर्न सक्ने थिएनन्, तर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बैंक र व्यवसायीसँग बिकेका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुमाथि पनि हाम्रो निगरानी छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विभागलाई आफू मातहत राखेका छन् ।

जसअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दागतरुपमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै जानकारी गराए पुग्छ । नीतिगत विषयहरु भने अर्थमन्त्रीलाई पनि ब्रिफ गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको कार्यान्वयनमा विभाग दृढ रहेको र कसैको दबाबमा नपरी काम गर्ने रणनीति लिएको ती अधिकारीले बताए ।