चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणः किन सिमित भयो ३५ करोड र ५ हजार थान टेन्टमा ?

काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आज आफ्नो ३ दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कने भएका छन् । वाङको भ्रमणलाई लिएर ठूलै स्म्झौता हुने र नेपालमा चिनियाँ लगानी थप वृद्धि हुने अर्थमा चर्चा गरिएको थियो ।

तर, वाङको भ्रमणमा क्रममा असाध्यभै साना र न्यून विषयमा सरकारले सम्झौता गरेर लोक हसाउने काम गरेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ । ३५ करोड रुपैयाँको अस्पताल र ५ हजार टेन्ट दिने जस्ता अति सामान्य विषयमा सम्झौता भएको छ ।

सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङले अगाडि सारेको वान बेल्न वान रोड परियोजना अर्थात बिआई अन्तर्गत विभिन्न ९ आयोजनामा चिनियाँ लगानी खोजेको छ । त्यसमा छलफल भएपनि कुने विषयमा सहमति हुन सकेन । कारण, नेपालको आफ्नै कमजोर र फितलो तयारीले काम गरेको छ ।

आगामी महिना भारत आउन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिले सोही समयमा नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी स्वरुप नै वाङ नेपाल आएको चर्चा पनि गरिएको छ । तर चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्लान नै भन्ने अवस्था भने हालसम्म तयार भएको छैन । विदेशमन्त्री वाङ चन्द्रागिरीको भ्रमण र भक्तपुर दरबरा स्क्वायरको भ्रमण समेत गरे ।

नेपालीको मन जित्ने प्रयास पनि गरे । तर सरकारले आफैं गर्न सक्ने सानाभन्दा सामान विषयमा चीन सरकारसँग हात थापेर सानो चित्त देखाएको गुनासो पनि उत्तिकै बढेको छ ।

सरकारले चीनसँग कमसे कम केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी काठमाडौं सडक मार्ग , व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ती विषयमा वाङसँगको द्विपक्षीय छलफलको क्रममा कुराकानी भएपनि कुनै निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।

यस्तै कोरला नाका खोल्ने र व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत छलफल हुने भनिएपनि सो विषयमा कुनै छलफल नै नभएको बताइन्छ । तातोपानी नाका आंशकि रुपमा मात्रे खुलेको छ । त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाएर नियमति गर्ने विषयमा समेत कुनै छलफल नै हुन नसकेको छलफलमा सहभागी नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

त्यस्तै नेपालले अगाडि सारेको केरुङ रसुवागढी गल्छस् ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत कुनै छलफल नै नभएको बताइन्छ ।

यस्तै मदन भण्डारी पोलिटेक्निकल इस्टिच्यूटका बारेमासमेत कुनै छलफल नै नभएको तथ्यहरुले पुष्टि गरेको छ । नेपालको आफ्नै तयारी नभएका कारण वाङको भ्रमणमा ३५ करोड र ५ हजार थान टेन्टमा सिमित भएको बताइन्छ ।

तर सरकारले भने सोही विषयलाई बढ्ता उपलब्धी भएको भन्दै प्रचार गराउने प्रयास गरेको छ । यद्यपी चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको खण्डमा ती विषयले प्राथमिकतामा पाउने विश्वास लिइएको छ ।