राष्ट्र बैंकले संख्या तोक्नुपर्छ, ८ वटा बैंक भए पुग्छः हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक राणाको बिचार

आज हामी नागरिक लगानी कोषमा हाम्रो ऋणपत्र बिक्री गर्नका लागि गएका थियौं । कोषका अधिकारीहरुले हामीसँग तपाईहरु बन्ड बिक्री गर्न यहाँ आउनुभयो केही बैंकहरुले त अर्थ मन्त्रालयबाट फोन लगाउँथे भन्दै उहाँहरुले सुनाउनु भयो ।

बैंकको ऋणपत्र बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयको भनसुन लगाउने विषय राम्रो होइन । यो त एउटा उदाहारण मात्रै हो ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा शुसासन सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । अहिले देखिएको वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानको एउटा विकल्प मर्जर हो । तर, मर्जरबाटै सबै समस्याको समाधान चाहीँ हुँदैन ।

अहिले बैंकले कम्लाइन्स पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अहिले ७/८ वटा बैंकले मात्रै कम्लाइन्स लागू गरेका छन् । यी नै ७/८ वटा बैंक भए पुग्छ । त्यतिमात्रै बैंक भएमा अहिले देखिएको जोखिम कम हुन्छ । त्यसैले यी ७/८ वटा बैंकसँग अरु बैंकलाई मर्जरमा जाउ भनेर राष्ट्र बैंकले भन्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले हामीलाई मर्जरको विषय छलफल गर्न बोलाउदा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीको बारेमा प्रष्ट पारेको थियो । शुसाशन, पूँजीकोष, रिस्क म्यानेजमेन्ट लगायतका बारेमा बताएको थियो । अर्को कम्प्लाइन्सको इस्यु पनि आएको छ । आजको दिनमा यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।

बैंकहरु ठूलो हुनुपर्यो । जसले गर्दा विभिन्न खर्चहरु घट्छन् । बैंकको संख्या घट्दा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्षमता समेत बढ्ने हुँदा समग्र वित्तीय क्षेत्र राम्रो हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले बलिया बैंकहरुको पहिचान गर्नुपर्यो । त्यो अनुसार यति बैंक चाहियो भनेर संख्या भन्नुपर्यो । खराब र खराब बैंक मर्जर गर्दा झन् समस्या निम्तने खतरा हुन्छ । त्यो हुँदा राष्ट्र बैंकले शुसासनको दृष्टिकोणले कुन कुन बैंक बलिया छन् त्यो हेर्नुपर्यो ।

अर्को अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमनलाई अर्को व्याख्या गरेर आफ्नो फाइदा अनुसार चल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यहाँ त कुनै कुनै बैंकले आत्मसमर्पण पनि गर्न थालेका छन् । त्यो बैंकको बोर्डमा पनि कोही नआउने व्यवस्थापनको पनि कोही नआउने भनेर मर्जर गराउने हल्ला चलेको छ । यो समस्याको समाधान होइन । हिमालयनलाई मर्जर गर्दा चाहिने पार्टनर भनेको शाखा संख्या बढी भएको र रिटेल बैंकिङ गरेको संस्था हो । कोही सरेन्डर गर्न आयो भन्दैमा पार्टनर बनाउने कुरा हुँदैन । त्यसको केही भ्यालु नै छैन भने किन लिने ?

राष्ट्र बैंकले संख्या तोक्नुपर्छ । १० वटा होस् या ११ वटा राष्ट्र बैंकले यति संख्यामा बैंक चलाउने हो त्यसको स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । त्यसपछि हामीलाई आफ्नो पार्टनर खोज्न सजिलो हुन्छ । होइन भने म मर्जर गर्छु, त्यसपछि मेरो कुरा सकियो भन्ने खालको छ ।

यहाँ त कुनै कुनै बैंकले आत्मसमर्पण पनि गर्न थालेका छन् । त्यो बैंकको बोर्डमा पनि कोही नआउने व्यवस्थापनको पनि कोही नआउने भनेर मर्जर गराउने हल्ला चलेको छ । यो समस्याको समाधान होइन ।

उदाहरणका लागि हिमालयन बैंकलाई लिऔं । हिमालयनलाई मर्जर गर्दा चाहिने पार्टनर भनेको शाखा संख्या बढी भएको र रिटेल बैंकिङ गरेको संस्था हो । कोही सरेन्डर गर्न आयो भन्दैमा पार्टनर बनाउने कुरा हुँदैन । त्यसको केही भ्यालु नै छैन भने किन लिने ?

राष्ट्र बैंकलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको बैंक चाहिएको हो भने त्यो अनुसार बैंकहरुको पहिचान गर्नुपर्यो ।

श्रम ऐन आयो । हामीले आउटसोर्सिङ गरेका छौं । हामीले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ । तर, त्यो कम्पनीले नदिएको भए गैरकानूनी हुन्छ हामीले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता तोड्नुपर्ने हुन्छ । मैले त्यस्तो कम्पनीसँग सम्झौता गर्दिन । तर, यहाँ त्यो समस्या थाहा हुँदा हुँदैपनि काम गरिरहेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले कहाँ कहाँ गएर हेरेर फाइन गर्ने ? हिमालयन बैंकको कुनैबेला मानव संसाधन खर्च अरुको भन्दा २० प्रतिशत बढी थियो । राष्ट्र बैंकले ह्युमन रिसोर्स पोलिसी ल्यायो । टेलरमा पनि आउटसोर्सिङ गर्न पाउने व्यवस्था आयो । हाम्रो अहिले एचआरको खर्च अरुको भन्दा बढी छैन ।

अहिले बैंकले कम्लाइन्स पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अहिले ७/८ वटा बैंकले मात्रै कम्लाइन्स लागू गरेका छन् । यी नै ७/८ वटा बैंक भए पुग्छ । त्यतिमात्रै बैंक भएमा अहिले देखिएको जोखिम कम हुन्छ । त्यसैले यी ७/८ वटा बैंकसँग अरु बैंकलाई मर्जरमा जाउ भनेर राष्ट्र बैंकले भन्न सक्नुपर्छ ।

हामी अहिले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा काम गर्नुपर्ने छ । मुख्यरुपमा प्रविधिमा खर्च बढी छ । यो चेक क्लियरिङको काम गर्न एनसिएचएललाई समेत कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएको छैन ।

अहिले ट्रेड फाइनान्समा समेत विभिन्न खाले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो निकै खर्चिलो छ । मैले गर्न खोजेको थिए । तर, अरुले नगरेको हुँदा गर्न खोजिएको छैन ।

अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेडको व्यवस्था ल्यायो । तर, त्यो कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाही भएन । यस्तै राष्ट्र बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा अनिवार्य गर्यो । त्यो नपुर्याउनेलाई कारवाही भएन ।

केहीले संख्या घट्दा एकाधिकार हुने तर्क गर्छन् । तर, अहिले प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच पुर्याउन सकिन्छ । जुन संख्या सानो भयो भने त्यसमा गर्न सक्ने खर्च धान्न सकिन्छ । अन्यथा प्रविधिमा खर्च गर्न बैंकहरुलाई गाह्रो पर्छ । (कुराकानीमा आधारित)