धनी पोषेर गरिब शोष्ने सरकारको कर नीति खारेज गर्न सांसदहरुको माग, कस्ले के भने ?
काठमाडौं । सामान आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी कर बढाए महङ्गी पनि बढ्ने भएकाले ढुवानीमा कर वृद्धि नगर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले आर्थिक विधेयक, २०७६ माथि दुई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उक्त माग गरे।
करको संरचनामा परिवर्तन नगरी नीतिगत औजारका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उनले बताए ।
सार्वजनिक ढुवानीका साधनमा कर बढाए महङ्गी बढ्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको डा रिजालले बताए ।
कर विपन्न वर्गबाट असुल्ने कि सम्पन्नबाट ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले कर प्रणाली प्रगतिशील हुन नसकेको बताए ।
‘सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ रिजालले भने। कर फछर्योट आयोग बन्ने तर लामो समय फछर्यौट नहुने परिपाटी बन्द हुनुपर्नेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘राजश्वमा आयकरको हिस्सा बढाइनुपर्छ, नयाँ संविधान बनेपछि जनताले गरेको आशा पूरा गर्ने गरी आर्थिक व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रेम सुवालले जुवा खेलाएर आम्दानी गरेर सरकारको इज्जत नहुने भएकाले क्यासिनो बन्द गरिनुपर्ने माग गरे ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतको विद्यालयको सम्पत्ति सरकारको भएकाले सवारी खरीद गर्दा राजश्व नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।
खेलौना आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने, क्यासिनोमा प्रयोग हुने सामानमा शतप्रतिशत कर लगाइनुपर्ने सांसद सुवालको माग थियो । नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न स्वदेशमै उत्पादन हुने सामान विदेशबाट आयात नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गरे।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कनिका छरेजस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट खर्च भइरहेजस्तो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नगर्न माग गरे ।
सामान ढुवानीमा कर लगाउँदा जनतालाई मार पर्न जाने भएकाले यस्तो व्यवस्था नगर्न उनले माग गरे । सांसद प्रदीप गिरीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका पुस्तक पसलसँग करभार लगाएर पुस्तक पढ्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित नगर्न माग गरे ।
‘रक्सी पसललाई कर लगाएर पुस्तकमाथि करभार हटाउनुपर्छ,’ गिरीले भने ।
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले कर नीतिगत र समय सापेक्ष हुनुपर्ने, आयअनुसार कर लगाइनुपर्ने बताइन् । धनीलाई पोषण र गरीबलाई शोषण हुने नीति ल्याएकाले कर प्रगतिशील नभएकाले संशोधन गर्न माग गरे ।
विलासिताका वस्तुमा कर लगाई आवश्यकताका वस्तुमा कर नलगाइने गरी नीति निर्धारण गरिनुपर्ने सङ्ग्रौलाको भनाइ थियो ।
सांसद रिजाल र सुवालले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यद्वारा अस्वीकृत भएको थियो ।
पुष्प दुलाल
