आज देशैभरका स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदै, कस्ता होलान् करका दर

काठमाडौं, देशभरका कूल ७५३ वटै स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउने भएका छन् । केही स्थानीय तहले सोमबार नै बजेट ल्याएका छन् ।

नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय संसदमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । यस्तै प्रदेश सरकाररुले असार १ गते स्थानीय सरकारले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, विरगन्ज, विराटनगर, पोखरा महानगरसहितका उपमहानगर, नगरपालिका र गाँउपालिकाले पनि बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले पनि स्थानीय तहको बजेटलाई महत्वका साथ हेरिन्छ । तर महालेखापरिक्षक तथा अन्य सरकारी निकायहरुका अनुसार स्थानीय तहको पूँजीगत खर्चको अवस्था भने संघीय सरकारको जस्तै कमजोर रहेको छ । औसतमा देशैभरीका स्थानीय तहले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छन् ।

चालुअ ावमा स्थानीय तहले अनावश्यक रुपमा कर लगाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । आज प्रस्तुत हुने बजेट मार्फत स्थानीय तहमा के कस्ता करका दर तय हुन्छन् भन्नेमा समेत चासो रहेको छ ।

सोमबार चितवनको माडी बुटवल उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी ३ वर्षभित्र बेरोजगारी शून्यमा झार्ने लगायतका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

जनताससँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि स्थानीय तहले के कस्ता क्षेत्रमा के कस्ता कर लगाउलान् भन्ने विषय आम चासोमा परेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै राजश्व बाँडफाड तर्फ स्थानीय तहलाई कूल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।