मर्जरमा राष्ट्र बैंकको रणनीतिः थर्काउने र लोभ्याउने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक राष्ट्र बैंकले थर्काउने र लोभ्याउने रणनीति अपनाएको छ ।

बैंकको संख्या धेरै भएको निष्कर्श निकाल्दै घटाउन लागि परेको राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरमा जानु नहुने निष्कर्श निकाल्दै पहिला थर्काउने र पछि लोभ्याउने रणनीति बनाएको हो ।

‘मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि हामीले धेरै संस्थाहरुलाई मर्जरमा जानका लागि दबाब दिइरहेका छौं,’ राट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मर्जरमा जानु भएन भने हामी फोर्सफूल मर्जर गराउन बाध्य हुने छौं भनेर थर्काइरहेका छौं ।’

अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय फोर्स मर्जरको पक्षमा नरहेकाले यो पटक गभर्नरले संख्या तोक्ने हिम्मत गरिहाल्न नसक्ने अवस्था देखेपछि बोलाएर थर्काउने अनि छुट दिएर लोभ्याउने रणनीति लिएको स्रोतको दाबी छ ।

तर, मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने संस्थालाई आकर्षक प्याकेज दिनेगरी तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘वास्तवमै भन्दा हामी फोर्स मर्जर गराउन चाहँदैनौं, स्वतस्फूर्त रुपमा भएको मर्जर मात्रै सफल हुने हाम्रो बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, नियामकले फोर्स पनि गर्न सक्छ है भन्ने म्यासेजचाहीँ दिइरहेका छौं । यो भनेको थर्काएको मात्रै हो ।’

असार अन्तिमतिर सार्वजानिक गर्ने मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई विभिन्न किसिमका छुट दिने ती अधिकारीले बताए ।

‘वाणिज्य बैंकबीच मर्ज भए २ वर्षसम्म स्प्रेड ५ प्रतिशत गर्दा पनि हुने, सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा केही माथि गए पनि कारबाही नहुने, उत्पादनमूलक र विपन्न वर्गका लागि तोकिएजति कर्जा प्रवाह नगर्दा पनि कारबाही गरिनहाल्ने, शाखा खोल्न सहजीकरण गर्ने, आयकरमा छुट दिनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता छुट दिएर मर्जरमा जानका लागि लोभ्याउने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भने ।

संख्या तोक्ने वा फोर्स मर्जर गराउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र अहिलेसम्म कुनैपनि छलफल नभएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘फोहोर साल गर्भनरसाब संख्यै तोक्नुपर्छ भन्ने मुडमा हुनुहुथ्यो यो साल उहाँको मुड चेञ्च भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कमजोर संस्थाहरुलाई एक एक गरी बोलाएर मर्जरमा जान दबाब दिने रणनीति अबलम्बन गर्नुभएको छ ।’

स्रोतका अनुसार तुलनात्मकरुपमा कमजोर अवस्था रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीइओहरुलाई बोलाएर गभर्नरले मर्जरमा जान दबाब दिइरहेका छन् ।

‘नियामकले थर्काएपछि बैंकहरु मर्जरमा जान हदैसम्मको प्रयास गर्छन्, फलस्वरुप अहिले धेरै वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको छलफल पनि भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मर्जरमा जान्छौं भनेर आउनेलाई छुट दिएर लोभ्याउने हो ।’

तर, राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीहरु भने ०७२ सालमा पुँजी बढाउने नीति लिँदा गभर्नरले कसैलाई पनि कुनै जानकारी नदिएको एकैपटक नीति ल्याएको स्मरण गर्छन् ।

‘यो पटक पनि गभर्नरले फोर्स मर्जरका लागि एक्कासी नीति नल्याउलान् भन्न सकिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, गभर्नरलाई पहिलेजस्तो सजिलो छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले र्याख्र्याख्ती पार्छन् ।’

अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय फोर्स मर्जरको पक्षमा नरहेकाले यो पटक गभर्नरले संख्या तोक्ने हिम्मत गरिहाल्न नसक्ने अवस्था देखेपछि बोलाएर थर्काउने अनि छुट दिएर लोभ्याउने रणनीति लिएको स्रोतको दाबी छ ।

हाल नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । यो संख्या धेरै भयो भन्दै १५/१६ वटामा झार्दा अर्थतन्त्रदेखि सरोकारवाला सबैलाई फाइदा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्क छ । जसमा बैंकका सञ्चालक तथा सीइओहरु पनि सहमत छन् ।

तर, बैंकका सञ्चालक तथा सीइओहरु राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् कस्तो नीति लिन्छ भनेर पर्खाइमा बसेका छन् ।