सरकारी कर्मचारीलाई भत्तैभत्ताः लुगा किन्न १३ अर्ब, महंगी भत्ता ८ अर्ब र भ्रमण भत्ता डेढ अर्ब
छोरी माग्न जाँदा, बिहे गर्छुभन्दा,
ससुरा परे दोधारे,
ए भन्छन्- तिम्रो छ र के भर ?
खोजी आउ पहिले सरकारी जागिर ।
नेपाली समाजमा सरकारी जागिरप्रतिको क्रेज कति छ भन्ने यो गीतले प्रष्ट संकेत गर्छ ।
कुनै सरकारी जागिरे कसैकी छोरी माग्न गयो भने फ्याट्टै दिहाल्छन् । केटाको रुप र आनिबानी भन्दा पनि जागिरका कारण अभिभावकले आफ्नी छोरीलाई राम्ररी पाल्छ र छोरीले सुख पाउँछे भनेर दिन्छन् । यही कुरा सरकारी जागिर खाने छोरी मान्छेमा पनि लागू हुन्छ ।
एकपटक नाम निकालेपछि जिवनभरका लागि हुने सरकारी जागिरमा त्यसै सर्वसाधारणको क्रेज भएको भने होइन । आकर्षक तलब, अवकाशपछिको पेन्सन र कामको अवधिमा भत्तैभत्ता अनि कामको कम लोडले सरकारी जागिर भनेपछि मरिहत्ते बनाएको हो ।
कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढ्यो, अब कस्ले कति पाउँछन् ? (सूचिसहित)
सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता कस्तो छ ? सरकारले के कस्ता र कति भत्ता दिन्छ ? भन्ने जानकारी दिने उद्देश्यले यो समाचार तयार पारिएको हो ।
सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब बाहेक अर्बौं रकम भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षका २०७६/७७ को बजेटमार्फत् कर्मचारीहरुको तलब १८ देखि २० प्रतिशतले बढाएका छन् । पहिले उपलब्ध गराउँदै आएको भत्तालाई यथावत राखेका छन् ।
आफ्ना कर्मचारीका लागि सरकारले अर्बौं रकम खर्च गरेपनि चुस्त, सरल र गुणस्तरीय सेवा नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । संसदको अर्थ समितिले हालै गरेको एक अध्ययनले त्यस्तो देखाएको हो ।
कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि मात्रै अर्थमन्त्रीले कूल १ खर्ब ४३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेका छन् । जसमध्ये १ खर्ब ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तलबमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम विभिन्न प्रकारका भत्तामा खर्च हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीले बजेटमा कर्मचारीहरुले तलब बाहेक विभिन्न डेढ दर्जन भत्ताहरु पाउने उल्लेख गरेका छन् ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी कर्मचारीले १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पोशाक भत्ता पाउनेछन् भने महंगी भत्ता ७ अर्ब ९८ करोड पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, खाद्यान्न भत्ता ४ अर्ब १६ करोड, औषधि उपचार भत्ता १ अर्ब ७४ करोड, स्थानीय भत्ता १ अर्ब ४० करोड, फिल्ड भत्ता २ करोड, बैठक भत्ता २४ करोड, प्रोत्साहन तथा पुरस्कार ६८ करोड, बैदेशिक भत्ता साढे ७५ करोड र अन्य भत्ता ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् ।
सरकारले नियुक्ति गरेका विभिन्न पदाधिकारी बैठक भत्ता १९ करोड, पदाधिकारी अन्य सुविधा १२ करोड र पदाधिकारी अन्य भत्ता ३ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यतिमात्रै होइन, सरकारले कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षामा पनि कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका लागि १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीले मागे १ % ब्याजदरमै घर र गाडी किन्ने ऋण र परिवारलाई निःशुल्क उपचार
सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि १ करोड, योगदानमा आधारित पेन्सन तथा कोषका लागि १ करोड, योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्चका लागि १ अर्ब साढे ५९ करोड, अन्य सामाजिक सुरक्षाका लागि २ करोड र पदाधिकारीको योगदानमा आधारित बीमाकोष खर्चका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने सेवाको महशुलका लागि सरकारले ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पानी तथा बिजुलीका लागि २ अर्ब २५ करोड र सञ्चार महशुलका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको हो ।
त्यस्तै, पुँजीगत सम्पत्तिको संरचना र सम्भार खर्चका लागि १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बजेटमा कर्मचारीको मागः पियनको तलब ३५ हजार र महिलाका लागि स्तनपान कक्ष बनाउ
सरकारी नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको इन्धन खर्चका लागि ११ करोड, सरकारी कार्यालयको प्रयोजनका लागि इन्धन खर्च ४ अर्ब ३२ करोड, सवारी साधन मर्मत खर्च १ अर्ब ४९ करोड, बीमा तथा नविकरण खर्च ५५ करोड, मेशिन तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्चका लागि ७६ करोड, निर्मित सार्वजानिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्चका लागि १ अर्ब र अन्य सम्पत्तिहरुको सञ्चालन तथा सम्भार खर्चका लागि १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी कार्यालयमा सामान तथा सेवा किन्नका लागि ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीका लागि ४ अर्ब २२ करोड, पशुपंक्षीहरुको आहारका लागि १८ करोड, पुस्तक तथा सामाग्री खर्चका लागि ४ करोड, इन्धन (अन्य प्रयोजन) का लागि २४ करोड, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशनका लागि ५८ करोड र अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
निजामति कर्मचारीले मागे टेलिकम र वाणिज्य बैंकसहित सरकारी संस्थानको १० प्रतिशत सेयर
त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीहरुलाई सेवा तथा परामर्श किन्नका लागि १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सेवा र परामर्श खर्च ९ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेर सञ्चालन खर्च ३९ करोड, करार सेवा शूल्क ४ अर्ब ७२ करोड, अन्य सेवा शुल्क १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यक्रम गर्नका लागि ३४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।
कर्मचारी तालिम खर्चका लागि १ अर्ब ४५ करोड, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्चका लागि ३ अर्ब १६ करोड, उत्पादन सामाग्री/सेवा खर्चका लागि ९९ करोड, कार्यक्रम खर्चका लागि २८ अर्ब २६ करोड र विविध खर्चका लागि ५२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, अनुगमन मूल्यांकन र भ्रमण खर्चका लागि ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
अनुगमन र मूल्यांकन खर्चका लागि १ अर्ब ७५ करोड, भ्रमण खर्चका लागि १ अर्ब ५८ करोड, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च ९ करोड, अन्य भ्रमण खर्च ४ करोड र विविध खर्चका लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
आफ्ना कर्मचारीका लागि सरकारले अर्बौं रकम खर्च गरेपनि चुस्त, सरल र गुणस्तरीय सेवा नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । संसदको अर्थ समितिले हालै गरेको एक अध्ययनले त्यस्तो देखाएको हो ।
क्लिकमान्डु
