यस्ता छन् गणतन्त्रपछिका १३ बजेट, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या
काठमाडौं । तानाशाही राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति जनताहरुको व्यापक असन्तुष्टि थियो । उता माओवादीको जनयुद्ध पनि उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट धोका खाएपछि कांग्रेस र एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरु पनि गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न थालेका थिए ।
माथि उल्लेखति घटनाहरुको एकिकृत रुप हो,- ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन ।
जनआन्दोलन सफल भयो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक दल र नेताहरुले मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हाले ।
बजेटको आकार बढेपनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नबढेका कारण जनताले परिवर्तनको वास्तविक महसुस गर्न पाएका छैनन् । छुट्याइएको विकास खर्च अत्यन्तै न्यून मात्रै खर्च हुने रोग नै छ ।
राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन भयो । तर दल र तिनका नेताहरुको सोच र संस्कारमा परिवर्तन भए । दलहरुबीचको किचलोले जनआन्दोलनपछि ९ वटा सरकार फेरिए । जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्यो । फलस्वरुप मुलुकले न्यून आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्यो भने नियन्त्रण गर्न नसक्दा उच्च मुल्य वृद्धिका कारण जनताले कल्पना गरेको सम्बृद्धिको सपना कमजोर बन्दै गएको छ ।
अर्थतन्त्रका मूख्य सूचकहरु आर्थिक बृद्धिदर र मूल्य बृद्धिको अबस्था हेर्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको राजनीतिक नेतृत्व शासन चलाउन असफल भएको देखिन्छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा ९ पटक सरकार परिवर्तन भयो । ९ सरकारले १३ वटा बजेट ल्याए ।
गणतन्त्र आएपछि मुलुकमा ०६३ सालमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उक्त सरकारको अर्थमन्त्री भए, डा. रामशरण महत ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष ०६३/०६४ मा १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । विनियोजित कुल बजेटमध्ये ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विकास खर्चमा र ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ साधारण (चालु) खर्चमा छुट्टाइएको थियो ।
यसैगरी आव ०६४/०६५ मा पनि डा. महतले नै १ खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । त्यतिबेला ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विकास खर्चमा र ९८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चमा छुट्टाइएको थियो ।
त्यतिबेलाको बजेटले ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा बढी ५.८ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको थियो । मूल्य वृद्धिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६.७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको थियो ।
सो वर्ष असारमा डा. महतले पेश्की बजेट ल्याए । पहिलो संविधान सभाको चुनाव भइसकेको र माओवादी पहिलो पार्टी बनेपछि गणतन्त्रपछिको जननिर्वाचित सरकार पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०को नेतृत्वमा बन्यो । र, अर्थमन्त्री बने, डा.बाबुराम भट्टराई ।
डा. भट्टराईले ०६५ असोज ३ गते २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड रुपैयाँको पूर्णबजेट ल्याए । यो नै गणतन्त्रपछि जननिर्वाचित सरकारको पहिलो बजेट थियो । उनले कूल खर्चमध्ये चालु खर्चका लागि १ खर्ब २८ अर्ब ५१ करोड, विकास खर्चका लागि ९१ अर्ब ३१ करोड र साँवा भुक्तानीका लागि १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
यो बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ३.९ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हासिल भयो । मूल्य वृद्धि १३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा १३.२ प्रतिशतमा पुग्यो । यो महंगी २२ वर्षयताकै उच्च हो ।
त्यसपछि एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । नेपालको सरकारको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भए । आव ०६६/०६७ मा सुरेन्द्र पाण्डेले २ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । उनको बजेटमा १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड विकास खर्चका लागि र १ खर्ब ६० हजार ६३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
जब अर्थमन्त्री पाण्डे संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न रोष्टमतिर गए । माओवादीका सांसदहरुले अर्थमन्त्री पाण्डेलाई लछार पछार गर्दै बृफकेस खोसेका थिए । र, त्यो दिन बजेट भाषण रोकियो ।
आव २०६७/०६८ मा दुईपटक बजेट प्रस्तुत भएको थियो । सो वर्ष ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट अयो । जसमध्ये १ खर्ब २९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विकास खर्चमा र १ खर्ब ९० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको थियो ।
माधवकुमारको सरकारपछि बनेको एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल । खनालको सरकार अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आव ०६/६८ को बजेट ल्याए । अधिकारीले संसदमा बजेट भाषण गर्न थालेको १० मिनेटमा मधेसवादी दलले रोष्टम घेराउ गरे । मधेसी दलहरुको अवरोधका कारण २४ घण्टापछि मात्रै बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यस्तै, आव २०६८/६९ बजेटमा ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइयो । त्यतिबेला ७२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विकास खर्चमा र २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने डा. बाबुराम भट्टराई । भट्टराई सरकारका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने । पुनले आव २०६९/०७० मा ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । विनियोजित बजेटमध्ये ६६ अर्ब १३ करोड विकास खर्चमा र २ खर्ब ८९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा छुट्टाइएको थियो । राजनीतिक अवरोधका कारण पुनले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएनन् ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो संविधानसभा भंग गर्यो ।
त्यसपछि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री भएका शंकर कोइरालाले आव ०७०/०७१ मा ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । उनको बजेटमा ८५ अर्ब १० करोड विकास खर्चमा र ३ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरियोे ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । त्यसपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. महतले आव २०७१/०७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए ।
महतले १ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड विकास खर्चका लागि र ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड चालु खर्चलाई छुट्टाए ।
आव २०७२/०७३ को बजेट पनि डा. महतले नै ल्याए । महतले ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याए । जसमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विकासका लागि र ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ र साधारण खर्चतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
सोमबार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जसमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चका लागि र ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विकासका लागि छुट्याएका थिए ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । ३१३ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको मध्ये हालसम्म ४४ प्रतिशत अर्थात् १४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिएकोमा करिब ७ प्रतिशत मात्रै पुग्ने संसोधित अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । खतिवडाले २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएका हुन् । विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विकास खर्चका लागि छुट्याएका छन् । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन् ।
बजेटको आकार बढेपनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नबढेका कारण जनताले परिवर्तनको वास्तविक महसुस गर्न पाएका छैनन् । छुट्याइएको विकास खर्च अत्यन्तै न्यून मात्रै खर्च हुने रोग नै छ ।
पुष्प दुलाल
