प्रधानमन्त्रीले झापा जिल्ला लक्षित गरी पठाएका आयोजना कति समेटिएलान बजेटमा ?

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि  विवादमा आएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त पत्रबारे प्रम कार्यालयलाई जानकारी नभएको भन्दै बचाउका रुपमा स्पष्टिकरण दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेखेरै स्पस्टिकरण दिए पनि ती आयोजनाहरु बजेटमा कति समेटिएलान वा नसमेटिएलान ? भन्ने प्रश्न अझै पनि छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा जिल्ला र क्षेत्र नम्बर ५ का योजनाहरु आगामी योजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको पत्र भूलवशः पठाइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले दाबी समेत गरिसकेका छन् ।

जसमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बेगर नै गएकोमा प्रधानमन्त्रीले आश्चर्य तथा दुःख व्यक्त गर्नुभएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री योजना आयोगको अध्यक्ष समेत रहेकाले आफू मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा रहेका मन्त्रालयमा यो वा त्यो आयोजना समावेश निर्देशन नदिएको र उक्त पत्र जानकारी बिना नै गएको दाबी गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत २९ गते पठाइएको पत्रमा प्रमको निर्वाचन क्षेत्र झापा र क्षेत्र नम्बर ५ का आयोजनाहरु आगामी २०७६/०७७ को आगामी योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरिदिन भनिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको पत्रमा विभिन्न ५६ वटा आयोजना समावेश गर्न भनिएको थियो ।

जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत १७ वटा, संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्यन मन्त्रालय अन्तर्गत १५ वटा र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा योजना समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

साथै भूमिगत स्यालो तथा ट्युवेल सिँचाइ योजना अन्तर्गत ४ वटा योजना, मझौला सिँचाइ योजना अन्तर्गत ५ वटा, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन अन्तर्गत ३ वटा, आपतकालीन तथा बाढी पहिरो पुर्नस्थापना कार्यका लागि १० वटा योजना समेट्न भनिएको छ ।