बैंकको ‘बिग मर्जर’ गराउन बजेटमा अर्थमन्त्रीको नीतिगत सम्बोधन, संख्या घटाउने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई
काठमाडौं । ठूला बैंकलाई मर्ज गराउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत् नीतिगत सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
आयकरमा विषेश छुटको आश गरेर बसेको बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनैपनि प्रकारका नयाँ छुट नदिई मर्जरमा जान दबाब सिर्जना गर्ने निष्कर्शमा पुगेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको ‘बिग मर्ज’ गराउँदै छन् ?
‘बैंकरहरुले आयकरमा विषेश छुट दिए बैंकहरुको संख्या घटाउन सकिने सुझाब दिएका थिएन, तर हामीले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गरेर आयकर छुट दिनसक्ने अवस्था देखेनौं,’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषयलाई बजेटले नीतिगतरुपमा सम्बोधन गर्छ ।’
बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन हो, राष्ट्रिय एजेण्डा हुनै सक्दैनः नरबहादुर थापाको विचार
के हो त त्यो नीतिगत सम्बोधन ? ती अधिकारीले भने- ‘बैंकहरुको गुणात्मक वृद्धि गरी सबल र बलियो बनाउन मर्जरमा विषेश जोड दिइने छ,’ यस्तै किसिमको भाषा प्रयोग हुनेछ ।
यसरी बजेटले नीतिगतरुपमा सम्बोधन गरेपछि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बजेटमा बिग मर्जरः राष्ट्र बैंकसँग छलफलै नगरी कस्तो तयारी गर्दैछन् अर्थमन्त्री खतिवडा ?
‘अर्थमन्त्रीज्यू पनि बैंकहरुको संख्या धेरै भयो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर ‘बिग मर्ज टु बिग फेल हुन्छ कि’ भन्ने डरले मर्जरलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएर अघि बढ्न भने हिम्मत गरिहाल्नु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंकको संख्या घटाउने काम राष्ट्र बैंकलाई नै छाडिदिँदै हुनुहुन्छ ।’
त्यसो त बैंकको बारेमा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने स्वायत्त निकाय हो राष्ट्र बैंक । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमा करको छुट दिएर बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई आफूले टेक ओभर गरी राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउँछन् कि भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो ।
‘सरकारी बैंकहरुबीच मर्जर गराउन ठूलो दबाब छ, तर अहिलेसम्म अर्थमन्त्री मानिरहनु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
मर्जरमा जाँदा यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएका सुविधाहरुलाई बजेटले निरन्तरता दिने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘अर्थमन्त्रीज्यू पनि नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १०/१२ वटा मात्रै भए पुग्छ भन्ने निष्कर्शमा पुगिसक्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विश्व बैंक, आइएमएइफ लगायतका संस्थाहरुले पनि बैंकको संख्या घटाउन सुझाब दिइरहेका छन्, उनीहरुको सुझाबलाई अर्थमन्त्रीले सकरात्मकरुपमा लिनुभएको छ ।’
करमा छुट दिएर मर्जर गराउनु भनेको प्रोत्साहन गर्नु हो । केही समय बजार आफैंलाई छाडिदिने र त्यसो गर्दापनि संख्या नघटे फोर्स मर्जर गराउने नीति अबलम्बन गर्ने सरकारी तयारी छ ।
पुष्प दुलाल
