गर्जिए कुलमान- लोडसेडिङको तालिकाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गर्ने उद्योगीलाई चोरी मुद्दा (भिडियो)
काठमाडौं । बिजृुलीको ट्रंक लाइन र डेलिकेटेड लाइनको विषयलाई लिएर भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी÷व्यवसायीहरुको बिबाद झनै चर्को बनेको छ ।
उद्योगी/व्यवसायीहरुले प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न गैरकानूनीरुपमा पत्र पठाएर आतंक सिर्जना गरेको दाबी गरिरहेका बेला विद्युत प्राधिकरणले भने बिजुली उपयोग गरेर प्रिमियम शुल्क तिर्न अटेर गर्ने उद्योगी÷व्यवसायीलाई चोरी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
बिहिबार दिउसो अनौपचारिक छलफल भनेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्तो चेतावनी दिए ।
‘हिउँदको समयमा उपलब्ध हुने जति सबै विद्युत् उद्योगलाई दिएर उपभोक्तालाई लोडसेडिङ गरिएको रहेछ, त्यो गर्नु ठीक थियो कि थिएन भनेरसमेत समीक्षा गर्नु जरुरी छ,’ घिसिङले भने ।
बुधबार मात्रै निजी क्षेत्रका ३ वटै संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणले गैरकानूनी ढंगले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रयोग नगरेको बिजुलीको पैसा तिर्न पत्राचार गरेको भन्दै उक्त पैसा तिर्न नसक्ने बताएका थिए ।
उद्योगीहरुले प्राधिकरणले अहिले पठाएको बिल तिर्नु परे नेपालका २०० भन्दा बढी उद्योग बन्द हुने दाबी समेत गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले व्यवसायीले गरेको दाबीको कडा प्रतिबाद गरेका हुन् ।
घिसिङले भने,‘लोडसेडिङको तालिकाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गर्ने उद्योगी/व्यवसायी साथीहरुलाई चोरी मुद्दा लगाएर भएपनि बक्यौता असूल गर्छौं ।’
‘प्राधिकरण कसैलाई अन्याय गर्दैन तर गडबढ गर्नेहरुलाई कारवाही र ठग्नेहरुलाई चोरीको मुद्दा लगाएर भएपनि बिजुलीको बक्यौता असूल गर्छ,’ घिसिङले भने, ‘चोरी मुद्दाबाट असूल गर्नुपर्दा उद्योगी साथीहरुका लागि निकै महंगो पर्छ ।’
प्राधिकरणले सबै उद्योगको यर्थाथ विवरण पत्ता लगाउन टिओडी मिटरको अध्ययन भइरहेको छउनले जानकारी दिए ।
‘लोडसेडिङको समयमा कुन उद्योगले के कति मात्रामा विद्युत् प्रयोग गरे, वा गरेनन् भन्ने पत्ता लगाइन्छ र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइन्छ,’ घिसिङले भने,‘लोडसेडिङको तालिकाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गर्ने उद्योगी/व्यवसायी साथीहरुलाई चोरी मुद्दा लगाएर भएपनि बक्यौता असूल गर्छौं ।’
प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणले २९८ ग्राहकलाई विशेष सुविधा भन्दै नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने लाइन उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ ।
त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् भने ६७ वटा ट्रङ्क लाइन छन् । ट्रङ्क लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म ४ अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेको घिसिङले बताए ।
महशुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने उनको भनाई छ ।
‘महसुल बुझाउन अटेर गर्ने उद्योगीको लाइन काटेर महसुल उठाउँछौं,’ उनले भने ।
घिसिङका अनुसार डेडिकेडेट लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, खानेपानी जस्ता संस्था वा निकायले नियमित रुपमा विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन् ।
तर कहिल्यै नकाटिने ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु भने प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै अदालत गएका छन्, महसुल तिर्दिन भन्दै हिँडेका छन् ।
केही उद्योगी प्राधिकरण विरुद्ध सर्वोच्च र उच्च अदालतसमेत पुगेका छन् । केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेश दिएको छ भने केहीको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
ट्रंक लाइन र डेलिकेटेड लाइनमार्फत् प्राधिकरणले ब्यवसायीहरुलाई ३१५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको घिसिङले बताए ।
‘हिउँदको समयमा उपलब्ध हुने जति सबै विद्युत् उद्योगलाई दिएर उपभोक्तालाई लोडसेडिङ गरिएको रहेछ, त्यो गर्नु ठीक थियो कि थिएन भनेरसमेत समीक्षा गर्नु जरुरी छ,’ घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट ७ रुपैयाँ ५० पैसामा विद्युत् खरीद गरेको छ भने उद्योगलाई औसतमा मात्रै ६ रुपैयाँ २७ पैसामा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आउको छ ।
‘हामीले किनेकोभन्दा सस्तो मूल्यमा उद्योगीलाई बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ घिसिङले भने, ‘दक्षिण एशियामा नै नेपालका उद्योगी व्यवसायीले सबैभन्दा सस्तोमा विद्युत् पाउने गरेका छन् ।’
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा ट्रङ्क लाइन लिएका व्यापारीको एक एक गरी छानबिनसमेत शुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
औद्योगिक ग्राहकको सङ्ख्यासमेत निरन्तर वृद्धि भएका कारण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत्को प्रतिशत बढेर ५० भन्दा माथि पुगेको छ । तर महसुल भने असाध्यै न्यून रहेका कारण प्राधिकरण घाटामा जाने गरेको उनले जानकारी दिए ।
हामीले किनेकोभन्दा सस्तो मूल्यमा उद्योगीलाई बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ घिसिङले भने, ‘दक्षिण एशियामा नै नेपालका उद्योगी व्यवसायीले सबैभन्दा सस्तोमा विद्युत् पाउने गरेका छन् ।’
विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेकाले अब आयोगले पनि सो विषयमा निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षामा आफूहरु रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । बुधबार मात्रै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् ।
प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले विसं २०६९ देखि नै तजबिजीमा आधारमा पनि केही उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विसं २०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रङक लाइन र डेडिकेडेट लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो ।
ट्रङ्क लाइन विद्युत् लिनका लागि व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर विसं २०७२ जेठमा तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोकादेशका भरमा लाइनको स्वीकृति दिइएको पाइएको घिसिङले बताए ।
प्राधिकरणले विसं २०७३ कात्तिकदेखि घरायसी ग्राहकलाई विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको थियो भने उद्योग प्रतिष्ठानमा विसं २०७५ जेठदेखि विद्युत् कटौती अन्त्य गरेको थियो । प्राधिकरणले उद्योगलाई ११ केभी, ३३ केभी र ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ ।
घिसिङले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि एउटा उद्योगलाई पनि ट्रंक वा डेलिकेटेड लाइन नदिएको र कसैको पनि यस्तो लाइन नकाटेको बताए ।
‘म आएपछि धेरै उद्योगीव्यवसायीहरु ट्रंक र डेलिकेटेड लाइन माग्दै आउनुभयो, तर मैले दिइँन, पछि त लोडसेडिङ नै अन्त्य भयो, उहाँहरु आउन छाड्नुभयो,’ उनले भने ।
पुष्प दुलाल
