विकास बजेट खर्च गर्न सरकार असफलः ३ खर्बमा १ खर्ब मात्रै खर्च

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालय ढोका थुनेर बजेट बनाइरहेको छ । लगानीको स्रोत खोज्न अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा मंगलबार फिजी उडेका छन् ।

बजेट निर्माणमा कुन आधार अपनाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल जारी छ । सत्तारुढ नेकपाको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनमा क्रममा व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र सोही आधारमा बजेट तयार पार्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यी त भए नियमित प्रक्रिया । तर चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिन लाग्दा समेत पूँजीगत खर्चको अवस्था पूरै हरिविजोग हुन पुगेको छ ।

पूँजीगत खर्च नहुने रोग यस पटकको मात्रै होइन । पटक पटक पूँजीगत खर्च नभएका कारण विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । ठूला परियोजनाको अवस्था समेत उस्तै रहेको छ । एकाध मात्रै परियोजनामा सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएपनि अधिकाशं ठूला आयोजनाको अवस्था उस्तै रहेको छ ।

ठूला परियोजना समेत गतिमा अगाडि नबढ्ने, विकास खर्च हुन नसक्ने, कर्मचारी तथा अन्य प्राविधिक अवस्थामा समेत सुधार हुन नसकेको अवस्थामा दुई तिहाई प्राप्त वर्तमान सरकारले समेत प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको देखिएको छ । सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट उपलब्ध गराएको छ । तर हालसम्म पनि १ खर्ब १९ अर्ब मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारी निकायमा रहेका कर्मचारीले प्रक्रिया नमिलेको, कागजात पूरा नभएको, कर्मचारी नपाएको, समयमा ठेक्का नभएको तथा अन्य विभिन्न हुने नहुने सबै बहाना झिकेर विकास बजेट खर्च हुन नसकेको कोही कसैले नपत्याउने तर्क गरेर बसीरहेका छन् ।

विशेष गरी ठूला विकास निमार्मणको काममा लाग्नुपर्ने सरकारी निकायले समेत विभिन्न बाहानामा विकास खर्च गर्न अटेर गरेर बसेका छन् । धेरै जसो कर्मचारीले त कार्यविधिको बहाना झिकेर बसेका छन् । यस्तै केहीले प्रक्रियागत कारण देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । दुइृ तिहाईको सरकार भएपछि विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार होला र जनताले विकासको मुख देख्न पाउलान् भन्ने थियो, त्यो समेत पूरा हुन सकेको छैन ।

सरकारले काम नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन समेत सकेको छैन । त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तथा नियमन गर्ने तर्फ पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्तयमा हतार हतार प्रक्रिया मिलाएर कनिका छरे जस्तो बजेट छर्ने तथा खर्च गरेको नाममा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा सडक विभागले ८८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भएपनि हालसम्म ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको पाइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उर्जा, लगायत सबै मन्त्रालयको विकास खर्चको अवस्था उस्तै रहेको छ । अधिकाशं मन्त्रालयको विकास खर्चको अवस्था ५० प्रतिशत माथि पुग्न सकेको छेन । केहीले भने भुक्तानी गर्न प्रक्रिया नमिलेका कारण विकास खर्च कम देखिएको दावी गरेका छन् ।