अनि किन नमिचियोस बालुवाटारको जग्गा, सरकारसँग छैन आफ्नै जग्गाको तथ्यांक

काठमाडौं । पछिल्लो पटक ललिता निवास अर्थात बालुवाटारको जग्गाको कारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

जग्गा प्रकरणमा नेकपाका नेता अर्थात् पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समेत तानिएका छन् ।

यस्तै अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई समेत बालुवाटार प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

माधव नेपाल र बाबुराम भट्टाईले समेत बालुवाटारको जग्गामा गलत निर्णय गरेको पाइएको छ ।

नेकपाका सोमबार बसेको सचिवालयको बैठकमा समेत बालुवाटारको जग्गा प्रकरणले प्रवेश पाएको छ । कुनै न कुनै रुपमा बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको उचित छानबिन गर्नै पर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।

तर सरकारसँग नै देशभर के कति मात्रामा व्यक्तिगत, सार्वजनिक, गुठी तथा सरकारी जग्गा छ भन्ने कुनै तथ्यांक ने फेला पर्न सकेको छैन ।

आम रुपमा ३ करोड कित्ता जग्गा देशभर रहेको भनिएपनि सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको मात्रा के कति हे भन्नेृ बारेमा सरकारलाई नै जानकारी नभएको अवस्था छ ।

सरकारी जग्गाको एकीकृत तथ्यांक नहुँदा देशव्यापी रुपमा ने जग्गाको चर्को अतिक्रम भइरहेको छ ।

अतिक्रमण भएका सिमित जग्गा मात्रै सरकारको नाममा पुनः प्राप्ती भएको छ । तर धेरै भन्दा धेरै जग्गा भने अझै पनि भूमाफियाको नाममा रहेको छ । जसका कारण जग्गाको अवस्था के कस्तो छ, त्यसलाई के कसरी व्यवस्थित गर्ने र अतिक्रमण हुन नदिने भन्ने बारेमा सरकारले नै कुने पनि निर्णय गर्न सकेको छैन ।

ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरी व्यत्तिःको नाममा बनाएको तथा बेचविखन गरेका छन् । यस्तै खुलामञ्च जस्तो सार्वजनिक स्थानमा समेत चरम रुपमा अतिक्रमण भएको छ ।

देशभरका अन्य सरकारी जग्गामा समेत भूमाफियाको आँखा परेको छ ।सरकारले आफ्नो सम्पत्ति खोजबिनमा पनि सक्रियात देखाउन सकेको छैन । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बालुवाटारको जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्दा देशभर नै धेरै सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताएका छन् ।

तर देशभर अतिक्रमण भइरहन्दा समेत सरकारले आफ्नो नाममा के कति जग्गा छ भनेर एकीकृत अभिलेख समेत तयार पार्न सकेको छैन ।

एकीकृत रुपमा अभिलेख नै नभएपछि भूमाफियालाई पनि हाइसन्चो भएको छ । भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले ार्वजनिक खपतका लागि सार्वजनिक जग्गाको लगत राख्ने बताउँदै आएकी छिन् । तर काम कहिलेदेखि कसरी सुरु हुन्छ भन्नेमा सरकारी धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमणको घटना सार्वजनिक भएपछि संरक्षणमा मन्त्रालयललाई दबाव भने परेको छ । तर कुन रुपमा कसरी जग्गाको एकीकृत लगत प्राप्त हुन सक्छ भन्नेमा भने केही थाहा हुन सकेको छैन ।