कम्युनिष्टलाई भन्दा लगानीकर्ताले कांग्रेसलाई पत्याउँछन्ः पूर्वअर्थमन्त्री महत (भिडियोसहित)

सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन केहीदिन अघि मात्रै सम्पन्न भएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन पूर्णरुपमा सफल भएको दाबी गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने लगानी सम्मेल गरेर सरकारले लगानी भित्र्याउन नसकेको दाबी गर्छन् । सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाहरु देखाएर लगानी सम्मेलन सफल भयो भन्दै झुटो प्रचारप्रसार गरिरहेको महतको दाबी छ । सरकार काममूखी भन्दा पनि प्रचारमूखी भएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनको ठम्याई छ । लगानी सम्मेलन र सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि नारायण पौडेलले पूर्वअर्थमन्त्री महतसँग गरेको कुराकानीः

हालैमात्र सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो । सम्मेलबाट के कस्ता उपलब्धि हासिल भए ?

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो । लगानी सम्मेलन कहिलेकाहीँ गर्दाखेरी राम्रै हुन्छ । तर, उहाँहरुले जुन प्रकारले प्रचार गर्नुभयो । त्यो आवश्यक थिएन । प्रचार गरेर मात्रै लगानी बढ्ने होइन । सम्मेलन र भाषण गरेर मात्रै पनि लगानी बढ्दैन ।

के गर्दा चाहीँ लगानी आउँछ त ?

लगानी आउनका लागि त देशमा साँच्चिकै लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ । शान्ति सुरक्षा सुदृढ हुनुपर्यो । पूर्वाधारको कमी हुनु भएन । प्रशासन, नीति र कानूनहरु लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खालका हुनुपर्यो । प्रशासन बिजनेश फ्रेण्डली हुुपर्यो । समयमा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता भएको हुनुपर्यो । सुशासन र पूर्वाधारको सुधार गरेपछि मात्रै लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

ठूलो सम्मेलन गर्दा मान्छेहरु आउँछन् । कुराकानी गर्छन् । देशको स्थिति के छ भने जानकारी दिने उद्देश्यले चाहीँ लगानी सम्मेलन उपयुक्त हुन्छ । लगानी सम्मेलन हुनेवित्तिकै ह्वार्रै लगानी आइहाल्छ भन्ने हुँदैन । तर, सरकारले लगानी सम्मेलन भयो । अब धुमधाम लगानी हुन्छ । देश नयाँ युगमा प्रवेस गर्यो भनेर जु प्रकारले प्रचारबाजी गरिरहेको छ, त्यो सरासर झुट हो ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर लगानी ल्याउन सकेन भन्नु खोज्नुभएको हो ?

लगानी आयो भन्ने कुरा परिणाम छर्लङ्गै भएको छ । परिणाम राम्रो त निस्किएन । पहिल्यै लगानी सम्झौता भएर काम भइरहेका ठूल्ठूला उद्योगहरुलाई लगानी सम्मेलनमा नयाँ लगानी भएको भन्दै प्रचार गरियो । निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको फाइनान्सियल क्लोजरलाई पनि विदेशी लगानी भनियो । फेरि अरुण तेस्रोको फाइनान्सियल क्लोजरमा नेपाली बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।

माथिल्लो त्रिशूल जलविद्युत अयोजना ६/७ वर्षदेखि कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो आयोजनामा कोरियनहरुको लगानी छ । यसलाई पनि अहिलेको लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भयो भन्दै प्रचार गरिएको छ । त्यस्तै, कालीगण्डकी गर्ज भन्ने आयोजना पनि पहिले नै सम्झौता भइसकेको हो । चौधरी ग्रुपले ४/५ वटा प्रोजेक्टहरु अघि बढायो । ती पनि पहिलेदेखि नै प्रस्तावित थिए । त्यसकारण लगानी सम्मेलनले नै नयाँ चहलपहल ल्यायो भन्ने कुरा झुटो प्रचारबाजी मात्रै हो ।

त्यसोभए तपाईंको बिचारमा लगानी सम्मेलन पूर्णरुपमा असफल भयो ?

एउटा खुसीको कुरो चाहीँ के छ भने बामपन्थीको वर्तमान सरकार पनि विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न तत्पर देखिएको छ । उत्साहित देखियो । यो चाहीँ सकरात्मक हो । किनभने देशमा लगानीको वातावरण बनाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ भन्ने नीति नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको हो । कांग्रेसको यो नीतिलाई कम्युनिष्टहरुले त्यसबेला तीब्र आलोचना गर्थे । तर, अहिले नै उनीहरुले लगानी भित्र्याउन सम्मेलन नै गर्न थालेका छन् ।

सरकारका एक वर्ष आर्थिक, सामाजिक र राजनीकित कुनैपनि दृष्टिकोणले राम्रो छैन । सरकारमा बस्नेहरु काममूखी होइन, प्रचरमूखी बढी हुनुहुन्छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु पनि गहन अध्ययन गरेर होइन । नयाँ युगमा प्रवेश भयो भन्ने हल्लाखोरी मात्रै छन् । हल्ला र भाषण गरेपछि सम्मृद्धि आइहाल्छ भन्ने उहाँहरुको सोचाई देखियो ।

यस्तै सकरात्मक सन्देशले देशमा लगानीको वातावरण बन्ने होइन र ?

हल्लाखल्ला गरेर मात्रै लगानी आउँदैन । लगानी ल्याउन देशकै अवस्था सुधार गर्नुपर्छ । अहिले देशको अवस्था सुधार भएको छैन ।

तपाईंको मतलब बहुमत पाएको स्थिर सरकारले पनि लगानीको वातावरण बनाउन सकेन ?

स्थिर सरकार भएर मात्रै लगानीको वातावरण बन्ने होइन । मूख्य त सरकार कस्तो छ, सरकारका क्रियाकलापहरु कस्ता छन् भन्ने कुराले लगानीको वातावरण निर्धारण गर्छ । ५ वर्षे स्थिर प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी छ । तर, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र हेर्नुस् त छिनछिनमै फेरिएका छन् । प्रशासनिक स्थिरता त भएन । प्रशासनमा पनि गतिला र सही मान्छेहरु आउनुपर्यो । जुन अहिले देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा अत्याधिक राजनीतिकरण भएको छ । संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकामा सहेत राजनीकि आधारमा नियुक्ति भयो भन्ने ब्यापक चर्चा छ । यसले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ ?

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने नेप्से इन्डेक्स लगातार घटेर ११०० को अंकमा आइपुगेको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ भने भ्रष्टाचार सूचकले देखाएको छ । डुइङ बिजनेश रिपोर्टले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण झन बिग्रिएको छ भन्ने देखाएको छ ।

कांग्रेसले सरकार चलाउँदा पनि त यी समस्या थिए नि होइन र ?

कम्युनिष्टको सरकार भएकाले पनि लगानीकर्ताहरु केही डराएका छन् । कम्युनिष्टको शासन हो भोलि आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका लगानीकर्ताहरुमा छ । कांग्रेस हुँदा जति विश्वासको वातावरण थियो त्यो वातावरण अहिले छैन । किनभने लगानीकर्ताहरुले कांग्रेसलाई जति विश्वास कम्युनिष्टलाई गर्दैनन् । निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छौं भन्ने, आतंककारी गतिविधि गर्ने कम्युनिष्टहरुको पृष्ठभूमि हो । त्यसैले लगानीकर्ताहरुले कम्युनिष्टलाई कम विश्वास गर्छन् । यद्यपि शुसाशन कायम राख्न सकेको खण्डमा कम्युनिष्टले पनि विश्वास आर्जन गर्न सक्छन् ।

नेपालका बैंकहरुले लगानी गरेका आयोजनाहरुलाई पनि विदेशी लगानी भनेर प्रचार गरिँदैछ नि ?

मूलकुरो के हो भने विदेशी लगानी भनेको इक्वीटी इन्भेष्टमेन्ट हो । नेपालको कानूनअनुसार चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत इक्वीटी हुनुपर्ने प्रावधान छ । बाँकी ७० प्रतिशत चाहीँ बैंकहरुबाट ऋण लिइन्छ । स्वदेशी वा विदेशी दुबै बैंकबाट ऋण लिन सकिन्छ । जस्तै, अहिले होङ्सी सिमेन्टले नेपाली बैंकसँगै ऋण लिएर उद्योग स्थापना गरेको छ । त्यसलाई अनौठो माुन्नु हुँदैन । र, अरुण तेस्रोले पनि नेपाली बैंकसँग ऋण लिने सम्झौता गरेको छ, यो पनि अस्वभाविक होइन ।

सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ, पूर्वअर्थमन्त्रीका रुपमा सरकारको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

प्रष्ट बहुमत प्राप्त गरेर गठन भएको सरकारले जनतालाई ठूलो आशा देखाएको थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ । अहिले म देशभरी घुमिरहेको छु । देशभरीका जनता सरकारसँग निराश भएको पाएको छु । आमसञ्चार माध्यमहरुमा पनि सरकारसँग जनता निराश भएका समाचारहरु धमाधम आइरहेका छन् ।

सरकारका एक वर्ष आर्थिक, सामाजिक र राजनीकित कुनैपनि दृष्टिकोणले राम्रो छैन । सरकारमा बस्नेहरु काममूखी होइन, प्रचरमूखी बढी हुनुहुन्छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु पनि गहन अध्ययन गरेर होइन । नयाँ युगमा प्रवेश भयो भन्ने हल्लाखोरी मात्रै छन् । हल्ला र भाषण गरेपछि सम्मृद्धि आइहाल्छ भन्ने उहाँहरुको सोचाई देखियो ।

सुधार कस्तो भएको छ भनेर कठमाडौंका सडकको गति हेरे पुगिहाल्छ । कतिपय विकास हायोजनाहरु अलपत्र परेर बसेका छन् । सरकारमा बस्नेहरुको सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको छ । देशको विकासका लागि त उपभोग कसरी घटाउने, बचत कसरी बढाउने र त्यो बचतलाई कसरी लगानी गर्ने भन्नेतिर सोच्नुपर्ने हो ।

काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारमा बस्नेहरुले राजनीतिक संरक्षण गरेका छन् ।

क्रोनि क्यापिटलिज्म भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

कतिपय ठाउँमा क्रोनि क्यापिटलिज्म भएको छ । आफ्ना मान्छेले जति विगार गरेपनि संरक्षण गरेर राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राजनीकि संरक्षण पाएकै कारण काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाीह नहुनु यसको एउटा ज्वलन्त उदाहारण हो ।

यो सरकारसँग जनता निराश हुँदाको राजनीतिक फाइदा कांग्रेसलाई हुन्छ । कांग्रेसले कसरी यसको फाइदा लिन्छ त ?

यो भनेको कांग्रेसका लागि ठूलो अवसर हो । कांग्रेसले यसलाई अलिअलि क्यास गरिरहेको छ । देशैभर अहिले कम्युनिष्ट पार्टी छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने लहर पनि चलिरहेको छ । तर, कांग्रेसले जति फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो, त्यति फाइदा भने लिन सकेको छैन । किनभने कांग्रेसका पनि आन्तरिक कमजोरीहरु छन्। व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु छन्, नेतृत्वका कमजोरीहरु छन् । गुटबन्दीबाट ग्रसित कांग्रेस छ, त्यसलाई सम्हालेर एकढिक्का भएर जान नसकेका कारणले यो अवसर लिन नसकेको हो ।

सरकारको अलोकप्रियताको फाइदा उठाउन कांग्रेसले कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?

हामी देशका विभिन्न ठाउँहरुमा घुमिरहेका छौं । कार्यकर्ताहरुलाई भेटिरहेका छौं । सरकारका गल्ती र कमीकमजोरीलाई जनतासमक्ष लगिरहेका छौं । पार्टीलाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौं । कांग्रेसको अहिलेको मूख्य रणनीति भनेको कांग्रेसकै सुधार हो । हामी केही साथीहरु त्यसमा लागिरहेका छौं । गुटबन्दीले कांग्रेस ग्रस्त छ । जसकारण गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।

गुटबन्दीको रोगले ग्रस्त भएको कांग्रेसले सुधारिएर फेरि मुलुकको नेतृत्व गर्नका लागि जनताको विश्वास जित्न सक्छ त ?

पहिलेभन्दा अहिले झन् गुटबन्दी बढेको छ । केन्द्रिय नेतृत्व नै आफ्नो गुट बलियो बनाउन लागेकोछ । यसले गुटबन्दी बढाएको हो । नेतृत्व नै सुध्रिनु पर्छ । मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु नेतृत्व भनेको गुटबन्दीभन्दा माथि उठेर सबैलाई सम्हाल्न सक्ने हुनुपर्छ । गुटबन्दी त्यागेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

सरकारमा बस्नेहरुले किन प्राप्त गर्नै नसकिने लक्ष्य लिन्छन् ?

सरकारमा बस्नेहरु यो गर्छु र उ गर्छु भन्नमै व्यस्त छन् । काम उन्मूख होइन, लक्ष्य उन्मूख छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भनिरहनु भएको छ । यति ठूलो आर्थिक वृद्धिदर कसरी गर्ने भन्नेतिर उहाँहरुको ध्यान छैन । उहाँहरु खाली ठूल्ठूला आकाशै छुने खालका स्वप्नील लक्ष्यहरु राख्ने र भाषण गर्न सिपालु हुनुहुन्छ । तथ्यांकलाई नै प्रभाव पार्ने किसिमका उहाँहरुका गतिविधि छन् । हामीले सरकारमा हुँदा कहिल्यै यति प्रतिशत र उति प्रतिशत भनेर प्रचारबाजी गरेनौं । काममूखि भयौं ।

विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा यति प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर सरकारले अनुमान गर्ने हो । यति प्रतिशत गर्छु भनेर भन्ने होइन । आर्थिक लक्ष्य भनेको राजनीतिक रुपबाट राख्ने कुरा होइन । यो त विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो ।