राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रीको सात निर्देशन

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठक बसेको छ । समितिका संयोजक तथा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सात वटा निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री खतिवडाले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको भन्दै राजस्व संकलनको बैकल्पिक कार्य योजना तयार गरी सम्बन्धित सबै निकायको सामूहिक प्रयासबाट राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्नु निर्देशन दिएका छन् ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि केन्द्रीयस्तरबाट समेत अनुगमन टोली बनाई कार्यस्थलको अनुगमन र भन्सारमा गस्ती परिचालनलाई प्रभावकारी रुपबाट संचालन गर्ने निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजस्व कार्यलयहरुबाट अन्य निकायहरुको समेत समन्वय र सहयोग लिई सघन रुपमा बजार अनुगमन गर्नुको साथै राजस्व जोखिमका आधारमा अनलाइन बिडीङ प्रणालीलाई विस्तार गर्ने पनि निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

नक्कली बिल बिजकको नियन्त्रण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि कर परीक्षण तथा अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरुले जोखिम विश्लेषण गरी अप्रत्यक्ष विधिहरुको समेत प्रयोग गरेर कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राजस्व चुहावट, विदेशीमुद्रा अपचलन, हुण्डी लगायतका आर्थिक अपराधहरुको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरुसहिचत संयुक्त अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । सीमा क्षेत्र नजिक मालबस्तु भण्डारण गर्ने नयाँ गोदाम राख्न नदिने र पुराना गोदामहरुको नियमित अनुगमन गर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

अन्य व्यक्तिका नामबाट व्यवसाय संचालन गरी कर चुहावट गर्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएको भन्दै व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता गर्दा नै प्रोप्राईटररसंचालकहरुको वास्तविकता बुझेर मात्र दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तै कारोबार विस्तारको अनुपातमा राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने नक्कली बिलीङ, अण्डर बिलीङ र नो बिलीङलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने पनि निर्देशन दिएका छन् ।