विना प्रतिस्पर्धा दिँदैछ सरकारले २५ अर्ब माथिका यस्ता आयोजना

काठमाडौँ । सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ माथिका केही ठूला आयोजनालाई बिना प्रतिस्पर्धा करार गरेर दिने प्रावधान सहितको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ ।

संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ५० किलोमिटर लम्बाइ भएका दुई लेनको सडक, कम्तीमा २५ किलोमिटर लम्बाइ भएको कम्तीमा चार लेनको सडक र कम्तीमा दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग भएको सडकलाई करार सम्झौता वा सीमित प्रतिस्पर्धा गरेर दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवा प्रदान गर्ने विमानस्थल, कम्तीमा २०० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने विद्युतगृह, २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र सवस्टेशन, कम्तीमा १०० किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग वा पाँच किलोमिटरको भूमिगत रेलमार्ग, २० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ संरचना जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

त्यस्तै प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी सुविधाको संरचना, जटिल तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विकास तथा निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा संरचनालाई जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

कूल लागत २५ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने कुनै पूर्वाधार वा आयोजनालाई समेत सरकारले सीमित प्रतिस्पर्धा गरी निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।