प्रधानमन्त्रीले भने- जनताको लगानीका आयोजनाको पहिलो सेयर म किन्छु, दोस्रो कसले किन्छ ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तगर्तत बन्ने जलविद्युत आयोजनाको पहिलो सेयर आफूले किन्ने बताएका छन् ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत बनाइने जलविद्युत आयोजनाको पहिलो सेयर मै किन्छु, दोस्रो कसले किन्ने हो ? तपाईंहरु आफैं निर्णय गर्नुहोस्,’ सबै नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको सेयरधनी बनाउने गरी शुरु गरिएको नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानको उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

अभियानको औपचारिक शुरुवात गरेको ३५ दिनभित्र सेयर किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ । जसअनुसार आगामी चैत ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको लगानीमा बनाइने जलविद्युत आयोजनाको सेयर किन्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो सेयर कसले किन्ने हो निर्णय गर्नुहोस् भनेपछि उदघाटन कार्यक्रममा उपस्थितहरुले हात उठाउँदै मैले किन्ने भनेर जवाफ दिएका थिए ।

सानो पुँजी लगानी गरेर ठूल्ठूला आयोजनाहरु बनाउनका लागि सरकारले यो अभियान शुरु गरेको ओलीले जानकारी दिए ।

‘सरकारले काम गरेर भनेर खिसी टिउरी गर्नेहरुलाई यो एउटा गतिलो जवाफ हो,’ ओलीले भने ।

सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी भन्ने नाराका साथ नेपाली नागरिबाट १ खर्ब बढी रकम उठाउने भएको छ ।

कूल ३४ हजार ४०० मेगावाट क्षमताका १९ आयोजनाका लागि नेपाली जनताबाट उक्त परिमाणको रकम उठाउन लागिएको हो ।

ती आयोजनामा १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने लक्ष्य राखिएको छ । कूल लागत ७ खर्ब बराबरको हुने बताइएको छ ।

स्वपूँजीको ४९ प्रतिशत लगानी आम नागरिबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले आयोजना समेत छनोट गरिसकेको छ । नागरिक, बैंक , वित्तीय संस्था, मनी ट्रान्सफरबाट पनि कूल लगानीको १० प्रतिशत रकम प्रतिवद्धता स्वरुप लगानी गर्न सक्ने जनाएको छ ।

सरकारले ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ३७४ मेगावाटको अरुण चौथो, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, १०१ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं जस्ता १९ वटा आयोजना छनोट गरेको छ ।

ती आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिने भएकाले जनताको लगानी होओस् भन्ने अपेक्षा राखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थान, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोषलगायतका संस्थाबाट पनि लगानी जुटाइने छ । सेकसम्म आन्तरिक लगानीबाटै आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

यस्तै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको रकम समेत परिचालन गरिने भएको छ । स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ महत्वाकाक्षी परियोजना सुरु गर्न लागिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

सस्ता र नाफामूलक आयोजना चयन गरी लगानीका लागि आग्रह गरिएको र कानूनी एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध समेत गरिएको मन्त्री पुनको दावी छ ।

विगतमा पनि सरकारले सोही नाराका साथ योजना अगाडि बढाएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सो कार्यक्रम अगाडि बढाएको भएपनि कानूनी प्रबन्धको अभावमा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सो समयमा ४ अर्ब बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो ।