ओलीले शिलन्यास गरेको १० महिनामा पनि सुरु भएन निर्माण

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै ठूलो तामझामसहित ०७३ बैशाख १ गते पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिल्यानास गरेका थिए । चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा बिमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता गरी शिल्यानास गरिएकाले आम सर्वसाधारणहरु निकै उत्साहित बनेका थिए । किनभने भर्खरै मात्र भारतले लगाएको नाकाबन्दी हटाएको थियो ।

नाकाबन्दीका कारण भारतसँग आक्रोश भएको नेपाली समुदाय चीनसँग नजिक भएर भारतलाई देखाउन चाहन्थ्यो । र, त्यसको नेतृत्व गरेका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा शिलन्यास गरेको देखाउनकै लागि भए पनि विमानस्थल निर्माणको राजनीतिक निर्णय हतारमा गरे । हो, त्यही हतारमा गरिएको राजनीतिको शिकार बनेको छ, अहिले पोखरा बिमानस्थल ।

एक्जिम बैंकले खाता आफैं संचालन गर्ने र आम्दानी खर्च सोही खातामा राख्ने-झिक्ने प्रस्ताव गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो ।

विमानस्थलको शिलन्यास भएको १० महिना वितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक चरणको कामसमेत सम्पन्न भएको छैन ।

चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको सो विमानस्थलका लागि अझैसम्म ऋण लिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै पुरा नभएको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एक्जिम बैंकले खाता आफैं संचालन गर्ने र आम्दानी खर्च सोही खातामा राख्ने-झिक्ने प्रस्ताव गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । नेपाल पक्षले सो विषयम सहमति दिन नसक्ने भएकोले समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । जसकारण हालसम्म विमानस्थलको डिजाइनसमेत तयार हुन सकेको छैन ।

ओली सरकारका पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरलेको चतुर्याईँका कारण हतार-हतार शिलन्यास गरि विमानस्थलमा आफ्ना पार्टी अध्यक्षको नाम राख्न सफल त भए । तर, विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया भने शिल्यानास हुँदा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ ।

अहिलेको तयारी र अवस्था हेर्दा अझै कम्तिमा ६ महिना विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन भन्छन् पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी ।

‘पोखरा विमानस्थल अव ६ महिनापछि निर्माण कार्य सुरु हुने हाम्रो अनुमान छ,’ सचिव अधिकारीले भने । विगतमा केही हतार गरेको देखिएपनि अबको केही महिनामा निर्माण कार्य सुरु हुने सचिव अधिकारीको अपेक्षा छ ।

ओली सरकारका पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरलेको चतुर्याईँका कारण हतार-हतार शिलन्यास गरि विमानस्थलमा आफ्ना पार्टी अध्यक्षको नाम राख्न सफल त भए । तर, विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया भने शिल्यानास हुँदा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ ।

चार दशकभन्दा अघिदेखि चर्चामा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कास्कीको छिन्नेडाँडामा निर्माण हुँदैछ । चिनियाँ एक्जिम बैंकसंगको सहुलियत दरको ऋण लिएर नेपाल सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको हो ।

सरकारले एक्जिम बैंकसँग विमानस्थल निर्माणको कुल लागत २१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमध्ये एकतिहाई रकममा विनाव्याज र बाँकी रकम २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो ।

लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । चार वर्षभित्र अर्थात् आगामी सन् २०१९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पोखरा विमानस्थलमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उडान-अवतरणहरु हुने गरि निर्माण गर्न लागिएको हो ।

विमानस्थलको लागि अझै ६ सय २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गनुपर्ने हुन्छ । तर हाल मन्त्रालयले विमानस्थलको पहिलो चरणमा ८०.३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गत वर्ष सम्पन्न गरेको छ ।

‘चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिनको लागि केही प्राविधिक समस्या परेको र अव छिट्टै समस्या समाधान हुने हाम्रो अपेक्षा छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता बीरेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन् ।

विमानस्थल निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई दिइएको छ । २५ सय मिटर लम्वाई तथा ४५ मिटर चौडाई रहने उक्त विमानस्थलको एकल धावनमार्ग रहने छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक विमानस्थल निर्माण लागत २१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर तोकेको थियो । यो रकममा ५ करोड अमेरिकी डलर भने स्कालेसन र विदेशी मुद्रा विनिमयसँगको लागत जोडेर २१ करोड ६० लाख डलर अर्थात् करिब साढे २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । एक्जिम बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो विमानस्थल निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीमात्र टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान तोकिएको थियो ।

यो विमानस्थल निर्माण इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडेलमा हुनेछ । यो प्रक्रियामा निर्माण कम्पनी आफैंले डिजाइन गरी निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न गर्ने प्रावधान छ । यस्तो प्रक्रिया विमानस्थल निर्माणमा नै पहिलो नमुना हो ।

नयाँ बन्ने विमानस्थलमा बोइङ ७ सय ५७, एयरबस ३ सय २० लगायतका जहाज अवतरण गर्न सक्ने छन् । विमानस्थलको २ हजार ५ सय मिटर लम्बाई र ५० मिटर चौडा धावनमार्ग, एरोब्रिजयुक्त भवन तथा कार्गो भवन निर्माण गरिनेछ । एरोब्रिज र कंक्रिटको धावनमार्ग बनाइने छ ।

विमानस्थलको लागि अझै ६ सय २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गनुपर्ने हुन्छ । तर हाल मन्त्रालयले विमानस्थलको पहिलो चरणमा ८०.३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गत वर्ष सम्पन्न गरेको छ । सरकारले करिब ४० वर्षअघि विमानस्थल बनाउन ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेकोे छ ।

सिएमएससी र प्राधिकरणबीच लागत रकमलाई लिएर लामो विवाद भएको थियो ०६८ साल माघ २६ गते प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको ठेक्कालाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

चाइना सीएएमसीले सरकारको लागत अनुमानभन्दा ८५ प्रतिशत बढी ३० करोड ५० लाख डलरको प्रस्ताव हालेको थियो । त्यसपछि निकै विवाद भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि फेरि चिनियाँ कम्पनीले सरकारी अनुमानकै हाराहारीमा निर्माण गर्न सकिने इच्छा देखाएर पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

तर केही समयपछि कम्पनीले परामर्शदाता खटाएर करिब ३० करोड डलरभन्दा कममा काम गर्न नसकिने अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो । विवादपछि सरकारले बनाएको ३ सदस्यीय समितिले २१ करोड ५९ लाख डलरको हाराहारीमा विमानस्थल निर्माण हुने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।