सरकारी नीतिले ‘खुद्रे’ वैदेशिक लगानी आकर्षित

काठमाडौं । सरकारी नीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा देखिएको छ । सरकारले ससाना लगानीमा बढी प्राथमिकता दिँदा ‘खुद्रे’ वैदेशिक लगानी आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

उद्योग विभावका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा विभिन्न देशबाट १ सय ९५ वटा उद्योगमा १० अर्ब २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताब आएको छ ।

उद्योगको संख्या गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको भन्दा २७ वटाले बढी भए पनि रकम भने ४ अर्ब रुपैयाँले कमी हो ।

उधोग विभागका निर्देशक जीवनराज सेढाईंका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले सरकारको नीति हेरेर एकैपटक ठूलो लगानी गर्नुभन्दा पनि पहिला सानो लगानी गरेर हेरौं भन्ने नीति लिएका कारण यस्तो भएको हो ।

उद्योग विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्षको पुससम्ममा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ६८ वटा र निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम १ वटा मात्रै वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव आएको छ ।

‘अझै पनि लगानीकर्ताहरु पूर्णविश्वस्त छैनन्, त्यसैले लगानीकर्ताहरुको पहिले सानो लगानी गरौं, राम्रो भयो भने ठूलो लगानी गरौंला भन्ने मनस्थिति देखियो,’ निर्देशक सेढाईंले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनका अनुसार कारण त्यतिमात्रै होइन । सरकारले सानो पुँजीका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका कारण पनि यस्तो भएको हो ।
‘सरकारले कम पूँजी भएका साना उद्योगलाई प्रोत्सहान गर्ने नीति लिएकाले पनि ठूला लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेका हुन्,’ सेढाईंले भने ।

ठूलो वैदेशिक लगानी नआएपछि सरकारले ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उदेश्यले आगामी चैतमा काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।

यो पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव उत्पादनमूलक क्षेत्रमै आएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पर्यटन, सेवा, निर्माण, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, कृषिजन्य र खनिज क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव आएको हो ।

उत्पादनमूलुक क्षेत्रमा ४ अर्ब ५ करोड ९६ लाख लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव आएको छ भने त्यसपछि क्रमश पर्यटनमा ३ अर्ब ६ करोड ७४ लाख, सेवामूलकमा १ अर्ब ४ करोड ७८ लाख, निर्माणमा २ करोड ४० लाख, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा १ करोड ६३ लाख, कृषि तथा वनजन्यमा ७८ लाख, खनिज क्षेत्रमा १३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्षको पुससम्ममा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ६८ वटा र निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम १ वटा मात्रै वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव आएको छ ।