२५ लाखसम्मको राजस्व छली सच्याउन मौका दिइने

काठमाडौं । २५ लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व छलीलाई सच्चाउने मौका सरकारले व्यवसायीलाई दिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ मा संसोधन प्रस्तावमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व छलीलाई सच्चाउने मौका दिइने उल्लेख छ ।

अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभागले २५ लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटमा यस्तो आयकर,मूल्य अभिबृद्धि कर,अन्तशुल्क,भन्सार महशुल र अन्य कर गैर कर निर्धारण गरेर निर्धारण गरेर असुल गर्न र यस्तो राजस्व निर्धारणमा भएको त्रुटी सच्चाउन निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रालयबाट छिनेर राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन् । ऐन संसोधनले कानूनी रुपमा नै राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुने छ ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागपनि कानूनी रुपमा नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुने छ । यो विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफु मातहत लगिसकेका छन् ।

संसोधनमा स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति” भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी, प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधीश, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।