संस्थागत निक्षेपकर्ताले कुन बैंकमा कति ब्याजमा निक्षेप राखेका छन् ? अर्थमन्त्रीले विवरण मागे

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप र ब्याजदरको बिवरण माग्न थालेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएपछि संस्थात निक्षेपकर्ताहरुले बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर बढाएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बिवरण माग्न थालेका हुन् ।

बीमा समिति, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थागत निक्षेपकर्ताका प्रमुखलाई फोन गरेर कुन बैंकमा कति ब्याजदरमा कति निक्षेप राखिएको छ त्यो विवरण दिनू भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको निजी सचिवालयमा कार्यरत डा. रामशरण खरेलले फोन गरिरहेका छन् ।

‘लिखित रुपमा त अर्थ मन्त्रालयले बिवरण मागेको छैन, तर र्थमन्त्री खतिवडाको निजी सचिवालयमा कार्यरत खरेलजीले फोन गरेर विवरण मागिरहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

डा. खरेलले तरलता भवाब भएका कारण बैंकको ब्याजदर बढेको र त्यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पार्ने भन्दै बढी ब्याज नमाग्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

केही समयअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई बोलाएर १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बोलकबोल नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या नहटेपछि बैंकर्स संघको भद्र सहमति भएपनि केही बैंकहरुले भित्रभित्रै बढी ब्याजमा निक्षेप उठाइरहेका छन् ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु भने जुन बैंकले बढी ब्याज दिन्छ सोही बैंकमा पैसा राख्छन् । बैंकहरुमा तरलताको अभाव हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले बैंकसँग बढीभन्दा बढी ब्याजको बार्गेनिङ गर्दै आएका छन् ।

‘अर्थ मन्त्रालय मातहतका सबै संस्थागत निक्षेपकर्ताको विवरण मागेपछि अर्थमन्त्रीले सबैलाई बोलाएर यो प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नमाग्नु भनेर निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसरी ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रले गति लिँदैन, सरकारले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुँदैन ।’

बिहीबारदेखि नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति तोडिएको छ । सिभिल, सेञ्चुरी र प्राइम बैंकले कल डिपोजिटमा ७ प्रतिशत ब्याज दिने सूचना नै प्रकाशित गरेका छन् ।

बैंकर्स संघको भद्र सहमतिले ठूला र पूराना बैंकलाई मात्रै फाइदा भएको भन्दै नयाँ र साना बैंकले असहमति जनाउँदै आएका थिए । तर, संघका पदाधिकारीले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा भद्र सहमति गरिएको भन्दै उनीहरुको मागको सुनुवाइ गरिरहेको थिएन ।

बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमतिलाई कतिपयले सिण्डीकेट भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।