ब्याजदरको ‘भद्र सहमति’ नै भोलि समस्याको मूल जड बन्छः उद्योगी पशुपति मुरारका (भिडियोसहित)

जसले ब्यापार गर्छ, बैंकको ब्याजदर बढ्दा उसलाई खासै फरक पर्दैन । किनभने एकपटक सामान मगाउने हो, ब्याज महंगो भयो भने अर्कोपटक नमगाउँदा पनि हुन्छ ।

तर, बयाजदर बढ्दा सबैभन्दा ठूलो मार पर्ने भनेको उद्योगलाई हो । उद्योगमा दीर्घकालीन लगानी हुन्छ । र, त्यसबाट झट्टै निस्किन पनि गाह्रो हुन्छ । उद्योग खोल्नका लागि बैंकमा प्रस्ताब लिएर जानै पर्छ । किनभने उद्योग खोल्ने सबै पैसा त कसैसँग पनि छैन । उद्योगीले त २५/३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्छ । बाँकी त बैंकबाट ऋण लिने हो ।

बैंकले तिम्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिएर आउ भन्छ । प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँदाखेरी यति पैसा फिक्स्डमा लगानी भयो, यति पैसा वर्किङ क्यापिटल हुन्छ । ब्याजदर यति हुन्छ । औद्योगिक उत्पादन यति हुन्छ । र, त्यो बेचेर यति आम्दानी गर्न सकिन्छ । अनि बैंकको किस्ता तिर्न सकिन्छ भनेर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइएको हो ।

म अर्थशास्त्री होइन । धेरै मान्छेहरु मेरो कुरामा असहमत पनि हुन सक्छन् । तर, अहिले बैंकरहरुले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति तत्कालका लागि यो फाइदाजस्तो देखिए पनि भविष्यमा समस्याको मूल जड बन्नेछ ।

निशिचत प्रतिशतको बयाजदर अनुमान गरेर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइएको हुन्छ । त्यो भनेको आजको दिनको चलनचल्तीमा जे छ, त्यही अनुसार त अनुमान गर्ने हो नि । उदाहरणका लागि अहिले १० प्रतिशतको ब्याज चलनचल्तीमा छ भने त्यही अनुमान गर्ने हो । अनि १० प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा बैंकले त्यो रिपोर्टलाई फाइनल गरेको हुन्छ । किनभने त्यो रिपोर्टका आधारमा उद्योगको नाफा देखिएको हुन्छ । र, त्यसैका आधारमा बैंकले यसले तिर्नसक्छ भनेर ऋण दिन्छ ।

तर, जब एकै वर्षमा ब्याजदर ५ प्रतिशतले तलमाथि भइरहेको छ । यो समस्या म स्वयंले भोगेको हो । ब्याजदर ५/६ प्रतिशत तलमाथि हुँदा त्यो बिजनेश नाफामूलक होला त ? पक्कैपनि त्यो प्रोजेक्टमा दिएको ऋण खराब कर्जामा परिणत हुने संभावना बढी हुन्छ ।

औद्योगिक उत्पादन जस्तैः सिमेन्ट, रड लगायतका अन्य उत्पादनमा त केही मुल्य समायोजन गर्न सकिएला । तर, हाइड्रोपावर । २५ वर्षका लागि निश्चित मूल्यमा पीपीए भएको हुन्छ । आम्दानी र उत्पादन फिक्स्ड छ । सम्झौता गरिएकोभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरे पनि विद्युत प्राधिकरणले लिँदैन । लिएपनि सित्तैमा लिन्छ । तर, सम्झौता गरेभन्दा कम बिजुली उत्पादन भयो भने पैसा घटाउँछ । र, २० प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन भयो भने त जरिवाना लिन्छ । आम्दानी बढाउने कुनै उपाय छैन । तर, विभिन्न कारणले विद्युत उत्पादन कम हुन सक्छ । जसले आम्दानी पनि घट्यो । जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याजदर बढ्यो भने त्यसको स्थिति के हुन्छ ? सीधै घाटा । तसर्थ, ब्याजरदर बढ्दा सबैभन्दा बढी असर हाइड्रोपाावरका लगानीकर्तालाई पर्छ ।

अहिले मलाई यति पैसा चाहियो भनेर बैंकमा जाने आँट छैन । बैंकले मेरो ऋणको सीमा कायम गर्दियोस् । रि-कल नगर्दियोस् भनेर कामना गर्छु ।

मैले उद्योग शुरु गर्ने बेलामा ऋण लिँदा बैंकको ब्याजदर ७.२५ प्रतिशत थियो । त्यसमा थप ऋण बढायौं । एक वर्षको अवधिमा ब्याजदर बढेर १४.७० प्रतिशत पुग्यो । सोच्नुहोस् त मैले त्यो स्थितिको कसरी सामना गरेँ होला ? मैले जस्तो मार धेरै उद्योगी/व्यवसायीहरुले भोगेका छन् ।

बैंकको ब्याजदर बढ्दा एकदमै कम नाफा भएको क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुँदैनन् । लगानीकर्ताहरुले जहाँ कम रिस्क र बढी नाफा हुन्छ त्यहाँमात्रै लगानी गर्छन् ।

विदेशतिर ०.२५ प्रतिशत ब्याजदर तलमाथि भयो भने ठूलो हंगामा हुन्छ । नेपालमा भने ५/६ प्रतिशतले घटबढ हुँदा पनि कसैले बोल्दैन । यसले औद्योगिक वातावरण बिगारिरहेको छ ।

पहिले प्रतिवद्धता गरिसकेको ऋणको सीमा केही बढाउनु पर्ने भयो भने बैंकरहरु अहिले सकिँदैन भन्छन् । जबकी केही महिनासम्म स्थिति उल्टो थियो । बैंकका सीइओहरु हामीकहाँबाट ऋण लिनुपर्यो भन्दै आउँथे । अहिले हामी उद्योगी/व्यवसायीहरु बैंकमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यही पनि बैंकको सीइओहरु हामीलाई भेट्न चाहँदैनन् । स्थिति वास्तवमा गंभीर नै छ । त्यसैले बैंकरहरु नयाँ प्रोजेक्ट नल्याउनुहोस् हामी ऋण दिन सक्दैनौं भनिरहेका छन् । जसकारण उद्योगी/व्यवसायीहरुको नेगोसिएसन पावर कमजोर भएको छ । ग्राहकको नाताले ब्याजदरमा बार्गेनिङ गर्न सकिरहेका छैनौं । किनभने ब्याजदर भन्दा तत्काल लगानी गर्ने पैसा चाहियो नि ।

पानीको बहाबलाई पनि बग्न दियो भने एक ठाउँमा गएर अवश्य रोकिन्छ । बाँध बाँधेर राखियो भने एकदिन अवश्य फुट्छ । र, ठूलो नोक्सानी गर्छ ।

र, अर्को ठूलो समस्या भनेको नयाँ उद्योग खोल्न चाहेको छ भने भोलिका दिनमा ब्याजदर के होला भनेर लगानीकर्ता अन्यौलमा छ । आमसञ्चार माध्यमहरुमा पूरानै बैंकका सीइओहरुको अन्तवार्ता हेरिन्छ, त्यहाँ उनीहरुले भनिरहेका छन् कि- जिन्दगीमा नभोगेका समस्याहरु अहिले भोगिरहेका छौं । यो भनेको त डरलाग्दो संकेत हो नि ।

०६६/६७ सालतिर पनि स्थिति के थियो भने सामान बोकेको कन्टेनर बोर्डरमा छ । तर, बैंकहरु डकुमेन्ट दिन तयार थिएनन् । भोलि त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नयाँ उद्योग लगाउने कि नलगाउने भनेर उद्योगीहरु सोच्ने अवस्थामा छन् ।

मैले सानै उमेरमा व्यापार शुरु गरेको हुँ । त्यो बेला हामीले २३/२४ प्रतिशतको ब्याजदर पनि देखेको हो । जबकी त्यो बेला सरकारी लगानीका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मात्रै थिए । ०४६ सालका आर्थिक उदारिकीकरण पछि जब निजी क्षेत्रका बैंकहरु आए, तब ब्याजदर लगातार घट्यो । ५ प्रतिशतको ब्याजदरसम्ममा ऋण पाइन्थ्यो । जुन स्थिति ०६६/६७ ताका भयो । हामीले बढेको नदेखेकाले सबैभन्दा ठूलो समस्या लाग्यो । अहिले पनि हामी त्यही अवस्थामा वा त्यो भन्दा डरलाग्दो अवस्थातर्फ उन्मूख छौं । किनभने अहिले बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांस बैंकको सीसीडी रेसियो ७९ देखि ८० प्रतिशतको बीचमा छ । अलिकतिमात्रै तलमाथि भयो भने त खत्तम । जसकारण अहिले मलाई यति पैसा चाहियो भनेर बैंकमा जाने आँट छैन ।

२ अर्बको बैंकलाई ८ अर्बको बनाउँदा रातारात त्यही अनुसारको नाफा खोजेर त भएन नि । यो कहाँसम्म न्यायसंगत हुन्छ ?

बैंकले मेरो ऋणको सीमा कायम गर्दियोस् । रि-कल नगर्दियोस् भनेर कामना गर्छु । बैंकसँग ऋणको कुनैपनि सम्झौता गर्दा प्रष्टसँग लेखिएको हुन्छ कि– बैंकले चाहेको बखत जहिले पनि पैसा माग गर्न सक्नेछ भनेर लेखिएको हुन्छ । बैंकले मागिदियो भने के गर्ने ? परिस्थिति यो समस्या जटिल भयो भने, बैंकसँग अलिकति रिलेशन बिग्रियो भने माग्न बेर लगाउँदैन ।

कुनैपनि ग्रोथका लागि लगानी हुनुपर्छ । लगानी गर्ने भनेको सरकार र निजी क्षेत्रले हो । सरकारले आफ्नो तरिकाले लगानी गर्ला । तर, सरकारको लगानीले मात्रै पुग्दैन । किनभने ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र छ नि । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाएन भने सरकारले लक्ष्य गरेको ग्रोथरेट प्राप्त हुने कुरै हुँदैन । अहिले ब्याजदरमा लगानीकर्ताहरुले थप लगानी गर्न सक्दैनन् ।

मैले शुरुमै पनि भनेको थिएँ । हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले अहिलेको ब्याजदर र अहिलेको आम्दानीले आगामी दिनमा बैंकलाई किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।

म अर्थशास्त्री होइन । धेरै मान्छेहरु मेरो कुरामा असहमत पनि हुन सक्छन् । मेरो बिचारमा बजार अर्थतन्त्रमा कुनैपनि कुराको निर्धाण माग र आपूर्तिले गर्छ । बैंकरहरुले ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्दै आएका छन् । तत्कालका लागि यो फाइदाजस्तो देखिए पनि भविष्यमा समस्याको मूल जड नै ब्याजदरमा गरिएको भद्र सहमति हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा आजका दिनमा मलाई पनि फाइदा छ । तर, एकपटक ब्याजदर खुल्ला छाड्नुपर्छ । जति बढ्छ बढोस् । पानीको बहाबलाई पनि बग्न दियो भने एक ठाउँमा गएर अवश्य रोकिन्छ । बाँध बाँधेर राखियो भने एकदिन अवश्य फुट्छ । र, ठूलो नोक्सानी गर्छ ।

एकचोटी अवस्था बिग्रिनुपर्छ । त्यसपछि बाटो समात्छ । सर्ट टर्मका लागि उद्योगीहरुका लागि नै ब्याजदरमा भद्र सहमति गरिएको भनेर बैंकरहरु भन्नुहुन्छ । तर, बेसरेट भन्दा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पनि उहाँहरुलाई नै ब्याज चाहियो । बैंकहरुको पहिलो क्वाटरको वित्तीय विवरण आएको छ । सबैको नाफा हेर्नुभएकै होला । बैंकको नाफा आफैं बोल्छ । २ अर्बको बैंकलाई ८ अर्बको बनाउँदा रातारात त्यही अनुसारको नाफा खोजेर त भएन नि । यो कहाँसम्म न्यायसंगत हुन्छ ?

बैंकरहरुले ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेका कारण ब्याजदर माथि जान पाएन । यसले गर्दा मुलुकलाई आवश्यकता परेको क्षेत्रमा लगानी हुँदैन । उद्योगमा लगानी हुँदैन । तर, व्यापार र आयातमा लगानी हुन्छ । त्यसले मुलुकको हित गर्दैन ।

ब्याजदर छाडिदिने हो भने ब्याजदर अत्यन्तै महंगो हुन्छ । ब्याज महंगो भएपछि नेपालीहरुले खर्च गर्ने बानी घटाउँछन् । नेपालीले कम खर्च गर्ने वित्तिकै ब्यापार घाटा कम हुन्छ । देशको भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार हुन्छ । अनावश्यक खर्च कम हुने वित्तिकै मुलुकको भलो हुन्छ ।

(पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)