५० करोडसम्मको लागतको नोट छपाईको पुनरावलोकनको अधिकार गभर्नरलाई

काठमाडौं ।  काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड लागतसम्मको नोट तथा सिक्का छपाईको बोलपत्रको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार गभर्नरलाई दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नोट छपाई तथा सिक्का टकमरी सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ को पहिलो संसोधन २०७५ ले खरिद ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजनको लागि पचास करोड रुपैयाँसम्मको लागि गभर्नर समक्ष र सो भन्दा बढी रकमको खरिद कारबाहीको हकमा पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नोट तथा सिक्का छपाई गर्दा विदेशी कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेपछि नेपालमा एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नोट छपाई तथा सिक्का टकमरी सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ को पहिलो संसोधन २०७५ ले विदेशी बोलपत्रदाताले उपदफा (१) मा उल्लिखित कुरा स्पष्ट रुपमा नखुलाएमा, स्थानीय एजेन्ट नभएको भनी बोलपत्र पेश गरेकोमा पछि एजेन्ट भएको प्रमाणित भएमा वा बोलपत्रमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कमिशन एजेण्टलाई दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो बोलपत्रदातालाई विभागले दफा ५७ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने गरी कारबाही गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विदेशी कम्पनीले नेपालमा एजेन्ट भएको कुरा बोलपत्र पेश गर्दा नै खुलाएको हुनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले सोझै खरिद गर्दा नोट वा सिक्काको प्रति दर प्रतिआर्थिक वर्ष पाँच लाख रुपैयाँसम्म विभागीय प्रमुख, दश लाख रुपैयाँसम्म सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर र सो भन्दा बढी पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म गभर्नरबाट स्वीकृति लिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।