अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा अंकुश लगाऊः आइएमएफ

काठमाडौं । लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावको मारमा रहेका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसकिरहेका बैंकहरुले अझ कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिरहेका बैंकरहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) को प्रतिवेदनले छातीमा बज्र हानेझै भएको छ ।

बैंकहरुले सीसीडी रेसियो खुकुलो बनाउन माग गरिरहेका बेला आर्टिकल फोर मिसनमा आएको आइएमएफको टोलीले १४ दिन लामो स्थलगत अध्ययनपछि सीसीडी रेसियो दायाँबायाँ नगर्न सुझाब दिएको हो ।

अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायतका सरकारी उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा टोलीले सिसिडी रेसियो चलाउने भन्दा पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कायम गर्नतिर लाग्नु उपयुक्त हुने सुझायो ।

‘बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाएकाबढाई छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रबाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ कार्यकारी निर्देशक थापाले भने ।

बैंकहरुले अहिले नै सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकाले त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत बनाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित माग गरेका थिए । बैंकहरुको मागमा राष्ट्र केही उच्च अधिकारीहरु सकरात्मक पनि थिए ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले जनतासँग उठाएको निक्षेपमा चुक्ता पुँजी जोडेर हुने कुल रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैनन् ।

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बासलको सिद्धान्तअनुसार संसारभरका बैंकहरुले पालना गर्दै आएका छन् । बासलको सिद्धान्त पालना नगर्ने देशलाई आइएमएफ, विश्व बैंकजस्ता अन्तराष्ट्रिय बहुपक्षीय दातृ निकायहरुले आर्थिक सहयोग गर्दैनन् भने अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्ता देशको एलसीसमेत अस्वीकार गर्छन् ।

नेपालका बैंकहरुले पनि सीडी रेसियो नै पालना गर्थे । सीडी रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्दा थप कर्जा विस्तार गर्न नसकिएको भन्दै कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सीसीडी) रेसियो बनाउन माग गरेका थिए ।

तत्कालीन कायममुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरको कार्यकालमा सीडी रेसियोलाई सीसीडी रेसियो बनाएका थिए ।

केही महिनायता निक्षेपको वृद्धिभन्दा कर्जाको वृद्धिदर लगातार बढेको छ । निक्षेपभन्दा कर्जा बढी हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा जाने जोखिम बढी हुने भन्दै आइएमएफले यसलाई रोक्न सीसीडी रेसियो बढाउन नहुने तर्कसहितको सुझाब दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो एक महिनामा बैंकहरुको कर्जा ६२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने निक्षेप ४४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ । हाल बैंकहरुले १९ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

मौद्रिक विषयमा राष्ट्र बैंकले यसअघिदेखि नै आइएमएफको सुझाबलाई मान्दै आएको छ । त्यसैले यो सुझाब पनि मान्ने राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘सीसीडी रेसियो बढाउने हो भने बैंकहरुले अझैपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाउँछन्, जसले वित्तीय क्षेत्रलाई मात्रै होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा पुर्याउँछ, त्यसैले आइएमएफको यो सुझाब मान्नुपर्ने परिस्थिति छ,’ कार्यकारी निर्देशक थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पछिल्लो एक वर्षमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राष्ट्र बैंकको चासोको विषय भएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजानिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति नामक प्रतिबेदनमा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेकोले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सो तथ्यांकले ओभर ड्राफ्ट कर्जा उल्लेख्य बढेको देखाएको छ । तथ्यांकका अनुसार ०७२ मंसिरको भन्दा ८७ अर्ब रुपैयाँले बढेर ०७३ मंसिरमा ओभरड्राफ्ट कर्जा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, एक वर्षको अवधिमा बैंकहरुले सवारी साधनमा ५२ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

त्यस्तै, एक वर्षको अवधिमा सेयर धितोमा प्रबाहित हुने कर्जा ११ अर्ब रुपैयाँले बढेर ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने हाउजिङ तथा रियलस्टेटमा ६३ अर्ब रुपैयाँले बढेर २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

‘बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाएकाबढाई छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रबाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ कार्यकारी निर्देशक थापाले भने ।