बैंकले लिलाम गरिसकेको सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तयारी, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पत्र

काठमाडौं । वि.सं २०६९ असोजदेखि बैंकहरुले घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत र उनको समूहलाई ऋण दिन बन्द गरे । त्यसअघि बैंकहरुले बस्नेतलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएका थिए ।

सावाँ र ब्याजसहित जोड्दा बस्नेतले बैंकहरुलाई अढाइ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण समस्यामा परेपछि उनले सावाँ र व्याज दुबै तिर्न सकेनन् ।

ऋण तिर्न नसकेपछि बस्नेतले ऋण लिँदा धितो राखेको सम्पत्ति बैंकहरुले लिलामी गरिसकेका छन् । यसरी लिलामी गरिएको केही सम्पत्ति बिक्री भइसकेको छ भने अधिकांस सम्पत्ति बिक्री नभएपछि बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति (नन बैंकिङ एसेट) अर्थात् एनबीए गरेका छन् ।

केही बैंकले केही सम्पत्ति आफैं सकारेर बैंकिङ एसेट (बीए) बनाई भोगचलन समेत गरिरहेका छन् ।

बैंकहरुले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएर बैंकिङ तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बनाइसकेको सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारी निकाय नै लागेको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था तथा संघको व्यवस्थापन समितिले बैंकले लिलामी गरेको सम्पत्ति फिर्ता गराउन माग गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्चीबी नेपाललाई पत्राचार गरेको हो ।

गत असार ३१ गते समितिले सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउँदै अर्थमन्त्री र गर्नरलाई पत्र पठाएको हो ।

त्यसअघि समितिले बैंकरहरुलाई पनि समितिको कार्यालय बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

क्लिकमाण्डूलाई अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्ता र उनले सञ्चालन गरेका विभिन्न हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ता/खरिदकर्तालाई साढे ६ अर्ब तिर्नुपर्ने दायित्व देखिएको छ ।

तर, अहिले बस्नेतका नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा १ सय ६४ रोपनी जग्गा मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको धितो बैंकले लिलामीमा लगिसकेकाले सर्वसाधारणको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै बैंकले लिलामी गरिसकेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिले बैंकले उक्त सम्पत्ति फिर्ता गरे आफूले बस्नेतले लिएको ऋणको सावाँ र प्रक्रियागत खर्च तिर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ब्याज र हर्जना भने मिनाहा गराइदिन आग्रह गर्दै समितिले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पत्र लेखेको हो ।

‘सुधीर बस्नेतको आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिले सर्वसाधारणको पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, बैंकले आफ्नो मात्र हितलाई ध्यान दिंदा सर्वसाधारण बचतकर्ता वा अपार्टमेण्टको लागि पूरै वा आंशिक रूपमा रकम भुक्तानी गरी अपार्टमेण्टमा नै बसिरहेका व्यक्तिहरू समेत र सहकारीमा रकम जम्मा गरेका सर्वसाधारण बचतकर्ता ठूलो समस्यामा परेकोले सबैपक्षको समस्यालाई समन्याय रूपमा समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको सावाँ रकम र प्रशासनिक खर्च सम्म असूल गराई ब्याज तथा प्यानल ब्याज मिनाहा गरी त्यस्तो अचल सम्पत्ति यस समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनू,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये १४ बैंकले बस्नेतलाई ऋण दिएका थिए । करिब दर्जन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि सुधीरलाई ऋण दिएका थिए ।

०६३ सालदेखि ०६७ सालसम्म बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरु नै सुधीरको घरमा गएर ऋण लिइदिन आग्रह गरेर समेत ऋण दिएका थिए ।

०६३ देखि ०६७ सालसम्म सुधीर बस्नेतले पनि मेरोबाट ऋण लिएको छ भन्दा बैंकरहरुको सान हुन्थ्यो ।

०६८ माघताका कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रतिवद्धता गरेको ऋण नदिएपछि सुधीर बस्नेत समस्यामा परेका हुन् । त्यसपछि उनलाई बैंकहरुले पनि पत्याउन छाडे । त्यतिमात्रै होइन, यस्ता समाचारहरु बाहिर आउन थालेपछि सर्वसाधारणले पनि सुधीरबाट पैसा फिर्ता माग्न थाले ।

एकैपटक समस्याको भूमरीमा परेका सुधीरले कसैको पनि पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् ।

०६९ भदौमा बस्नेत ठगी आरोपमा पक्राउ परे । त्यसपछि भने बैंकरहरुलाई सुधीरलाई दिएको ऋण उठाउन टाउको दुख्यो ।

यद्यपि उनले धितो राखेर ऋण लिएकाले केही वर्षपछि भने बैंकहरुले धितो लिलामी गरेर आफ्नो ऋण उठाइसकेका छन् । गौरीबहादुर संयोजकत्वको समितिले बैंकले लिलामी गरेर बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गराए मात्रै सर्वसाधारणको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४ पुस २८ गतेको निर्णयअनुसार समिति गठन भई मिति २०७४ साल माघ ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको थियो ।

तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा भएका सबै नियुक्ति बदर गर्ने अहिलेको सरकारको निर्णय गरेपछि गत साउन १ गतदेखि नै समिति रिक्त छ । समितिका केही सदस्यहरु अदालतमा मुद्दा हालेर स्टे अर्डर ल्याएर काममा फर्किएका छन् भने अध्यक्ष कार्कीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेनन् ।

जसकारण समितिको अध्यक्ष पद रिक्त छ । समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुने वित्तिकै यो प्रक्रियालाई तीब्र गतिमा अघि बढाइने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘सरकारले हाम्रो नियुक्त बदर गर्ने निर्णय नगरेको भए यसबेलासम्म बैंकका सीइओहरुलाई बोलाएर गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो,’ एक सदस्यले भने ।