सभामुख महराले भने–संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक

काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चले आज आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दिगो विकास’ सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले धेरै कानूनहरु बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको बताए ।

“संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण मुख्य विषय हो, अहिले केही कानूनहरु बनिरहेका छन्, म आशा गर्छु, सरकारले छिटोभन्दा छिटो अरु विधेयकहरु पनि ल्याउनेछ”, उनले भने ।

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै उनले निर्वाचनपछि तीनवटै तहमा सरकार निर्माण गरी संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सभामुख महराले अन्तक्र्रियामा हुने छलफलले ऐन, कानून निर्माण र संसद् भित्र सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा निचोड निकाल्ने आशा व्यक्त गरे ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दिगो विकासका लक्ष्यलाई टेकेर कानून निर्माण भएमात्र मुलुकले विकास गति पहिल्याउने बताए । “नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतामा सांसदहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ”, उनले भने ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जनसंख्या र विकासका विभिन्न आयामलाई कानून निर्माणमा समावेश गरेमात्र मुलुकको विकास हुने बताए । “जनसंख्या र विकासबारे संसद्ले जानकारी राख्नुपर्छ”, उनले भने ।

कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनमा वर्तमान संसद्को भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कानून कार्यान्वयनको पक्ष सिथिल हुँदै गएको भन्दै कानून कार्यान्वयनका लागि दलहरुबीच सहमतिको आवश्यकता भएको बताए ।

कानून कार्यान्वयन नभए संविधान नै विफल हुने खतरा रहेको उहाँको भनाइ थियो । “जनताको प्रतिनिधिमार्फत बनेको संविधान हो, यसलाई लागू गर्नुको विकल्प छैन”, उनले भने ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरु र संसद्सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न सांसद नै चनाखो भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

जनसंख्या र विकासका विभिन्न आयामलाई कानून बनाउँदा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरुको मञ्च स्थापना भएको थियो ।

मञ्चका अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले मञ्चले सांसदको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छलफल, गोष्ठी, कानूनको अध्ययनलगायतका काम गरिसकेको बताइन् । उनले मञ्चलाई स्थानीय र प्रदेशसभामा लैजाने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

बालबालिका, युवामा लगानी, महिला सशक्तीकरण, असल र उत्तरदायी शासन, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी बन्ने कानून निर्माणमा मञ्चले सरसल्लाह र सुझाव दिँदै आएको मञ्चका महासचिव डा भीष्मनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । रासस