शक्तिशाली बन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले झन् कमजोर भयो राजश्व अनुसन्धान विभाग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू शक्तिशाली बन्न भन्दै अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि आफू मातहत ल्याए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले राजस्व अनुसन्धान विभाग झन कमजोर बनेको छ । अर्थमन्त्रालय अन्तरगत रहदा विभागले ५ भन्दा बढी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको भएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत ल्याएपछि जम्मा २ वटा ऐनले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाएको छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्तरगत रहदा विभागले आयकर ऐन, मूल्य अभिबृद्धि ऐन, अन्तशुल्क ऐन र भन्सार ऐनले दिएको अधिकार प्रत्यायोजनको रुपमा प्रयोग गर्न पाउथ्यो । अर्थमन्त्रालयबाट झिकेपछि विभागले यी ऐनको दिएको अधिकार अब प्रयोग गर्न पाउँदैन ।

अब विभागले विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ ले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ ।

यसरी अधिकार कटौति हुँदा विभागको कार्य क्षमता कम हुने विभागकै एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए ।

‘राजस्व अनुसन्धानको क्रममा कहिले कर, कहिले अन्तशुल्क वा कहिले भन्सार अधिकृतले पाउँने अधिकार लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अब त यस्तो सम्भावनै रहेन, जम्मा २ वटा ऐनको अधिनमा रहेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि अनुसन्धानको दायरा पनि सानो भयो र उसको अधिकार पनि खुम्चियो नि,’ ती पूर्वमहानिर्देशकले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

तर, विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली यो मान्न तयार छैनन् ।

‘पहिला यो विभाग अर्थमन्त्रालय अन्तरगत थियो, त्यसैले आयकर, अन्तशुल्क वा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐनले लिएका अधिकार प्रत्यायोजनको रुपमा प्रयोग गर्न पाउँथ्यो, अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत भयो, त्यसैले ती ऐनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाइएन, तर धेरै अधिकार हुँद हामी कता कता अल्मलिएका पनि थियौं, अब भने मूल उद्देश्यमा केन्द्रीत भएर काम गर्न पाउने भयौं,’ महानिर्देशक मैनालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।