के ५ वर्षमा नेपाल धानमा आत्मनिर्भर बन्ला ?

काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको रोहबरमा कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी र इरिका महानिर्देशक म्याथ्यु मोलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

पाँच वर्षे कार्ययोजनामा अन्तर्गत १६ वटा सम्भावित मुख्य परियोजना सञ्चालन गरिने छ, जसले पाँच वर्ष भित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल सरकार र इरिबीच सन १९६६ देखि सहकार्य शुरु भएको हो । सन् २००५ मा इरिले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।

इरिले नेपाललाई धानका नयाँ जातहरु, माटोको उर्वराशक्ति कसरी कायम गर्ने, रोग तथा किराको रोकथाम कसरी गर्ने र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने जस्ता विषयमा सहयोग गर्नेछ– कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा सिफारिस गरेका ८२ धानका जातमध्ये ५० भन्दा बढी जात इरिबाट उपलब्ध भएका छन् ।

मन्त्रालयले इरि–नेपाललाई आाफ्नो कार्यालय चलाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परषद् नार्क परिषरमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराई नेपालको धान अनुसन्धान र विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

मन्त्रालय र इरिको अगुवाईमा ‘नेपाल धान कार्यदल’ गठन गरेको छ जसमा धान अनुसन्धान र विकासमा संलग्न भएका संस्थाहरु नार्क, कृषि विभाग, कृषि र वन विश्वविद्याालय, निजी क्षेत्र लगायतको सहभागिता छ ।

नेपालमा जमिनको कमी छैन : मन्त्री खनाल
सो अवसरमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री खनालले नेपालमा उत्पादनका लागि जमिनको समस्या नरहेको बताउँदै उत्पाकत्व बढाउन सके नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन धेरै समय नलाग्नेमा जोड दिए ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी पाँच वर्ष भित्रमा उत्पादन दोब्बर पार्ने भनेकाले त्यसका लागि धानका जात र परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने मन्त्री खनालले बताए ।