वाणिज्य बैंकको संख्या १०/१२ वटामा झार्ने गभर्नरको तयारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या आधाभन्दा बढी घटाउने तयारी थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् आगामी केही वर्षमा बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाएर १५ देखि १० वटामा झार्ने नीति लिने तयारी गरेको हो ।

बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति लिनका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसँग पनि सल्लाह मागेको छ । तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले के गर्ने भनेर प्रष्ट संकेत भने दिइसकेका छैनन् ।

‘गभर्नरसाब एक्लै भएपनि संख्या घटाउने नीति ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको सहयोग भए संख्या नै तोक्ने, सहयोग नपाए पनि संख्या घटाउने नीति ल्याउने उहाँको तयारी छ,’

‘गभर्नरसाब बैंकको संख्या १५ देखि १० वटामा झार्ने नीति लिने सोचमा हुनुहुन्छ, यो निकै ठूलो निर्णय हो, त्यसैले अर्थमन्त्रालयको पनि सहयोग होस् भन्ने उहाँको चाहाना छ,’ विश्वस्त स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘अर्थमन्त्रालयबाट सहयोगको ग्रीन सिग्नल आयो भने गभर्नरले बोल्ड डिसिजन दिँदै बैंकहरुको संख्या नै तोक्ने नीति ल्याउने मुडमा हुनुहुन्छ ।’

गभर्नर डा. नेपालले यस विषयमा अर्थ सचिबबाट ग्रिन सिग्नल पाइसकेको तर अर्थमन्त्रीबाट भने कुनै प्रतिक्रिया नपाइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

‘यस विषयमा केहीदिन भित्र अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच छलफल हुन्छ, संख्या घटाउने गभर्नरको प्रस्ताबमा अर्थमन्त्री सकरात्मक हुनुभयो भने यो मौद्रिक नीतिको मूख्य आकर्षण ‘बिग मर्जर’ हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ग्रीन सिग्नल दिएनन् भने गभर्नर एक्लैले यति ठूलो निर्णय लिन्छन् वा लिँदैनन् भन्ने विषयमा अहिले नै भन्न नसकिने स्रोतले जानकारी दियो ।

‘गभर्नरसाब एक्लै भएपनि संख्या घटाउने नीति ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको सहयोग भए संख्या नै तोक्ने, सहयोग नपाए पनि संख्या घटाउने नीति ल्याउने उहाँको तयारी छ,’ स्रोतले दाबी गर्यो ।

गभर्नरले बैंकका सञ्चालक तथा सीइओहरुसँग स्वतस्फुर्तरुपमा मर्जरमा नगए राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको नीति पनि लिन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

गभर्नरले मलेसियन मोडेलमा बैंकहरुको संख्या घटाउने बारे राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बीच यस विषयमा मतभेद छैन ।

तर, केही उच्च अधिकारीहरुले अहिलेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नर भएकाले यस्तो निर्णय गर्दा खतिवडाको सहमति लिन गभर्नर डा. नेपाललाई सुझाएका छन् ।

गभर्नर डा. नेपालले ३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउने नीति लिएका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको असहमति हुँदाहुँदै पनि गभर्नर नेपालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई कन्भिन्स गरेर पुँजी वृद्धिको निर्णय लिएका थिए ।

पुँजी वृद्धिको निर्णयमा गभर्नरले संसदीय समितिदेखि विभिन्न ठाउँमा गएर बयानसमेत दिनु परेको थियो । संसदीय समितिमा उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न दबाब पनि परेको थियो ।

‘पुँजी बढाउने नीति आएन भने मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कुनै प्रकारका रेगुलेटरी फोबरेन्स दिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले कम्प्लाइन्समा कडाइ गरेपछि ८/१० वटा बैंक त तत्काल मर्जरमा नगइ सुखै छैन ।’

गभर्नरले दबाबको सामना गरे । निर्णयबाट पछि हटेनन् । तीब्र दबाब आयो । अनि दबाब थेग्न नसकेर केही लचिलो बने । राष्ट्र बैंक लचिलो बन्दै हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन सकिने ब्यवस्था गर्यो । जसकारण ठूला बैंकहरुको संख्या घटेन ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या एउटा मात्रै घट्यो ।

यसरी संख्या नघटेपछि गभर्नर नेपालले बैंकका सञ्चालन तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान मौखिक दबाब दिइरहेका छन् । गभर्नरले बैंकका सञ्चालक तथा सीइओहरुसँग स्वतस्फुर्तरुपमा मर्जरमा नगए राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको नीति पनि लिन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

गभर्नरले मौखिक रुपमै मर्जरमा जान भनेपछि दर्जन बढी बैंकका लगानीकर्ताहरु उपयुक्त मर्जरको पार्टनर खोज्न थालेका छन् । यद्यपि उनीहरु कस्तो मौद्रिक नीति आउँछ भनेर पर्खेर बसेका छन् ।

लक्ष्मी बैंकका मूख्य लगानीकर्ता राजेन्द्र खेतान राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाएर ७/८ वटामा ल्याउँछ भन्ने संकेत आफूले पहिल्यै पाएकाले लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकबीच मर्ज गर्न लागेको बताउँछन् ।

‘लिखित दस्ताबेज त छैन । तर, मलाइ प्राप्त सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकको संख्यालाई घटाएर ७/८ वटामा झार्ने प्रयास गरिरहेको छ,’- खेतान ।

‘चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याएपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेर १५र१६ वटामा झर्छन् भन्ने थियो, तर त्यो भएन,’ खेतानले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘लिखित दस्ताबेज त छैन । तर, मलाइ प्राप्त सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकको संख्यालाई घटाएर ७/८ वटामा झार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’

बैंकको संख्या घटाउनु भनेको फेरि पनि पुँजी बढाउनु हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले फेरि बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ तोकिदिन सक्ने उनको अनुमान छ ।

‘‘मेरो बिचारमा अबको ३/४ वर्षभित्रमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाएर ७/८ वटा बनाउने नीति लिन्छ । र, ६/७ वर्षभित्र त्यो कार्यान्वयन भइसक्छ । हामी त्यसका लागि तयार भएर बसेका हौं ।’ खेतानले सुनाए ।

गभर्नरले पुँजी बढाउलान् कि अरु केही ?

बैंकहरुको संख्या घटाउन गभर्नर डा. नेपालले फेरि पनि पुँजी बढाउने नीति लिन्छन् वा अरु कुनै औजारको प्रयोग गर्छन् ? यस विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन ।

गभर्नर निकट स्रोतका अनुसार डा. नेपालीलाई चुक्ता पुँजी थोरै भयो भन्दै बढाउनुपर्ने सुझाब दिनेहरुको संख्या निकै ठूलो छ । तर, यसअघि नै चुक्ता पुँजी बढाउँदा ठूलो दबाब खेप्नु परेको स्मरण गर्दै गभर्नर अन्य कुनै बिधिमार्फत् बैंकहरुको संख्या घटाउने उपाय खोजिरहेको बताउँछन् ।

‘गभर्नरसााब पुँजी नबढाइकन अन्य कुनै माध्यममार्फत् बैंकहरुको संख्या घटाउने उपाय खोजिरहनु भएको प्रष्ट बुझिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीले नर्गन दबाब दिनुभयो भने चुपचाप बस्नपनि सक्नुहुन्छ । हेरौं पछिसम्ममा के गर्नुहुन्छ ।’

अबको एकदेखि दुई साताभित्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्छ । उक्त मौद्रिक नीतिमा कुनै न कुनै रुपमा बिग वा फोर्स मर्जर उल्लेख हुने ती अधिकारीले बताए ।

‘पुँजी बढाउने नीति आएन भने मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कुनै प्रकारका रेगुलेटरी फोबरेन्स दिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले कम्प्लाइन्समा कडाइ गरेपछि ८/१० वटा बैंक त तत्काल मर्जरमा नगइ सुखै छैन ।’