चीन भ्रमणमा ओलीको सपिङ लिस्टः रेल, जलविद्युतदेखि पेट्रोलियम भण्डारणसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार ५ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । भ्रमणको एजेण्डाका बारेमा आधिकारिक रुपमा सरकारी निकायले केही जानकारी नदिएपछि करिब एक दर्जन विषयमा दुई देश बीच सहमति एवम् सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यसको पुस्टि भने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बुधबार बेइजिङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गरेको छ ।

चीनले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य पछिको महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड परियोजना अन्तगर्त केही रणनीतिक महत्वका विषयमा सहमति एवम् सम्झौता हुन सक्ने जनाएको छ ।

रेलमार्ग

सरकारको तयारीका आधारमा हेर्दा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

केही समय पहिले आएका चिनियाँ प्राविधिक र रेल विभागका अधिकारीले संयुक्त रुपमा रेलमार्गका बारेमा अध्ययन गरेका थिए ।

प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा रहेको छ । करिब १०० किलोमिटर लामो रेलमार्गका बारेमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा केही महत्वपूर्ण सहमति गर्ने तयारी गरिएको छ ।

करिब ३ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको रेलमार्ग ऋणमा निर्माण गर्ने कि अनुदानमा निर्माण हुने भन्ने बारेमा सहमति भने हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा सो विषयलाई टुंग्याउने तयारी गरिएको छ ।
नेपालले सो रेलमार्ग अनुदानमा निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।

तर चीनले भने ऋणमा सो परियोजना निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । यस्तै काठमाडौँको मेट्रो, मोनोरेल तथा अन्य सडक तथा राजमार्गका विषयमा समेत सहमति गर्ने तयारी गरिएको छ ।

तिब्बत हाइबेमा नेपाली सवारी साधनको सहज प्रवेशका लागि समेत नेपालले चीन सरकारसँग अनुरोध गर्नेछ । सो विषयमा प्रारम्भिक अध्ययनका लागि सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देललगायतको टोली यतिबेला तिब्बत भ्रमणमा रहेको छ ।

उपहारमा एक जलविद्युत् आयोजना बनाइदिन आग्रह

सरकारले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा क्रममा एक महत्वपूर्ण आयोजना उपहारमा निर्माण गरिदिन चीन सरकारसँग अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको किमाथांका अरुणलाई उपहारमा निर्माण गरिदिन आग्रह गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल चीन सीमा नजिक रहेको सो आयोजना करिब ७५० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।

सो आयोजनाको एक चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनीले नै अध्ययन गरिरहेको छ । सो परियोजना उपहारमा बनाइदिन आग्रह गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन

यस्तै नेपाल र चीनबीच ऊर्जा आदान प्रदानका लागि केरुङ– त्रिशुली– गल्छी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत छलफल हुने र एउटा समझदारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।

केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रसारण लाइन लगायत ऊर्जा समन्वयमा विविध विषयमा सहमति गर्ने जिम्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

नेपाल र चीनबीच , नेपाल र भारतजस्तै सचिवस्तरीय, सहसचिव स्तरीय संयन्त्र बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । जानकारहरुका अनुसार रेल भन्दा पहिले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

सो प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक अध्ययन सकिइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयारी लगायतका विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति हुने वित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । त्यसले नेपाल र चीनबीच प्रसारण प्रणाली जोडिने मात्रै नभई नेपाल– चीन र भारतबीच पनि प्रसारण संयन्त्र जोडिनेछ ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कपोरुेशनको सहयोगमा लप्सेफेदी, रातमाटे, बुटवल गोरखपुर खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्रममा छ । सो प्रसारण लाइन भारतसँग सिधा जोडिनेछ । यस्तै चीनसँग पनि प्रसारण लाइन जोडिएपछि त्रिदेशिय प्रसारण प्रणालीको समेत विकास हुनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारका लागि समेत चीन भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण सहमतिको अपेक्षा गरिएको छ ।

दुई देशबीच वाणिज्य र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले छलफलको एजेन्डा तयार भएको र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाइएको जनाएको छ ।

बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाका लागि पुर्वाधार निर्माण, दुवै देशको कारोवार बैंकिङ प्रणालीतर्फ गर्ने लगायत एजेण्डा तयार भएको सो मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित प्रमुख एजेन्डा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला देशका विभिन्न ७ स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि चीनले सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । त्यसका लागि नुवाकोटको बट्टार, तनलगायतका स्थान चयन भएका थिए ।

यसो भन्छ –प्रधानमन्त्री कार्यालय

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यी र यस्ता एजेण्डा भन्दा पनि अघिल्लो पटक ओलीले गरेको भ्रमणका क्रममा गरेका सहमति र सम्झौतालाई नै कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसैका आधारमा नयाँ सहमति तथा सम्झौता गर्ने विषयलाई यस पटकको भ्रमणमा समेटिएको छ ।

केही महत्वपूर्ण सहमति हुने विषयलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको छैन ।

विशेष गरी बेल्ट एण्ड रोड परियोजना, रेलमार्ग, सडक सञ्जाल, जलविद्युत् , व्यापार तथा वाणिज्यलगायतका विषयमा सहमति हुन सक्ने छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको एजेण्डाका बारेमा यहाँस्थित चिनियाँ दूतावास र बेइजिङमा रहेको नेपाली दूतावासले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।