बजेटमार्फत् निजी उद्योगलाई आइपिओ जारी गर्न बाध्य पार्दैछन् अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत् उत्पादनमूलक निजी उद्योगले सर्वसाधारणलाई सेयर (आइपिओ) जारी गर्न बाध्य बनाउने भएका छन् । उद्योगको क्षेत्र र पुँजीका आधारमा वर्गिकरण गरी आइपिओ निष्काशन गर्न बाध्य बनाउन लागिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयमा बजेटमार्फत २ वटा मोडालिटीमा निजी उद्योगलाई आइपिओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था बारे छलफल भइरहेको छ । दुईवटै गर्न वा एक मात्रै गर्ने भन्नेबारे टुंगो नलागिसकेको बजेट निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘निश्चित पुँजीभन्दा माथिका निजी उद्योगहरुले निश्चित समयभित्र साधारण सेयर जारी गर्नुपर्नेछ भनेर बजेटमा आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो भएन भने निजी उद्योगहरुले पनि साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भनेर आउने छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाको बुझाइमा निजी उद्योगहरु पनि जनताको विश्वासमा चलेका हुन्छन् । तर, त्यहाँभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा उस्तै परे सरकारलाई पनि थाहा हुँदैन । त्यसैले निजी उद्योगलाई पब्लिक कम्पनीमा आउन बाध्य बनाएर ‘निजी क्षेत्रलाई वास्तविक निजी क्षेत्र’ जस्तो बनाउनु पर्ने अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् ।

‘नेपालको निजी क्षेत्र वासतविक निजी क्षेत्रजस्तो भएन,’ सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्ने गरेका छन्, –‘हामीले यसलाई सुक्ष्म रुपमा नियालीरहेका छौं, निजी क्षेत्रलाई वास्तविक निजी क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न के कस्तो नीति लिनुपर्छ हामी त्यो लिन्छौं ।’

निजी उद्योगलाई पारदर्शी बनाउन र निजी उद्योगमा जनताको सहभागिता बढाउन अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत निजी उद्योगहरुले आइपिओ जारी गर्नै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागेको हो ।

‘पब्लिक कम्पनी नहुँदा निजी उद्योगहरु पारदर्शी र जवाफदेही भएनन्, त्यसैले निजी उद्योगमा सर्वसाधारण जनताको पनि सहभागीता होस् भनेर आइपिओ जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न लागिएको हो,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

निजी उद्योगहरुले आइपिओ जारी गर्ने हो भने पुँजी बजारको विकास हुनेमा अर्थमन्त्री खतिवडा विश्वस्त छन् । बेला बेलामा दिने कडा अभिव्यक्तिका कारण खतिवडालाई पुँजी बजार बिरोधीको रुपमा चिनिन्छ । आफ्नो पहिचानलाई मेटाउनका लागि भए पनि खतिवडाले निजी उद्योगलाई आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका हुन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमूलक उद्योगहरुले पनि आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आइपिओ जारी गरेका छैनन् ।

बोर्डले कुल पुँजीको १० प्रतिशत मात्रै भए पनि आइपिओ जारी गर्न सकिने र त्यस्तो आइपिओ प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डले आफूले निजी उद्योगहरुलाई आइपिओ जारी गर्नका लागि गर्न मिल्नेजति व्यवस्था गर्दा पनि निजी उद्योगहरु नआएको भन्दै बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाब दिएको छ ।