काठमाडौं । असार महिनादेखि नै बिजुलीको बीलमा थपिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समस्या समधान गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागसँग राय मागेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार महिनादेखि नै बिजुलीको बीलमा मूल्य अभिवृद्धि कर उल्लेख गरि उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुने व्यवस्था भएपनि असार महिनाकै बीलमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको विषयमा सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।
सरकारको चर्को आलोचना भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले गम्भीर चासो देखाउँदै प्राधिकरणलाई उक्त विषयको कानुनी र व्यवहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्यायमा नपार्ने गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन् ।
क्लिकमान्डु डटकमले यो बिषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।
असार महिनामा खपत भएको विद्युतको बिल साउनको पहिलो सातामा जारी गर्दा भ्याट समावेश भएको पाइएपछि मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पार्न नहुनेमा जोड दिँदै देखिएका अन्योल तत्काल समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
उनले असार महिनामा खपत भएको विद्युतको बिल साउन महिनामा जारी हुँदा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या खोज्दै आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय मागेका छन् ।
साथै, न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लागू हुने वा नहुने विषयमा समेत विभागको धारणा मागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी महिनाको बिलमा आवश्यक मूल्य समायोजन गरिनेछ । यसबाट उपभोक्ताबाट उठेका गुनासोको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया