साढे २० करोड हिनामिनाको थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई, एक्सनमा जान बालेनलाई आग्रह

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अन्तर्गको निकाय नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा भएको साढे २० करोडको हिनामिनाको प्रतिवेदन सरकारले बुझेसँगै सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमा आतंक सिर्जना हुन थालेको छ ।

टेलिभिजनका मात्रै ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी यो प्रकरणमा मुछिएकोले अब अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्ने र तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमासमेत अध्ययन प्रतिवेदन पुगिसकेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले एक्सनमा उत्रन निर्देशन दिनसक्ने भएकोले पनि कर्मचारीबीच आतंक फैलिएको क्लिकमान्डुलाई टेलिभिजन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनले विगत दुई दशकदेखि गर्दै आएको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद प्रक्रियामा २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हिनामिना गरेको प्रतिवेदन गत साता सञ्चार मन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले झण्डै दुई महिना लगाएर गरेको अध्ययनले फेला पारेको वित्तीय बेथितिसहित विषय प्रतिवेदनमा रहेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले साउन १ गते प्राप्त गरेको उक्त छानबिन प्रतिवेदनलाई थप अनुसन्धान र संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीका लागि मंगलबार (साउन ५ मा)प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको उल्लेख छ ।

नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना च्यानलहरू भू-उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकहरूसँग सम्झौता गर्दै आएको थियो । तर, ब्याण्डविथ खरिद, च्यानल विस्तार, र एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि सञ्चार मन्त्रालयले आन्तरिक अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

विभिन्न उजुरी र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २१ गते बनाएको उक्त अध्ययन समितिले सन् २००२ देखि २०२२ सम्मका सबै खरिद फाइलहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेको छ ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार, खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को धज्जी उडाइएको छ । प्रतिवेदनले अस्वाभाविक लागत अनुमान र ब्याण्डविथ खरिदका विषयमा गरेको अध्ययनमा सबैभन्दा ठूलो रकम खर्चिएको उल्लेख छ ।

यसका लागि अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारी अतिरिक्त ब्याण्डविथ खरिदमा खर्च गरिएको पाइएको छ । सन् २००५ देखि २०२२ सम्मको अवधिमा मात्रै गरेको खरिदमा १६ करोड ३३ लाख ६० हजार ८७४ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी-नोक्सानी पुर्‍याइएको अध्ययन समितिले औल्याएको छ ।

स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा भुक्तानी गर्दा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने ठूलो रकम हिनामिना भएको पनि अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यसका लागि सन् २००५ देखि २०१२ सम्मको अवधिमा मात्रै १ करोड ९९ लाख ८२ हजार ५५९ रुपैयाँ टीडीएस (टीडीएस) र १ करोड ८९ लाख २७ हजार १४ रुपैयाँ रिभर्स भ्याट कम भुक्तानी गरी राजस्व छलि गरेको उल्लेख छ ।

टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणमा सेवा नै सुरु नभई भुक्तानी भएकोसमेत पाइएको छ । टेलिभिजनको च्यानल विस्तार गर्दा सेवा सुचारु हुनुअगावै लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०१४ मा तेस्रो च्यानल थप गर्दा प्रसारण सुरु हुनुपूर्व नै २१ लाख ७१ हजार ४३८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ भने सन् २०१७ मा कोहलपुर च्यानल थप गर्दा पनि ८ लाख ५१ हजार ५११ रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरी संस्थालाई घाटा पुर्‍याइएको छ अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

समितिले यो हिनामिनामा नेपाल टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि नै बदनियत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा असफल र अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको थियो । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिरहेको स्याटेलाइटको डिजाइन लाइफ (सञ्चालन आयु) सकिन लाग्दा समेत सोही सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धाबिना नै थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘२७ अप्रिल २०१२ को मूल सम्झौता र त्यसपछिका पूरक सम्झौतामा संलग्न उच्च व्यवस्थापनका सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनका क्रममा संस्थाभित्रको सूचना सम्प्रेषणमा समेत सिन्डिकेट रहेको पाइएको छ । बाहिरबाट नियुक्त भएर आउने सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाभित्रका उच्च कर्मचारीले यथार्थपरक सूचना नदिने र भ्रममा राख्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिद अनियमिततामा महत्त्वपूर्ण कागजात छानविन समितिको हातमा

अध्ययन प्रतिवेदनमा टेलिभिजनका पूर्व उच्च पदस्थ कर्मचारी दिपकमणि धितालको भूमिकामाथि समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लिखित सूचना संकलनका क्रममा उपस्थित धितालले कागजातको पूर्ण अध्ययन गरेता पनि जवाफ दिँदा इमान्दारिता देखाएनन् । उनले बदनियतपूर्ण ढंगले सम्पादन भएका खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता लुकाउन खोजेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीहरूले समेत आफ्नो विज्ञताको प्रयोग नगरी लागत अनुमान तयार गर्दा लापरवाही गरेको र त्यसले संस्थालाई गम्भीर आर्थिक भार पारेको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको हेलचक्य्राइँ र प्राविधिक कमजोरीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेटसम्म विश्वभरको प्रसारणबाट बन्द भएको पनि पाइएको छ । उक्त घटनाले संस्थाको साख गिराउनुका साथै व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बुझेको यो प्रतिवदेनले दोषीलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने भन्दै प्रतिवेदनले औल्याएका सबै प्रमाणहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमै उल्लेख छ ।

प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएकाले यसमा संलग्न तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, र प्राविधिक टोलीमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । यो प्रकरणलाई नेपालको सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्रकै ठूलो आर्थिक घोटालाको रूपमा हेरिएको छ ।