च्याम्बरमै राखेर व्यवसायीको मनको पीडा सुन्ने बालेनको प्रयास, निजी क्षेत्रसँग ‘ब्याक टु ब्याक’ भेटको सन्देश

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालासँग एक पछि अर्को गर्दै पछिल्लो १५ दिनमा ११ वटा समूहसँग अर्थतन्त्रको विकास र सराेकारवालाको समस्याको विषयमा जानकारी लिएका छन् । शाह अर्थतन्त्रप्रति जति गम्भीर हुन्छन् त्यति नै छिटो आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षासहित उनीसँगको निजी क्षेत्रको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरोकारवालासँग खासै भेट गरेनन् । विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग संयुक्त भेटबाहेक बालेन अधिकांश समय ‘सुशासनका लागि काम गर्नै’ व्यस्त रहे ।

यसबीचमा जेनजी विद्रोहपछि इतिहासकै कमजोर मनोबलसहित बाँचिरहेका देशका व्यावसायिक क्षेत्रले प्रधानमन्त्री भेट्न, आफ्ना कुरा सुनाउन तथा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् आफ्ना एजेन्डाका लागि लबिङ गर्न राम्रै कसरत गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीसँग भेट नभए पनि अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई आफ्ना पीडा व्यावसायिक जगतका प्रतिनिधिहरूले सुनाए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू अनौपचारिक रूपमा जेनजी आन्दोलनपछि कमजोर बनेको आफ्नो मनोबल झन् खस्किएको अनुभव सुनाउँथे । तर, मनोभाव कहीँकतै व्यक्त गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

समयक्रम बित्दै गयो । असार २१ गते बालेन सरकारले गठन भएको १०० दिन मनायो । तर, यसबीचमा एउटा कमी खड्किरहेको थियो । त्यो थियो, सुशासनमा टन्नै काम भएको रिपोर्ट पस्किँदा बालेन सरकारले आर्थिक उन्नतिका सहयात्री निजी क्षेत्रका लागि के गर्‍यो त ? भन्ने स्पष्ट उपलब्धि प्रस्तुत गर्न नसक्नु ।

सकोस् पनि कसरी ? ‘व्यावसायिक जगतलाई थुन्दैनौं, उहाँहरूका कुरा मात्र सुन्छौं’ भन्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार, उसका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बोली र व्यवहारबीच तालमेल मिलिरहेको थिएन । केही व्यवसायीमाथि अनुसन्धान भइरहँदा निजी क्षेत्रका अन्य व्यक्तित्वको मनमा ढ्यांग्रो बजिरहेकै थियो ।

१० वर्षे जनयुद्धमा प्रहार नभएको निजी क्षेत्रमाथि भदौ २४ गते एकैदिन हृदयविदारक व्यवहार भएकामा नयाँ सरकार बनेपछि सबै मनोवल सुधारिने विश्वास भएका उनीहरूको दुखेको मुटुलाई सरकारको रवैयाले झन् दुखाएको थियो ।

तर, यो क्रम लामो समयसम्म चलेन । प्रधानमन्त्रीको शैली बदलियो । कसैसँग नभेटेका बालेनले सबैभन्दा सुरूमा एशियाली विकास बैंकका मासातो कान्डासँग एक्लाएक्लै भेट गरे ।

त्यसपछि सुरू भयो, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेट । असार २४ गते बुधबार पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री बालेनले थालेको औपचारिक भेट अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको छ । शाहले निजी क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफल व्यापक बनाइरहेका छन् । शाहले एकपछि अर्को भेट गर्दै साउन ८ गतेसम्ममा निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग मात्रै ११ औं भेट गरिसकेका छन् । सुरूमा रास्वपा सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले भेटघाटको संयोजन गरिन् । अहिले यस्तो भेटको चाजाेपाजो मिलाउने काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिनसम्म निजी क्षेत्रलाई महत्त्व नदिएको र उनीसँग भेट गर्न निकै गाह्रो भएको प्रतिक्रिया आइरहेको थियो । त्यतिबेलासम्म कसैको पनि कुरा नसुनेका शाहले मधुमासको समयपछि भने क्षेत्रगत रूपमै निजी क्षेत्रलाई भेट गर्न महत्त्व दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गत असारमा गरेको महाधिवेशनपछि सार्वजनिक गरेको संशोधित विधानमा सभापतिको निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यही प्रावधानका कारण रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेन नरम शैलीमा हिँड्न थालेको प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीचको खटपट लगायक केही गसिप सरोकारवालामाझ निकै चर्चामा छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रप्रतिको दायित्त्व र सक्रियताकै कारण निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिन थालेको देखिन्छ । उनको प्रयासलाई अर्थतन्त्रको दिगो विकास र सरकारको प्राथमिकतामा परेको भन्न सकिने सकारात्मक आधार पनि मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय बढेको बालेन सक्रियता अर्थतन्त्रको विकास र देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी भन्ने बुझाइ रहेको उनीसँग छलफल गरेका उद्योगी व्यवसायीले बताइरहेका छन् ।

त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई गरेको व्यवहार निकै सराहनीय मानिएको छ । व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीले मिटिङ हलमा नभएर व्यक्तिगत च्याम्बरमा राखेर कुरा गरेका थिए ।

एक व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘राजदूतहरूलाई सगरमाथा हलमा भेट्नु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई उहाँकै च्याम्बरमा राखेर कुरा गर्नुभएको हो । हाम्रा मर्म र वेदना सुन्न उहाँले लिनु भएको कदम साँच्चिकै सराहनीय छ ।’ ती व्यवसायीका अनुसार बालेनले अर्थतन्त्रका हरेक विषयलाई एक्लै बुझ्ने प्रयास गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कोही अर्को व्यक्ति राखेर उहाँबाट थप ब्रिफिङ लिने काम गर्नु भएन । नबुझेका कुरा प्रतिप्रश्न गरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो । हामी व्यावसायिक जगतका जार्गन प्रयोग गर्थ्यौं, उहाँ ‘तपाईंले भन्न खोज्नु भएको यो होइन’ भनेर सजिलो भाषामा हामीलाई सोध्नु हुन्थ्यो,’ ती व्यवसायीले भने ।

सबै व्यवसायीहरूलाई बालेनले तोकेको भन्दा बढी नै समय बिताएका थिए । आधा घण्टाका लागि बोलाइएको केही क्षेत्रगत व्यवसायीसँग उनको भेट २ घण्टासम्म पनि चल्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेट अरूसँगको जस्तो सामान्य भेट थिएन । ‘निजी क्षेत्र र व्यावसायिक जगत नै आर्थिक उन्नतिको सहयात्री हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ । पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना, मागअनुसारको वस्तु तथा सेवा उत्पादन, राजस्वमा योगदान जस्ता निजी क्षेत्रको कामलाई आफ्नै च्याम्बरको सोफामा राखेर सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीज्यूमा छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारले तयार पारेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची नै हेर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राखेर जानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट देखिने ती अधिकारी बताउँछन् ।

खासगरी सरकार स्थापना भएको १०० दिनमा निजी क्षेत्र र सरकारबीचको संवादहीनतालाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीको पहललाई निजी क्षेत्रले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् ।

शाहले निजी क्षेत्रसँगको पहिलो औपचारिक भेट असार २४ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग गरेका थिए । उनीसँग भएको त्यो भेटमा देशको आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसयता १५ दिनमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायी, बैंकर, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी महासंघ, जुत्ता उत्पादक संघ, पुँजी बजारका सरोकारवाला, तयारी पोसाक उद्योग संघ, नेपाल हस्तकला महासंघ, चिया उद्योगीसमेत अर्ग्यानिक संघ र निर्यातकर्ता व्यवसायीसँग छलफल गरिसकेको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

छलफलमा सल्लाहकारको मात्रै सहभागिता ?

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रप्रति चासो राख्न थालेको भएपनि मातहतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सचिवालयलाई मात्रै राखेर छलफल गरिरहेका छन् । उनले सम्बन्धित विषय र क्षेत्रसँग सुझाव लिन थाल्नुलाई निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक लिएका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री शाहले सल्लाहकारलाई मात्रै महत्त्व दिएका र स्वकीय सचिवलाई मात्रै राखेर सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छन् । उनले गरेको पछिल्लो समयको हरेक छलफल प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यकक्ष (च्याम्बर) मा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको सरोकारवाला निकायसँगको सबैजसो छलफलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी र अनुसन्धान तथा प्रेस विज्ञ दीपा दाहालसहितको टोली सहभागी भइरहेको छ ।

केही छलफल भने सचिवालयसँग मात्रै पनि भइरहेको छ । उदाहरणका लागि बैंकरहरूसँग प्रधानमन्त्रीले नभएर सचिवालयका सदस्यहरूले भेट गरेका थिए ।

सुशासनसँगै निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्रीका अनुसन्धान तथा प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार बालेन आफू प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो दिनदेखि नै अत्यन्तै सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् ।

उनले भनिन्, ‘सुरुवाती समयमा उहाँले बाहिर नदेखिए पनि आन्तरिक रूपमा सरकारको सुशासन, कानुनी झन्झटहरूको पहिचान र नीतिगत तयारीमा ध्यान दिनुभएको छ । सुरुवातमा पहिले आफैँ बुझ्ने चरणमा भएकोले बाहिरतिर भेटघाट र कुराकानी धेरै नभएको देखिएको मात्रै हो ।’

अहिले निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग बाक्लो भेटघाट भएको भनिएपनि त्यो पहिलेदेखिकै योजनाको निरन्तरता मात्रै भएको दाहालले बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको ‘अन द स्पट’ निर्णय लिनु हो । व्यवसायी वा सरोकारवालाहरूले समस्या राख्नासाथ उहाँले अध्ययनका लागि लामो समय लिने वा समिति बनाएर पन्छाउने गर्नुहुन्न । बरु, छलफलकै क्रममा तत्काल सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएर समाधान खोज्नुहुन्छ । उहाँको यो छिटो-छरितो शैलीले निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको छ,’ दाहालले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमा आन्तरिक रूपमा कहाँ-कहाँ नीति र नियमले काम रोकिएको छ भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरिरहेको पनि उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेन सरोकारवालाहरूसँग मिलेर देश बनाउने अभियानमा भएकोले उनको नेतृत्वमा काम गर्ने शैली विगतमा भन्दा नयाँ र फरक भएको पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले कुराभन्दा पनि काम र नतिजालाई प्राथमिकता दिने गरेको उनको सचिवालयको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यो प्रत्यक्ष संवादले समृद्धिको बलियो आधार तयार पार्ने बुझाइ पनि प्रधानमन्त्रीको अनुसन्धान विज्ञ दाहालको छ ।

दाहालले थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि तत्कालै मातहतका मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिइरहनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि तत्कालै निर्देशन दिने र तुरुन्तै समस्याको गाँठो फुकाउने कामको पछिल्लो उदाहरण साउन ५ मा नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघसँगको भेटलाई लिन सकिन्छ । उक्त भेटमा महासंघले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठनको माग गरेका थिए ।

व्यवसायीले मंसिर २८ मा बर्सेनि मनाउँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय स्तरमा मनाउन माग गरेका थिए । महासंघको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिएको पनि प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साही

विगतमा सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल र भेटवार्ताका लागि पुग्ने गरेका उद्योगी व्यवसायी र निजी क्षेत्रका संगठनहरूले यसपटक त्यसरी भेट्ने अवसर पाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री बालेनले कसैसँग नभेट्दा आफूहरूको समस्या राख्न नपाएको भन्दै पिरोलिएको निजी क्षेत्र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि अत्यन्तै उत्साही र आशावादी देखिएको छ ।

पछिल्ला महिनाहरूमा उद्योगी व्यवसायीमाथि भएका शृंखलाबद्ध धरपकडले त्रसित बनेको निजी क्षेत्र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि ‘दंग’ देखिन्छ ।

छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले आफ्नो पीडा पोख्दै व्यावसायिक वा देवानी मुद्दाहरूलाई समेत ‘फौजदारीकरण’ गरेर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरेका थिए । विशेषगरी अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने र दोषी प्रमाणित नहुँदै अपराधी करार गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीको मनोबल रसातलमा पुगेको थियो ।

नयाँ सरकार बनेपछि पनि लामो समयसम्म सरकारको स्तरबाट कुनै पनि ठोस संवाद नहुँदा ‘यो सरकार पनि निजी क्षेत्रप्रति अनुदार त छैन ?’ भन्ने संशय व्यवसायीमाझ थियो । त्यसमा पनि सरकारका जिम्मेवार र प्रधानमन्त्री बालेनका विश्वासपात्रसमेत रहेका मन्त्री सुनील लम्सालको व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको आशंकामा बल पुगेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएपछि उनीहरू उत्साही बनेका हुन् ।

व्यवसायीका कुरा धैर्यपूर्वक सुनेका प्रधानमन्त्री बालेनले राज्यको नियत उद्यमीलाई सताउने नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘उद्यमीलाई समातेर कतै पुगिँदैन, हाम्रो लक्ष्य त औद्योगिक वातावरण बनाएर समृद्धि हासिल गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले हरेक भेटमा भनेका छन्, ‘कुनै गलत भाष्यको पछाडि नलाग्नुस्, सरकारले तपाईंहरूलाई दुःख दिने नियत राखेको छैन । अपराधै गर्नेलाई भने कानुनले छाड्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई हतोत्साही नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहसँग निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको भेटघाटको विवरण
असार २४ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
असार २५ – निर्माण व्यवसायी
असार २५ – प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र बैंकर
असार ३१ – होटल व्यवसायी
असार ३२ – महिला उद्यमी महासंघ
साउन १ – जुत्ता उत्पादक संघ
साउन ४ – पुँजी बजारका सरोकारवाला र नियामक निकायका प्रतिनिधि
साउन ५ – तयारी पोसाक उद्योग संघ
साउन ६ – नेपाल हस्तकला महासंघ
साउन ७ – नेपाल अर्गानिक संघ (चिया उद्योगी)
साउन ८- प्रमुख निर्यातजन्य उद्योगी/व्यवसायी

व्यवसायी र बालेनबीचको छलफलमा केके कुरा भयो ? के भन्छन् व्यवसायी ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पछि निजी क्षेत्रमा आशा जागेको बताएका थिए ।

‘निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याका कुराहरू हामीले राख्यौं । समस्या समाधान गर्न नियमित छलफल गर्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो,’ छलफलपछि श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भनेका थिए, ‘यसले निजी क्षेत्र आशावादी र उत्साही छ ।’

चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले प्रधानमन्त्रीको कुराले निजी क्षेत्रको आधा समस्या समाधान भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘जुन किसिमले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटवार्ताले निजी क्षेत्रको आधा समस्या समाधान भयो,’ भेटवार्तामा सहभागी मल्होत्राले भनेका थिए, ‘अबउप्रान्त मनोबल बढ्छ, हामी पनि त्यही खालको उत्साहका साथ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा नै बढी पिनपोइन्ट भयो, फोकस भयो ।’

यस्तै, महासंघका उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको ड्राइभर’ स्वीकार गर्दा व्यवसायीहरूले राज्य आफ्नो अभिभावक भएको महसुस गरेको बताएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीसँगको भेटमा बालेन र व्यवसायीबीच पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरूको बारेमा गहन रूपमा छलफल भएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट विभिन्न समस्या सुन्दै प्रधानमन्त्री शाहले बीच-बीचमा जिज्ञासा राख्दै आफैं प्रतिप्रश्न समेत गरेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक संकेत दिँदै सुशासन र भ्रष्टाचाररहित गुणस्तरीय काममा जोड दिएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीहरूले छलफलको क्रममा मूल्य समायोजन, म्याद थप, रुग्ण आयोजना, समयमा भुक्तानी नभएको, राइट अफ वे (सडक क्षेत्रको अधिकार), निर्माण सामग्रीहरू नपाइने, क्रसर जोन तोकिनुपर्ने विषयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गरे । यस्तै विभागहरूले प्रोजेक्ट स्पेसिफाई गरेर नर्म्स र स्पेसिफिकेसनहरू तयार नगरिदिनेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली संशोधन गर्ने विषय र निर्माण कार्यमा मजदुरहरूको चरम अभावलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

लागत खर्च अत्यधिक वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयं प्राविधिक पृष्ठभूमि (इन्जिनियर) को भएकाले उनले आयोजनाका प्राविधिक जटिलताहरूलाई नजिकबाट बुझेको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती सह्य नहुने भन्दै बालेनले यदि कसैले काममा अवरोध गरे वा घुस मागेमा सिधै जानकारी गराउन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए ।

होटल व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीबीचको विशेष छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाडस दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न हानका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे ।

उक्त छलफलमा व्यवसायीले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन पूर्ण सक्षम रहेको जानकारी गराए । हाल वार्षिक १२ लाख मात्र पर्यटक भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा अभूतपूर्व वृद्धि गर्ने र नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग एक बलियो माध्यम बन्ने बताए । नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) र क्रस–बोर्डर पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उनीहरूले सरकार समक्ष केही नीतिगत मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

महिला उद्यमीहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले महिला उद्यमीहरूका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तुहरू हरेक पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी गराए ।

छलफलमा महिला उद्यमीहरले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम र व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बि टु बी (बिजनेस म्याचिङ) एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा अनिवार्य सहभागिताको माग गरेका थिए । सो अवसरमा महिला उद्यमी महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउन उत्प्रेरित गरे ।

जुत्ता उत्पादकहरूले प्रधानमन्त्री बालेनले स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा जुत्ता निर्माणसम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने, नेपाली जुत्ता–चप्पलको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ तथा बजार प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताए ।

यस्तै, उद्योगको उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ आयातको सीमामा ट्र्याकिङ तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तारमा उनले विशेष जोड दिइने बताए ।

छलफलमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्यले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, कर तथा भ्याटको दायराबाहिर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ब्रान्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, गुणस्तरहीन तथा सस्तो जुत्ता–चप्पलको आयात नियन्त्रण गर्ने तथा आयातित जुत्ता–चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

साथै, उनीहरुले सरकारबाट आवश्यक नीतिगत सहयोग, बजार संरक्षण र उद्योगमैत्री व्यवस्था भए स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने विश्वास दिलाए ।

पुँजी बजारका सरोकारवालासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री बालेनले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे । उनले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै उनले नेपालको पुँजी बजारलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसबाट उद्यमशीलता फस्टाउने र रोजगारीका अवसरहरू थपिने उल्लेख गर्दै उनले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने तर गल्ती गर्नेहरूविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने स्पष्ट पारेका छन् ।

छलफलका क्रममा पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारका सरोकारवाला भेटेयता सेयर बजारमा निरन्तर सुधार आइरहेको छ ।

तयारी पोशाक व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमा उत्पादित कच्चा पदार्थमा आधारित गुणस्तरीय तयारी पोसाक उद्योग (टेक्सटाइल) को विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले जोड दिइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री शाहले तयारी पोसाक उद्योगको विकास र विस्तारका निम्ति सरकार सबै किसिमको सहजीकरणका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलका क्रममा संघका पदाधिकारीको मागबमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहने गरी ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने काम तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिए । काउन्सिल गठनले स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित तयारी पोसाकको निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा २०४० सालतिर निर्यातका आधारमा आयात गर्ने अभ्यास भएकोमा त्यससम्बन्धी पुनः अध्ययन गरी आवश्यक काम गर्न प्रेरित समेत गरे ।

हस्तकला व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । यस्तै, निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरुको मागमा पनि प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक देखिए ।

हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकोमा त्यसको साटो बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझाव अनुसार काम गरिने पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पारे । हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको ५ प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वासन दिए ।

चिया व्यवसायीलगायत अर्गानिक संघका व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीले नेपालमा अर्गानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री शाहले अनियन्त्रित रासायनिक मल र विषादीको नियन्त्रण गर्दै अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि बताए ।

निर्यातजन्य व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्यमी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

यसरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले व्यवसायीसँग आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै आर्थिक समृद्धि रहेको बताएका छन् । ‘हामी सरकारमा आउनुको मुख्य उद्देश्य नै ५ वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो,’ प्रधानमन्त्रीले सबैसँग भनेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई आइपर्ने समस्याहरू बुँदागत रूपमा ल्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले ती समस्या समाधानका लागि सरकारले ऐन र कानुनमा सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका सबैले व्यवसायीहरूमाथि हुने अनावश्यक धरपकड र अमर्यादित व्यवहारको मुद्दा उठाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उद्यमीलाई दुःख दिने सरकारको कुनै नीति वा नियत नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । ‘उद्यमीलाई पक्रेर कतै पुगिँदैन, हाम्रो उद्देश्य औद्योगिक वातावरण बनाउनु हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

व्यवसायीहरूले कुनै आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म व्यवसायीलाई थुन्न नपाइने गरी ‘एन्टीसिपेटरी बेल’ (अग्रिम जमानत) को कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यसले मर्यादित व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुने विश्वास निजी क्षेत्रको छ ।

बैठकमा अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइयो । १ खर्ब पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा ४ खर्ब बराबरको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातमै ‘एक्सन प्लान’ बनाएर काम गर्न व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एउटा छुट्टै ‘सेल’ वा ‘डेस्क’ स्थापना गर्न व्यवसायीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले नियमित रूपमा व्यवसायीका समस्या सुन्ने व्यवस्था भएमा कर्मचारीतन्त्रको झन्झट कम हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल दक्षिण एसियामै बढी प्रतिव्यक्ति आय हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको देश भए पनि प्राकृतिक स्रोतको सही परिचालन हुन नसकेकोमा दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विगतका नीतिगत कमजोरीलाई सुधार्दै अघि बढ्ने विषयमा बैठकमा सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र ‘उपभोगमुखी’ मात्र भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई ‘उत्पादनमुखी’ बनाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने बताएका छन् । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा उनले विशेष चासो देखाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, लगानी र रोजगारीप्रतिको दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रलाई नयाँ आशा र उत्साह दिएको छ । छलफलपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू निकै उत्साहित र आशावादी देखिए । जहाँ–जहाँ प्रक्रियाहरू अड्किएका छन्, तिनलाई फुकाएर निजी क्षेत्रलाई थप उकास्ने र चलायमान बनाउने स्पष्ट योजनाका साथ सरकार अघि बढ्न खोजेको सन्देश यी बैठकहरूले दिएका छन् ।