उपभोक्ता अदालत गठनको २८ महिना: सरकारी निकायको शून्य उपस्थिति, विभाग जरिवानामै सीमित

काठमाडौं । उपभोक्ताको समस्या कानुनी रूपमा सुन्ने र प्रमाणको आधारमा जाहेरकर्तालाई न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतमा २८ महिनाको अवधिमा सरकारी निकायबाट एउटै मुद्दा दायर भएको छैन ।

नेपालको पहिलो उपभोक्ता अदालत २०८१ चैत २ गतेदेखि काठमाडौंको टेकुबाट औपचारिक रूपमा स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (१) बमोजिम २०८१ साल फागुन २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षपछि यो अदालत स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको थियो ।

यो अदालत गठन भएर कार्यान्वयनमा आइसके पनि सरोकारवाला विभाग अर्थात् बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालसम्म एउटै पनि मुद्दा दायर नगरेको पाइएको हो ।

उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि बजारका ठूला ठगी र सिन्डिकेटका मुद्दाहरू इजलासमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यो अवधिसम्ममा एउटा पनि मुद्दा दायर नगर्नु आश्चर्यजनक रहेको उपभोक्तावादीहरूले औंल्याएका छन् ।

विभागका अनुसार, बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएका कैफियतहरूमा अनुगमन अधिकृतले नै तत्काल दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पाएकाले अदालतसम्म मुद्दा लैजानु नपरेको तर्क गरिएको छ ।

विभागले प्रशासनिक तवरबाटै जरिवाना गरेर मुद्दा टुङ्ग्याउँदा अदालतको भूमिका खुम्चिएको छ । यसले गर्दा गम्भीर प्रकृतिका व्यावसायिक अपराधहरूमाथि विस्तृत न्यायिक छानबिन हुने अवसरसमेत गुमेको छ ।

उपभोक्ता अदालतका श्रेष्तेदार शिशिर लामिछानेका अनुसार उक्त अदालतमा हालसम्म विभागबाट कुनै पनि प्रकारका मुद्दाको निवेदन प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार विभागबाटै उपभोक्तासम्बन्धी समस्याहरू समाधान भएकाले अदालतमा निवेदन नआएको हुन सक्छ,’ लामिछानेले भने, ‘त्यो निकायबाट समाधान नभएको विषयमा मात्रै अदालतसम्म निवेदन पुग्ने हो । अदालतमा हालसम्म जे जति निवेदन आएका छन्, त्यो जाहेरवाला आफैँले अन्यायमा परेको भनेर आउनु भएको छ । प्राप्त भएको निवेदनको आधारमा सम्पूर्ण प्रमाणको अध्ययनको आधारमा अदालतले कानुनी रूपमा फैसला दिएको छ ।’

उनका अनुसार अदालतमा अस्पताल, चिकित्सकको लापरवाही गरेको, अटोमोबाइलको वारेन्टी भनेअनुसार विक्रेताले व्यवहारमा उपलब्ध नगराएको, गरगहना खरिदसम्बन्धी ठगी अभियोगका अत्यधिक निवेदनहरू प्राप्त भइरहेका छन् । विद्युतीय उपकरणमा भनेअनुसार फिचर्स नरहेको, ग्यारेन्टी वा वारेन्टीअनुसार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको मुद्दा पनि अत्यधिक संख्यामा अदालतमा पुग्ने गरेको छ ।

लामिछानेले निवेदन दिने बित्तिकै निवेदनकर्ता वा फिरादकर्तालाई प्रथम दृष्टिमै ‘पीडित’ भनेर अदालतले मान्दैन । इजलासबाट पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी र पीडित भन्न नमिल्ने लामिछानेले जानकारी दिए ।

सामान्यतया व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्नुपर्ने दाबीसहित उपभोक्ता आफैँ पनि उपभोक्ता अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै अनुगमनकारी सरकारी निकाय (वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत) ले समेत मुद्दा दायर गर्न सक्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सरकारी निकायले नागरिकलाई जबरजस्ती कुनै कसुरमा जरिवाना तोकेको खण्डमा न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत जान पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर उपभोक्ता अदालतले सरकारवादी मुद्दा भने हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतिराम सापकोटाले बजार अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएमा अनुगमन अधिकृतले नै तत्काल दण्ड जरिवाना गर्दै आएको बताए ।

‘यसले गर्दा अदालत नै जानुपर्ने खालका कसुरहरू वा गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरू प्राप्त नभएकाले त्यहाँ मुद्दा नपुगेको हो,’ सापकोटाले भने, ‘विभागको क्षेत्राधिकारले उपभोक्तासम्बन्धी समस्यालाई समाधान नगरेको अवस्थामा मात्रै त्यस्ता विषय मुद्दाको रूपमा उपभोक्ता अदालतमा पठाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म अदालतमै जानै पर्ने विषय आइपुगेको छैन ।’

के भन्छन् सरोकारवाला निकाय ?

वाणिज्य विभागलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकारका साथै मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार रहेको भए पनि मुद्दा नचलाई जति अपराध भए पनि अधिकांशलाई ३ लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।

वाणिज्य विभागलगायतका नियमनकारी निकायहरूको उपभोक्ता हितभन्दा पनि व्यवसायी जोगाउने नियत रहेकाले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर नहुने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ती निकायहरूले जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमै मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन् तर उपभोक्ता अदालत हुँदाहुँदै जिल्ला अदालत वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्दा उल्लेखित मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या छ ।

उपभोक्ता अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले पनि उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा उपभोक्ता अदालतसम्म पुग्न नसकेको औंल्याएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको उपभोक्ता कानुन सरोकार समितिद्वारा हालै आयोजित ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरू : उपभोक्ता अदालतको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा भट्टले यस्तो बताएका थिए ।

उनका अनुसार हालसम्म उपभोक्ता अदालतमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी हुने गरी कुनै पनि प्रकारको मुद्दा दर्ता भएको छैन । बजार अनुगमनको कमजोरी, जनचेतना अभाव र सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी पहल नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका कसुर अदालतसम्म पुग्न नसकेको भट्टको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार निरीक्षण अधिकृतलाई निरीक्षण, अनुगमन तथा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिए पनि उक्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनले बताएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनको उपभोक्ता कानुन सरोकार समितिका संयोजक तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालतमा सरकारतर्फबाट एउटै मुद्दा दायर नहुनु उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले उपभोक्तासँगै व्यवसायीको अधिकारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

‘स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने घटनामा कारबाही आवश्यक भए पनि कारबाहीसँगै हुने सार्वजनिक प्रचार प्रसारले व्यवसायीलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ, त्यसपछि पनि सचेत हुन आवश्यक छ,’ मिश्रले भने, ‘कुनै पसल वा कम्पनीका अखाद्य वस्तु भेटिएपछि कानुनबमोजिम कारबाही भए पनि सामाजिक सञ्जाल र प्रचारप्रसारमार्फत व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । एउटा गल्तीका आधारमा राष्ट्रिय उद्यमीलाई समाप्त पार्नेभन्दा सुधारको अवसर प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’

मुद्दाको प्रकृति र कानुनी जटिलता

हालसम्म अदालतमा केही निजी उजुरीहरू मात्र दर्ता भएका छन् । जसमा इलेक्ट्रिक सवारी साधनको गुणस्तर र चिकित्सकहरूको लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दाहरू प्रमुख छन् ।

यद्यपि, चिकित्सकको लापरवाही (नेग्लिजेन्स) र उपचारका क्रममा हुने जटिलता (कम्पिलिकेसन) बीचको सूक्ष्म रेखा छुट्टाउन इजलासलाई चुनौती हुने गरेको छ । धेरैजसो चिकित्सक सम्बन्धी मुद्दाहरूमा ठोस प्रमाणको अभावमा फैसला प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ ।

अदालत अधिकारीका अनुसार निवेदकले जाहेरी दिँदा अत्यधिक क्षतिपूर्ति दाबी गर्छन्, तर इजलासले प्रमाण पुगेको हदसम्म मात्र क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्छ । सबै दाबी स्थापित हुँदैनन् ।

उदाहरणको लागि चिकित्सकको केसमा कतिपय अवस्थामा उनीहरूको गल्ती नदेखिन पनि सक्ने अदालतले जनाएको छ । चिकित्सकले सफाइ पाए तर उनको मानहानी हुँदा त्यस्तो विषयमा के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्हसमेत खडा भएको छ ।

यसैगरी क्षतिपूर्ति भराउने मापदण्डका बारेमा उपभोक्ता अदालतको ‘लिगल फिल्ड’ अझै स्पष्ट छैन । कसैलाई २.५ करोड त कसैलाई ४ हजार भराइएको छ । यो विषयमा पनि एउटा बहस हुन आवश्यक रहेको कानुन विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

अर्कोतर्फ, उपभोक्ता अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्न नपाइने कानुनी प्रावधानले पनि उपभोक्तालाई मर्का परेको छ । सरकारी निकायको लापरवाहीले क्षति पुगेमा उपभोक्ता अझै पनि जिल्ला अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

दयनीय छ उपभोक्ता अदालतको पूर्वाधार
उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको उपभोक्ता अदालत आफैँ पनि भौतिक रूपमा निकै दयनीय अवस्थामा छ ।

आफ्नै भवन नहुँदा उद्योग विभागको एउटा कुनामा खुम्चिएर बसेको यो अदालतमा कर्मचारीका लागि आवश्यक कुर्सी र टेबुलको समेत अभाव छ ।

कुल २१ जना कर्मचारी रहेको यो अदालतमा न्यूनतम भौतिक सुविधा नहुँदा कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सूचना प्रविधि र डिजिटल रेकर्डिङको कुरा त टाढैको विषय बनेको छ ।

एउटा अदालत सञ्चालन गर्न वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भए पनि पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकार चुकेको छ ।

न्याय पाउन के गर्ने ?

उपभोक्ताले वस्तु वा सेवाको उपभोगका क्रममा ठगिएमा वा हानि–नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा सिधै अदालतमा उजुरी गरी क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत वस्तु वा सेवाको बिक्री, वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि–नोक्सानी भएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता (निवेदनकर्ता वा जाहेरीकर्ता) ले यो अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(निवेदनकर्ता वा जाहेरीकर्ता) आफैँ वा उनको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्था वा हकवालाले अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो उजुरी हानि–नोक्सानी भएको मितिले ६ महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । यी मुद्दाहरू ‘दुनियावादी देवानी मुद्दा’ का रूपमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता हित विपरीतका कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न ‘सरकारी फौजदारी मुद्दा’ का रूपमा पनि अघि बढ्न सकिने व्यवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफूसँग भएको प्रमाणसहित बजार अनुगमन समिति, विभाग वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन् । उजुरीकर्ताले चाहेमा आफ्नो नाम गोप्य राख्न पाउने सुविधा समेत छ ।

निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र विभागको निर्देशक वा अदालतको अनुमतिले सात दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार पाएका छन् ।

निरीक्षण अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि उपभोक्ता अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई आर्थिक वर्षमा ६२ मुद्दामा ३८ वटाको फैसला

उपभोक्ता अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा गरी ६२ वटा उपभोक्तासम्बन्धी निवेदन परेको थियो ।

जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चिकित्सकसम्बन्धी लापरवाही ६, अटोमोबाइलसम्बन्धी ४, ल्यापटप तथा टीभी खरिदसम्बन्धी ३, निर्माणसम्बन्धी १, हवाई यात्रासम्बन्धी १ र वस्तु तथा सेवा खरिदसम्बन्धी २ गरी १७ वटा निवेदन दर्ता भएको थियो ।

यसमध्ये ८ वटा निवेदनको विषयमा अदालतले फैसला दिएको थियो भने ५ निवेदनमा दाबी नपुगेको, २ वटा फिर्ता गरिएको र १ निवेदनमा मिलापत्र गराइएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घर निर्माणसम्बन्धी १, चिकित्सक लापरवाहीसम्बन्धी १२, अटोमोबाइलसम्बन्धी ११, इन्टरनेट, आईटी, मर्मतसम्बन्धी ५, पर्यटनसम्बन्धी २, बैंकिङसम्बन्धी १, हवाई यात्रासम्बन्धी १ र वस्तु तथा सेवा खरिदसम्बन्धी १२ वटा गरी ४५ वटा निवेदन दर्ता भएको थियो ।

यसमध्ये ३० वटा निवेदनको विषयमा अदालतले फैसला सुनाएको छ भने ९ वटामा दाबी नपुगेको, ५ वटामा मिलापत्र, ४ वटा फिर्ता, ३ वटा खारेज गरिएको अदालतले जनाएको छ ।